'Bhopal Gas Victims'

केंद्र ने यूनियन कार्बाइड की उत्तराधिकारी फर्मों से 7,844 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा मांगा था. केंद्र ने तर्क दिया था कि निपटान के समय मानव जीवन और पर्यावरण नुकसान के पैमाने का ठीक से आकलन नहीं हो सका था. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के कदम से निराश है. 50 करोड़ रुपये अभी भी RBI के पास पड़े हैं. अगर हम याचिका को स्वीकार करते है तो "पेंडोरा बॉक्स" खुल जाएगा.  समझौते के तीन दशक बाद मामले को नहीं खोला जा सकता.

Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल किए बिना क्यूरेटिव को कैसे सुना जा सकता है. इसमें कैसे नए दस्तावेजों को दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है.

पीड़ित विधवाओं ने कहा कि 18 महीने में मंत्री जी ने 3 बार कैमरे पर गैस पीड़ित विधवाओं की पेंशन शुरू करने का वादा किया, कांग्रेस को जमकर कोसा लेकिन पेंशन अब तक शुरू नहीं हुई. लेकिन दिसंबर 2019 से पेंशन बंद है. 18 महीने हो गए.

गैस पीड़ितों के लिये संघर्षरत संगठन ने गैस राहत अस्पतालों के रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय में लंबित सुधार याचिका में पेश करने की मांग की है. उन्होंने 90% गैस पीड़ितों को अस्थाई रूप से क्षतिग्रस्त मानते हुए 25 हजार के मुआवजे की मांग रखी है .

Madhya Pradesh Coronavirus Update: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोनावायरस के संक्रमण से छह लोगों की मौत हो चुकी है. कोरोना के कारण मौत वाले सभी मामले पुराने शहर की घनी आबादी वाले जहांगीराबाद, इब्राहिमगंज और चौकी इमामबाड़ा इलाकों के हैं. एक और अहम बात ये कि सारे 1984 में हुए गैस रिसाव से पीड़ित थे, जिस त्रासदी में 20000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, पांच लाख से ज्यादा आज भी प्रभावित हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सोमवार को झारखंड के चाईबासा की अपनी रैली में कांग्रेस (Congress) को निशाना बनाते हुए कहा कि उसे दो मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए बोफोर्स और भोपाल गैस त्रासदी. यह और बात है कि भोपाल (Bhopal) से बीजेपी प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Pragya Singh Thakur) ने जब शहर के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें गैस पीड़ितों का कोई जिक्र नहीं था.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 33 साल पहले हुए गैस हादसे में मिली बीमारी ने कई महिलाओं की कोख को आबाद नहीं होने दिया. कई परिवारों के आंगन में हादसे के बाद कभी किलकारी नहीं गूंजी. गैस हादसे के बाद जन्मी तीसरी पीढ़ी भी बीमार और अशक्त पैदा हो रही है. इन बच्चों की जिंदगी को संवारने के काम में लगीं रशीदा बी बताती हैं कि उनके परिवार की एक महिला चार बार गर्भवती हुई, मगर मां नहीं बन पाई, क्योंकि उसका गर्भ हर बार गिर गया.

समीक्षा बैठक में गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सारंग ने कहा कि गैस राहत के अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर का उन्नयन कर आउटसोर्स के जरिए बड़े ऑपरेशन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अत्याधुनिक संसाधनों से किए जाएंगे.

मध्य प्रदेश की राजधानी भेापाल के यादगार-ए- शाहजहांनी पार्क का हर शनिवार को नजारा ही निराला होता है, यहां सैकड़ों की संख्या में बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक जमा होते हैं और अपने हक का नारा बुलंद करते हैं. बीते 29 वर्षों से यह सिलसिला अनवरत चल रहा है और यह तब तक चलने का दावा किया जाता है जब तक उन्हें अपना हक नहीं मिल जाता या सांस चलती रहेगी.