'Bhima Koregaon violence probe'

अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एनआईए की अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 2018 के भीमा कोरेगांव दंगा मामले में आरोपी नवलखा को जमानत दी गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के सिलसिले में गिरफ्तार 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 6 सितंबर तक घर में नजरबंद रखने का आज आदेश दिया. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि असहमति लोकतंत्र का 'सेफ्टी वाल्व' है. शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद इन पांचों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल नहीं भेजा जाएगा, परंतु वे पुलिस की निगरानी में घरों में ही बंद रहेंगे. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने भीमा-कोरेगांव घटना के करीब 9 महीने बाद इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने पर महाराष्ट्र पुलिस से सवाल भी किए.

भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच कर रही पुणे पुलिस ने मंगलवार की सुबह मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद औऱ रांची में एक साथ छपेमारी कर घन्टों तलाशी के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया. मगर अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाला है. सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के माओवादियों से लिंक होने पर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे. 

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुणे पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपेरशन कर कोरेगांव हिंसा के आरोपी जैकब विल्सन को दिल्ली के मुनीरिका स्थित डीडीए फ्लैट से गिरफ्तार किया है. वहीं पुणे पुलिस ने मुंबई और नागपुर से भी हिंसा के 1-1 आरोपी को पकड़ा है.

पुणे के भीमा-कोरेगांव में हिंसा मामले के मुख्य आरोपी मिलिन्द एकबोटे की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया है. इसका मतलब है कि अब गिरफ्तारी हो सकती है. बता दें कि इस मामले में पहले कोर्ट ने अंतरिम संरक्षण दिया था.