'Arvind Kejriwal Aam Aadmi Party (AAP)'

Arvind kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री को पिछले महीने ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था और ईडी द्वारा अपनी हिरासत में एक सप्ताह से अधिक समय तक पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया गया था.  

संजय सिंह ने कहा, ''मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 'राम राज्य' की अवधारणा को साकार करने के लिए पिछले दस साल में दिल्ली में अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, मुफ्त पानी और बिजली तथा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी है.''

आम आदमी पार्टी ने पत्र का तुरंत जवाब दिया और उपराज्यपाल पर दिल्ली जल बोर्ड के काम में बाधा डालने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया.

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संदेश के मुताबित पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर पूरी पार्टी देशभर में 'संविधान बचाओ दिवस मनाएगी.

पार्टी के पास संसद में 10 सांसद हैं और ये सभी राज्यसभा के ही सांसद हैं, लेकिन ज्यादातर इस समय गायब हैं. उनकी ये चुप्पी कई सवाल सियासी हलकों में खड़ी कर रही है.

राजकुमार आनंद ने कहा कि पार्टी में दलित विधायक और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है. सरकार या संगठन में इनके अग्रिम नेताओं में कोई भी दलित नहीं है किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है ऐसे हालात में सभी अपने आप को दलित ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

हरदीप पुरी ने कहा, "अगर किसी को कोई शर्म है और वो राजनीतिक शालीनता के सामान्य मानक समझता है. तो उसे तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि कोई और सरकार चला सके."

आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ आज सामूहिक उपवास रखेंगे. बता दें कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं.

7 अप्रैल को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सुबह 11 बजे से आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास कार्यक्रम होगा. इसमें दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद और पदाधिकारी शामिल होंगे.

रैली में विपक्षी दलों की मांग को रखते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि ‘‘निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए. निर्वाचन आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों द्वारा की जानी वाली कार्रवाई रोकनी चाहिए."