तेजस्‍वी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'उन्‍होंने पहले IT, CBI और ED को मुखर और ईमानदार राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के चरित्र हनन के लिए तैयार किया. अब नाज़ी सरकार सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और कलाकारों के पीछे पड़ गई है. निंदनीय कार्रवाई.'

CBI, ED, NCB और NIA जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों में CCTV लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और केंद्र और राज्य सरकारों को अधूरी जानकारी देने और कैमरे लगाने में देरी करने के लिए फटकारा.

यदि आप एक केंद्रीय सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं जो अच्छी तरह से भुगतान करती है, तो यह खबर आपके लिए है. केंद्रीय लोक सेवा आयोग (UPSC) ने CBI के पदों पर भर्ती निकाली है. जानें - कैसे करना है आवेदन.

Coal Smuggling Case: कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ता की याचिका पर भी केंद्र को नोटिस जारी किया है. इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) विचार करने को तैयार हो गया था. बता दें कि CBI जांच के लिए अपनी सहमति वापस लेने के बाद पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले की जांच CBI कर सकती है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही मामला पहुंचा है. 

शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय डे और कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है, जिसपर बंगाल सरकार ने सवाल उठाए हैं.

बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची. दरअसल, कोयला चोरी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी से आज सीबीआई पूछताछ करने वाली है.

सीबीआई ने सोमवार को रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से भी इस मामले में पूछताछ की थी. सीबीआई की दो महिला अधिकारी पूछताछ के लिए सोमवार को रुजिरा की बहन मेनका गंभीर के कोलकाता स्थित आवास पहुंची थी और उनसे करीब तीन घंटे तक पूछताछ की  थी.

मेनका अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी की बहन हैं. बनर्जी ने सीबीआई को एक दिन पहले बताया था कि वह 23 फरवरी को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक हरीश मुखर्जी मार्ग पर स्थित अपने आवास पर मामले के संबंध में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगी.

रुजिरा ने पत्र में सीबीआई अफसरों को लिखा है, "आपसे अनुरोध है कि आप अपने आने के कार्यक्रम के बारे में हमें अवगत कराएं." सीबीआई ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.

Coal scam case: पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लेकर पुरुलिया और बांकुड़ा तक और झारखंड में धनबाद से लेकर रामगढ़ तक कोल पट्टी में कई ऐसी खदानें हैं जहां खनन कार्य बंद पड़ा हुआ है लेकिन वहां माफिया अवैध खनन कार्य अब भी कर रहे हैं. नवंबर 2020 में सीबीआई ने इसी सिलसिले में ECL के कई अधिकारियों, कर्मचारियों समेत रेलवे और CISF के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था.

सीबीआई की एक टीम मामले में समन जारी करने के लिए रविवार को अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पहुंची. टीम ने बनर्जी की पत्नी रुजीरा बनर्जी (Ruzira Banerjee) को नोटिस दिया गया है. पिछले कुछ समय पहले CBI ने आरोपी अनूप मांझी से जुड़े मामले पर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कई लोकेशन पर छापेमारी की थी.इसी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी की भूमिका सामने आई थी लिहाजा पूछताछ के लिए CBI की टीम नोटिस देने पहुंची थी. 

छत्तीसगढ़ के चर्चित अश्लील सीडी मामले की सुनवाई राज्य के बाहर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आरोपी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब छत्तीसगढ़ सरकार को पक्षकार बनाया है.

सूत्रों ने बताया है कि पिछले हफ्ते सीबीआई डायरेक्टर के पद से रिटायर होने के पहले आरके शुक्ला ने 'मध्य जनवरी में राकेश अस्थाना और अन्य को क्लीन चिट देते हुए फाइल पर साइन किए थे.' 

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विधायक की पत्नी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले को भी उसी याचिका के साथ टैग कर दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो याचिका आएगी तब देखेंगे. वकील शशांक शेखर झा की ओर से याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता देवेंद्र नाथ रे की रहस्यमयी मौत की सीबीआई/एनआईए जांच की मांग की थी. 

12 जून 1997 को मुंबई में रहने वाले क्राइम रिपोर्टर बलजीत शेरसिंह परमार यहां एंटॉप हिल इलाके में एक इमारत के बाहर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा किये गए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. आरोप है कि बदमाश छोटा राजन के गैंग से जुड़े थे.

रूपेश सिंह हत्याकांड में पटना पुलिस ने एक रितुराज नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया है, लेकिन हत्या का कारण रोडरेज बताया गया जिस पर सभी सवाल उठा रहे हैं

सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई जांच की रिपोर्ट दाखिल करने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकता है.

दो साल पूरे कर चुके आरके शुक्ला के कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ED) में उनके समकक्ष एसके मिश्रा के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है.