'Bhartiya Mazdoor Sangh'

BMS के जोनल सेक्रेटरी पवन कुमार ने कहा, 'जिस तरह से सरकार ने तीन लेबर कोड बिल पारित किए हैं, हम उसका विरोध करते हैं. सरकार ने लेबर कोड बिल जल्दबाजी में पारित कराएं, जो ठीक नहीं हैं. इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई. सरकार ने हमारी महत्वपूर्ण मांगें नहीं मानी हैं. हमने मांग की थी कि सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था यूनिवर्सलाइज करनी चाहिए. यानी देश के हर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का फायदा मिलना चाहिए लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया.'

इससे पहले भारतीय मज़दूर संघ को छोड़कर मोदी सरकार की नई आर्थिक सुधर के एजेंडे के खिलाफ 10 बड़े केंद्रीय श्रमिक संगठन लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने 3 जुलाई को देश भर  में साझा विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है कोरोना संकट के इस दौर में जहाँ एक तरफ मोदी सरकार आर्थिक सुधार के नए अजेंडे के ज़रिये नए वित्तीय संसाधन जुटाना चाहती है वहीँ देश में बढ़ते मज़दूरों के संकट से भारतीय मज़दूर संघ और दूसरे बड़े श्रमिक संगठन इन फैसलों को रोलबैक करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं. अब देखना होगा सरकार बड़े श्रमिक संगठनों के इस विरोध से कैसे निपटती है. 

भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विरजेश उपाध्याय ने NDTV से कहा, "हम राज्य सरकारों की इस पहल के सख्त खिलाफ हैं. बीएमएस नेताओं ने श्रम कानून में बदलाव करने के राज्य सरकारों के फैसले की समीक्षा की है. हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत हर राज्य सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने में मौजूदा श्रम कानून कैसे रोड़ा बन रहे हैं? हम किसी भी हालत में श्रमिकों के अधिकारों को स्थगित करने के फैसले के सख्त खिलाफ हैं."

बजट 2020 (Budget 2020) को लेकर संघ परिवार में टकराव बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को आरएसएस (RSS) से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ (Bhartiya Mazdoor Sangh) ने मोदी सरकार (Modi Govt) की विनिवेश और आर्थिक सुधार की नीतियों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में धरना-प्रदर्शन किया.

सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में आटोमेटिक रूट से 100 फीसदी विदेशी निवेश को सरकार की मंज़ूरी के खिलाफ आवाज़ तेज़ हो रही है. संघ परिवार से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने मांग की कि मोदी सरकार भारतीय मार्केट पर विदेशी निवेश के असर पर व्हाइट पेपर लेकर आए.

मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर नया असंतोष आरएसएस से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने जताया है. आज उसने दिल्ली में प्रदर्शन किया और वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा. भारतीय मज़दूर संघ का आरोप है कि मोदी सरकार की नीतियों की वजह से बेरोज़गारी बढ़ी है, रोज़गार के नए मौक़े पैदा नहीं हुए हैं.

17 नवंबर को ख़ुद आरएसएस से जुड़ा मज़दूर संगठन भारतीय मज़दूर संघ यानी बीएमएस सड़कों पर उतर रहा है. बीएमएस का कहना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां ग़रीब विरोधी, श्रमिक विरोधी और कर्मचारी विरोधी हैं.

केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन बीजेपी और संघ परिवार से जुड़े संगठन ही इसके विरोध में खड़े हैं. सवाल बस यह है कि क्या वे अपने विरोध को ऐसी धार देंगे कि सरकार को फैसला वापस लेने पर मजबूर कर सकें?

केंद्र सरकार के बजट से आरएसएस से जुड़ा मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ ही नाखुश है. उसका कहना है कि बजट में गरीबों और मजदूरों के लिए कोई राहत नहीं है. संघ ने कहा है कि यह बजट अमीरों के हित में है. बजट पेश होने के 24 घंटे के अंदर दिल्ली के जंतर-मंतर पर भारतीय मजदूर संघ ने बजट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

नोटबंदी की वजह से करोड़ों मजदूरों का रोजगार छिन गया है और तीन करोड़ से ज्यादा को पलायन करना पड़ा है. भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैजनाथ राय ने यह बात कही है. आरएसएस से जुड़े हुए संगठन भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष ने माना कि नोटबंदी की वजह से असंगठित क्षेत्र के करोड़ों मजदूरों का रोजगार छिन गया है.