Bombay High Court

कंगना रनौत की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने संजय राउत से मांगा जवाब

India | गुरुवार सितम्बर 24, 2020 04:27 PM IST

बंबई उच्च न्यायालय (Bombey High Court) ने अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की, बीएमसी द्वारा उनके बंगले के एक हिस्से को गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत (Sanjay Raut) से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा.

बांबे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत को याचिका में संजय राउत को भी पक्षकार बनाने की दी इजाजत

India | मंगलवार सितम्बर 22, 2020 07:02 PM IST

Kangana Ranaut's Plea: मुंबई में कंगना के बंगले का एक हिस्से को BMC द्वारा तोड़े जाने के बाद अभिनेत्री ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी. जस्टिस एसजे काठवाला और जस्टिस आर आई चागला की पीठ ने बीएमसी के एच-वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी ताकि वह अभिनेत्री द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दे सकें.

CM उद्धव ठाकरे पर आपत्तिनजक टिप्पणी का मामला : HC ने कहा- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं

India | शनिवार सितम्बर 12, 2020 01:22 PM IST

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और उनके बेटे आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की आरोपी महिला को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की. मुंबई और पालघर पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है. 

दफ्तर ढहाए जाने के ख‍िलाफ कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई 22 सितंबर तक टली

India | गुरुवार सितम्बर 10, 2020 05:04 PM IST

मुंबई में दफ्तर ढहाए जाने के खिलाफ कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की याचिका टल गई है . बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) अब 22 सितंबर को सुनवाई करेगा.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस में तोड़फोड़ पर लगाई रोक

India | बुधवार सितम्बर 9, 2020 02:40 PM IST

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रानौत के ऑफिस को बीएमसी द्वारा गिराए जाने की मुहिम पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में फिलहाल तोड़फोड़ करने पर रोक लगाई है.

सुशांत सिंह केस में मीडिया ट्रायल बंद हो, पूर्व IPS अफसरों ने जनहित याचिका में की मांग

India | बुधवार सितम्बर 2, 2020 11:12 PM IST

मुंबई (Mumbai) के आठ पूर्व आईपीएस अफसरों ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में एक जनहित याचिका (PIL) दायर करके सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस के मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है. जनहित याचिका में कहा गया है कि गलत रिपोर्टिग कर मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की छवि खराब न करें. जो सही हो वो तटस्थ होकर खबर चलाएं.

उच्च न्यायालय ने मुंबई में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति दी

India | शनिवार अगस्त 29, 2020 02:33 AM IST

बंबई उच्च न्यायालय ने कोविड-19 के बीच कड़ी पाबंदियों के साथ मुहर्रम का जुलूस निकालने की शुक्रवार को अनुमति दे दी. न्यायमूर्ति एस जे काठावाला और न्यायमूर्ति माधव जामदार ने स्थानीय शिया संगठन की याचिका पर सुनवाई के बाद इजाजत दे दी. याचिका में कोविड-19 महामारी के बीच सांकेतिक रूप से मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी.

महाराष्‍ट्र: CM के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने की आरोपी महिला को नहीं मिली कोर्ट से राहत

India | शुक्रवार अगस्त 28, 2020 10:27 PM IST

महिला के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति आरडी धानुका और न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि इस मामले ने "राजनीतिक रंग" ले लिया है और आरोपी ने कभी भी नफरत भरा बयान नहीं दिया और न ही शत्रुता को बढ़ावा देने वाला कोई पोस्ट किया.

सुशांत सिंह केस : मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल हुई PIL

India | गुरुवार अगस्त 27, 2020 05:12 PM IST

सुशांत सिंह केस में मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL दाखिल हुई. इससे पहले, सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने गुरुवार सुबह रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) पर गंभीर आरोप लगाए थे.

बॉयफ्रेंड के खिलाफ दर्ज कराई थी रेप की झूठी शिकायत, हाईकोर्ट ने महिला पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

India | बुधवार अगस्त 26, 2020 05:48 PM IST

जस्टिस आरडी धानुका एवं जस्टिस वीजी बिष्ट की बेंच ने मंगलवार को महिला को महाराष्ट्र पुलिस कल्याण कोष में चार सप्ताह के भीतर 25 हजार रुपए जमा कराने के निर्देश दिए. बेंच ने कहा कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो पुरुष के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज करने का उसका आदेश वापस हो जाएगा.

सिर्फ पहली पत्नी को ही पति के धन पर दावा पेश करने का अधिकार : बंबई हाईकोर्ट

India | मंगलवार अगस्त 25, 2020 07:15 PM IST

बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने मंगलवार को कहा कि कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हैं और दोनों उसके धन पर दावा करती हैं तो केवल पहली पत्नी का इस पर अधिकार है, लेकिन दोनों शादियों से पैदा हुए बच्चों को धन मिलेगा. न्यायमूर्ति एसजे कथावाला और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी की. राज्य सरकार ने बताया कि उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने इसी तरह का फैसला पहले दिया था जिसके बाद पीठ ने यह टिप्पणी की.

