शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मलय डे और कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है, जिसपर बंगाल सरकार ने सवाल उठाए हैं.

छत्तीसगढ़ के चर्चित अश्लील सीडी मामले की सुनवाई राज्य के बाहर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आरोपी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब छत्तीसगढ़ सरकार को पक्षकार बनाया है.

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विधायक की पत्नी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले को भी उसी याचिका के साथ टैग कर दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो याचिका आएगी तब देखेंगे. वकील शशांक शेखर झा की ओर से याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता देवेंद्र नाथ रे की रहस्यमयी मौत की सीबीआई/एनआईए जांच की मांग की थी. 

सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई जांच की रिपोर्ट दाखिल करने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकता है.

Babri Masjid Demolition case : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल तक चले इस मुक़दमे का फैसला 30 सितंबर 2020 को दिया था. इसमें सभी 31 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.

राजन और अन्य को बिल्डर नंदू वाजेकर को धमकाने और 26 करोड़ रुपये की वसूली की कोशिश करने के मामले में सजा सुनाई गयी है. अदालत के आदेश के अनुसार वाजेकर ने 2015 में पुणे में एक भूमि खरीदी थी और एजेंट परमानंद ठक्कर को दो करोड़ रुपये कमीशन देने पर सहमति जताई थी.

केरल की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 28 साल पुराने सिस्टर अभया मर्डर केस में हत्या के दोषी पादरी और नन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में फादर थॉमस कोट्टूर और नन सिस्टर सेफी को सिस्टर अभया की हत्या का दोषी ठहराया था.

कोट्टायम के एक कॉन्वेंट में 21 साल की सिस्टर अभया की 1992 में हत्या कर दी गई थी और फिर अपराध छिपाने के लिए उनके शव को कॉन्वेंट के परिसर में स्थित एक कुएं के अंदर फेंक दिया गया था.

यूपी के श्रम राज्य मंत्री सुनील भराला ने NDTV से कहा, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया था कि यह केस सीबीआई को दे देना चाहिए. उनको यह भी भरोसा नहीं था कि यूपी पुलिस अपना काम अच्छे से करेगी. ऐसा नहीं है कि सारे पुलिसवाले अच्छे होते हैं. सारे पुलिस अफसर दूध के धुले नहीं हैं.'

Sushant Singh Rajput case:पुनीत कौर ढांडा की याचिका में कहा गया है कि चार महीने के बाद भी सीबीआई जांच में कुछ सामने नहीं आया है, इसलिए शीर्ष अदालत, सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहे.इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि सीबीआई दो महीने के भीतर जांच पूरी करे .

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह याचिका प्रकृति में महत्वाकांक्षी है. कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस (Maharashtra Police) किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे और केस को सीबीआई को हस्तांतरित कर दे. बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें. याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है. 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज अहम निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई( CBI), एनआईए (NIA),प्रवर्तन निदेशालय ( ED), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB),डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलीजेंस (DRI) और सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस (SFIO) के कार्यालयों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरों की स्थापना हो. सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों (Police Stations) में भी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैमरे पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदु, लॉक अप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर स्थापित किए जाने चाहिए. इन रिकॉर्डिंगों को 18 महीने तक रखना होगा.

महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. महाराष्ट्र पुलिस ने सीबीआई जांच की मांग का विरोध किया है. पुलिस ने कहा है कि याचिका खारिज करने के साथ याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए. राज्य CID गहन जांच के बाद पहले ही दो चार्जशीट दायर कर चुकी है. इन चार्जशीट को भी कोर्ट में दाखिल किया गया है. अपराध को रोकने में नाकाम/ज़िम्मेदारी के निर्वहन में जिनकी लापरवाही पाई गई, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच गई. 

CBI ने SC को बताया है कि पेरारिवलन को रिहा करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है. यह तमिलनाडु के राज्यपाल और याचिकाकर्ता के बीच एक मुद्दा है और सीबीआई की इसमें कोई भूमिका नहीं है.

सीबीआई का हलफनामा पेरारिवलन की मां द्वारा उन्हें जल्दी रिहा करने की याचिका पर शीर्ष अदालत के नोटिस के बाद आया है. उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर नाखुशी व्यक्त की थी कि यह अनुरोध राज्यपाल पुरोहित के पास दो वर्षों से लंबित था. आजीवन कारावास की सजा पाए सात दोषियों में से एक, 46 वर्षीय पेरारिवलन ने सीबीआई की अगुवाई वाली एमडीएमए जांच पूरी होने तक मामले में अपने जीवन की सजा को निलंबित करने की मांग की थी.

Supreme Court ने अपने निर्णय में कहा था कि CBI राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी मामले में जांच शुरू नहीं कर सकती और केंद्र सरकार राज्य की सहमति के बगैर जांच एजेंसी के क्षेत्राधिकार का दायरा बढ़ाकर राज्य के मामलों में लागू नहीं कर सकता.

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आठ राज्यों द्वारा सीबीआई जांच की सहमति वापस लिए जाने के बाद काफी अहम है. हाल ही में झारखंड ऐसा आठवां राज्य बना है जिसने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है. इससे पहले केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं. ये सभी विपक्ष शासित राज्य हैं.

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसे कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.