Economy | Reported by: भाषा |बुधवार नवम्बर 27, 2019 07:16 PM IST सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है की FCI की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाये जाने के बाद इस उपक्रम में केन्द्रीय बजट से अतिरिक्त पूंजी डाली जा सकेगी. इससे FCI को खाद्यान्न भंडार को बनाये रखने में आने वाली लागत का वहन करने में मदद मिलेगी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार के इस कदम से FCI का कर्ज कम होगा, ब्याज लागत की बचत होगी और खाद्य सब्सिडी में भी कमी आएगी.