हाईकोर्ट ने वरवर राव के परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने की इजाजत दी, अस्पताल से हेल्थ रिपोर्ट मांगी

India | मंगलवार जुलाई 28, 2020 11:58 PM IST

बंबई हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कवि वरवर राव (Varavara Rao) के परिवार के सदस्यों को मुंबई के नानावती अस्पताल में उनसे मिलने की मंगलवार को अनुमति दी.

वोडाफोन को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 833 करोड़ लौटाने का आदेश दिया

India | बुधवार जुलाई 22, 2020 06:21 PM IST

अदालत ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया, जिसने भविष्य के बकाया को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि आईटी विभाग के पास भविष्य की मांगों के मद्देनजर धनवापसी को रोकने का अधिकार नहीं है.

CISCE Board: सीआईएससीई बोर्ड ने जारी की 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर के लिए Assessment Scheme, जानिए कैसे तैयार किया जाएगा Result

Career | शुक्रवार जुलाई 3, 2020 11:03 AM IST

ICSE, ISC Assessment Scheme Released: काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने 10वीं और 12वीं क्लास के बचे हुए पेपर के इवैल्यूएशन के लिए असेसमेंट स्कीम जारी कर दी है. बता दें कि 1 जुलाई से 14 जुलाई के बीच होने वाले 10वीं और 12वीं के पेपर CISCE बोर्ड ने कोरोनावायरस के खतरे के चलते कैंसिल कर दिए हैं. परीक्षाओं पर 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान CISCE बोर्ड ने कहा था कि वे कैंसिल हो चुके पेपर्स के लिए असेसमेंट स्कीम (Assessment Scheme) एक सप्ताह के अंदर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा. अपने बयान के अनुसार CISCE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के कैंसिल हो चुके पेपर के लिए असेसमेंट स्कीम जारी कर दी है. 

ICSE ने सुप्रीम कोर्ट में बताया- 10वीं के बच्चों को भी दिया जा सकता है बाद में परीक्षा देने का मौका

Career | शुक्रवार जून 26, 2020 01:06 PM IST

ICSE Board Exams 2020: सीबीएसई और आईसीएसई ने 10वीं और 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीएसई के प्लान को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद ये फाइनल हो गया है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच रखी गईं सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं (CBSE Board Exams) अब नहीं होंगी. सीबीएसई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपना पूरा प्लान बताया. रिजल्ट के फॉर्मले के साथ ही सीबीएसई ने रिजल्ट की तारीख भी बता दी है. वहीं आईसीएसई (ICSE) की तरफ से भी शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा गया. आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही जुलाई के मध्य में परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा करेंगे. दोनों ही बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस बात की जानकारी दी है. 

सुप्रीम कोर्ट में ICSE बोर्ड ने कहा- रद्द होंगी 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, बाद में परीक्षा का विकल्प नहीं दिया जाएगा

India | गुरुवार जून 25, 2020 03:16 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने ICSE द्वारा आयोजित परीक्षा भी रद्द करने का आदेश दिया. ICSE ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम परीक्षा रद्द करने के लिए सहमत हैं. महाराष्ट्र राज्य ने बॉम्बे HC को बताया है कि वे परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते. इसलिए अब ICSE बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है. इसमें आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली का पालन होगा. हालांकि ICSE ने बाद में परीक्षा देने का विकल्प नहीं रखा है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना चाहिए कि इस मामले के बारे में मामला SC में आना चाहिए न कि हाईकोर्ट में.

ICSE Board Exams 2020: महाराष्ट्र सरकार ने HC से कहा- ICSE बोर्ड को नहीं दे सकते पेंडिंग परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति

Career | बुधवार जून 24, 2020 03:51 PM IST

ICSE Board Exams 2020:  महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) बोर्ड को COVID-19 स्थिति के मद्देनजर जुलाई में 10वीं और 12वीं क्लास की पेंडिंग परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए ये भी कहा कि राज्य में स्थित यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए कैंसिल कर दी गई हैं. 

ICSE Board Exams 2020: आईसीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को आदेश- स्पष्ट करें अपना स्टैंड

Career | सोमवार जून 22, 2020 05:26 PM IST

कोरोनावायरस महामारी के बीच बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं आयोजित कराना एक बड़ा मसला बन गया है. महाराष्ट्र राज्य में कोरोनावायरस के तेजी से बढ़ते हुए मामले देखकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो स्पष्ट करें कि राज्य में CISCE बोर्ड को 10वीं और 12वीं की पेंडिंग परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अनुमति देते हैं या नहीं. कोर्ट ने राज्य सरकार से परीक्षाओं को लेकर उनका स्टैंड क्लियर करने के लिए कहा है.