India | शुक्रवार नवम्बर 20, 2015 01:04 AM IST राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून निरस्त करने पर अपनी असहजता दर्शाते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोलेजियम प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु न्यायपालिका द्वारा विवेचना और विचार के लिए वह प्रक्रिया के पत्रक का मसौदा तैयार नहीं करेगी।