दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में एनिमेशन के जरिए बताया कि दंगा अचानक नहीं हुआ था. उसे एक प्लानिंग के तहत भड़काया गया था. दंगा करने के लिए उपद्रवियों ने पहले से ही हथियारों के लिए इंतजाम कर लिए थे. एनिमेशन में दिखाया गया कि उपद्रवियों के पास हथियार थे. पुलिस ने यह भी दावा किया की एक वर्ग विशेष के लोग पहले से प्लानिंग कर दूसरे वर्ग विशेष के लोगों के इलाके में बढ़ रहे थे. हिंसा करने के लिए सीसीटीवी पहले से ही खराब कर दिए गए थे. जिसके बाद वहां जमकर आगजनी की गई और काफी जान-माल को भी नुकसान पहुंचाया गया.

Anti-CAA Protest: नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका में ही एक और अर्जी लगाई थी. महिलाओं ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंदोलन को लेकर अक्टूबर, 2020 में जो आदेश दिया गया, उसपर फिर से सुनवाई की जाए.

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ कथित हिंसक प्रदर्शन के मामले में गोगोई को दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह गुवाहाटी केंद्रीय कारागार में बंद है.

भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘हमने मशालें सौंपने से इनकार कर दिया क्योंकि यह हमारे विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम का हिस्सा था और हम इसे नहीं बदलेंगे.’’ उन्होंने प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस भेजने को लेकर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की आलोचना की. उल्लेखनीय है कि सोनोवाल उस वक्त आसु के अध्यक्ष थे, जब भट्टाचार्य इसके महासचिव हुआ करते थे.

अखिल गोगोई को दिसंबर, 2019 में जोरहाट से गिरफ्तार किया गया था. उनपर दो मामलों में UAPA कानून के तहत देशद्रोह की धारा लगाई गई है.

Farmers’ Protest: बीजेपी विधायक लीलाराम पहले भी विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं. संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था. उन्होंने एक समुदाय विशेष पर कहा था कि जो लोग CAA और NRC का विरोध कर रहे हैं, उनका 'सफाया' एक घंटे में किया जा सकता है.

10 Big Political Events of the YearEnder 2020: साल 2020 नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन से आगाज के साथ कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनों के साथ खत्म हो रहा है. इस साल BJP बिहार में जीत और एमपी में सत्ता में वापसी कर पाई. वहीं कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझती रही. गठबंधनों में भी उतार-चढ़ाव देखा गया.

यह पूछे जाने पर कि क्या अगर उन्हें आमंत्रित किया जाए तो वह प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगी, इस पर उन्होंने कहा: "क्यों नहीं. मैं जाऊंगी. इसमें डरने की क्या बात है?" उन्होंने कहा कि "मोदी जी मेरे बेटे की तरह हैं. मैं उनकी मां की तरह हूं. भले ही मैंने उन्हें जन्म नहीं दिया... मेरी बहन ने तो दिया. वह मेरे बच्चे की तरह हैं." मैं टाइम की सूची में पीएम मोदी के शामिल होने पर उन्हें बधाई देती हूं. 

अदालत ने कहा कि नियुक्त किए गए वार्ताकारों द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट को भी अदालत देखेगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अमित साहनी और नंदकिशोर गर्ग के वकील शशांक देव सुधी से कहा कि धरना उठ चुका है क्या आप इसे वापस ले रहे हैं? इस पर याचिकाकर्ता ने 'नहीं' में जवाब दिया.  

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को सीएए (CAA) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान 19 दिसंबर को मंगलुरु में हिंसा में लिप्त 21 आरोपियों को जमानत दे दी. हालांकि आरोपियों को पहले ही 17 फरवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को इस आदेश पर रोक लगा दी थी. COVID 19 के चलते व अन्य स्थिति बताते हुए दायर की गई अंतरिम जमानत की अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ ने सभी आरोपियों की रिहाई का आदेश दिया.

दिल्ली की एक अदालत ने बृंदा करात की एक याचिका को खारिज कर दिया, अनुराग ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा के कथित हेट स्पीच के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया था.

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ पिछले साल दिसम्बर में  उत्तर प्रदेश  की राजधानी लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन के आरोपी चार प्रदर्शनकारियों की जमानत खारिज करने के आग्रह वाली राज्य सरकार की याचिका पर अदालत आगामी पांच सितम्बर को सुनवाई करेगी.  अपर सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने कहा कि चार प्रदर्शनकारियों कांग्रेस नेता सदफ जाफर, रिहाई मंच संस्थापक मोहम्मद शोएब, सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कबीर और शावेज ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, लिहाजा उनकी जमानत खारिज की जानी चाहिये.इन आरोपियों की जमानत खारिज करने की अर्जी दी गयी है.  

शहजाद अली और डॉ मोहरीन शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल थे. रविवार को इन्होंने बीजेपी का दामन हाथ थाम लिया. सोमवार को आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जानबूझ कर दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए शाहीन बाग का प्रदर्शन कराया.

सूत्रों के अनुसार, इन 18 लोगों में केवल जामिया की छात्रा सफूरा जरगर को मानवीय आधार पर ज़मानत मिली है बाकी 17 लोग जेल में हैं. सूत्रों ने बताया कि साज़िश में दूसरे पक्ष के किसी बड़े नेता का नाम नहीं है. दूसरे पक्ष के आरोपियों में किसी के खिलाफ भी यूएपीए के तहत कार्रवाई नहीं की गई है.

शाहनवाज़ आलम की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेसी हज़रतगंज थाने पहुंचे थे. वे अंदर पुलिस से बातचीत कर रहे थे तभी बाहर कुछ कार्यकर्ताओं के नारे लगाने पर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया. 

कोरोना संकट के बीच  दिल्ली में फिर से बड़े स्तर पर एंटी सीएए धरना-प्रदर्शन शुरू होने की सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है. इसको लेकर दिल्ली के सभी जिलों के डीसीपी को आगाह किया गया है. सभी डीसीपी से कहा गया है कि वे अपने-अपने जिलों में कानून व्यवस्था के इंतजामों को लेकर सजग रहें और फोर्स को तैनात रखें. 

देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख 45 हजार से भी ज्यादा हो चुकी है. इसी बीच लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं. इस मामले को लेकर हाल ही में जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय पर भी निशाना साधा है.

दिल्ली हिंसा में जिन-जिन आरोपियों ने इन सम्पत्तियों को नुकसान पहुचाया है उन्ही लोगों से क्लेम कमिश्नर के जरिए हर्जाना वसूला जाएगा. हर्जाना न देने की स्थित में कड़ी कार्यवाही की जाएगी. क्लेम कमिश्नर को दिल्ली सरकार के गृह विभाग की मदद से नियुक्त किया गया है. दिल्ली पुलिस काफी पहले  ही दिल्ली हाईकोर्ट में क्लेम कमिश्नर नियुक्ति करने की अपील कर चुकी थी.  जिसके बाद दिल्ली सरकार के ग्रह विभाग की मदद से क्लेम कमीश्नर नियुक्त किया गया है.