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Cabinet Ministers


'Cabinet ministers' - 179 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • 'नीतीश कुमार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज', तेजस्वी यादव का नया हमला

    'नीतीश कुमार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज', तेजस्वी यादव का नया हमला

    तेजस्वी ने लिखा है, "माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी 19 लाख नौकरी, शिक्षकों के लिए समान काम-समान वेतन, कृषि ऋण माफ़ी, बिजली दर कम करना, पुरानी पेंशन लागू करना,संविदाकर्मी, शिक्षा पर बजट का 22 फ़ीसदी खर्च करने, उद्योग लगाने, Super Speciality अस्पताल बनाने जैसे जन सरोकारी मुद्दों पर विमर्श क्यों नहीं करते?"

  • उत्तराखंड: राज्य सरकार ने कॉलेज खोलने के फैसले को किया स्थगित, कोरोना का बढ़ता संक्रमण है वजह

    उत्तराखंड: राज्य सरकार ने कॉलेज खोलने के फैसले को किया स्थगित, कोरोना का बढ़ता संक्रमण है वजह

    COVID-19 के बढ़ते मामलों के चलते उत्तराखंड सरकार ने कॉलेजों को फिर से खोलने के अपने फैसले को वापस ले लिया है. कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बुधवार को कहा कि कैबिनेट में लंबी चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अब कॉलेज दिसंबर में खोले जा सकते हैं. 

  • मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गौ कैबिनेट का किया ऐलान,लेकिन बजट कहां से आएगा ?

    मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गौ कैबिनेट का किया ऐलान,लेकिन बजट कहां से आएगा ?

    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में गौ कैबिनेट बनाने का ऐलान किया है जो राज्य में गौ संरक्षण की दिशा में काम करेगी. इस कैबिनेट के तहत सात विभाग शामिल किए जाएंगे. गौ कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन यानी 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे देश के पहले गौ अभ्यारण आगर मालवा में होगी. लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सरकार को वाकई इसकी जरूरत है.

  • दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने लाया अनोखा कानून: सूत्र

    दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने लाया अनोखा कानून: सूत्र

    विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अध्यादेश में कहा गया कि प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक जेल की सजा या एक करोड़ रुपये का जुर्माना या एक साथ दोनों सजा हो सकती है. इसमें कहा गया, ‘‘अध्यादेश को NCR क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 कहा जा सकता है. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के उन इलाके तक लागू होगा, जहां वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दे हैं.’’

  • रामविलास पासवान के निधन के बाद मोदी सरकार में अब सहयोगी दल से सिर्फ एक मंत्री

    रामविलास पासवान के निधन के बाद मोदी सरकार में अब सहयोगी दल से सिर्फ एक मंत्री

    उपभोक्‍ता मामले तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) के निधन के बाद मोदी सरकार (Modi Government) में कैबिनेट में अब सहयोगी दल से कोई मंत्री नहीं है. मंत्रिपरिषद में सहयोगी दल से केवल एक राज्यमंत्री आरपीआई (ए) के रामदास अठावले हैं. वे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं. शिवसेना ने पिछले साल नवंबर में एनडीए छोड़ दिया था. तब अरविंद सावंत ने कैबिनेट में भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था. इस साल सितंबर में शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

  • राम विलास पासवान के निधन के बाद पीयूष गोयल बनाए गए उपभोक्ता मामलों के नए मंत्री

    राम विलास पासवान के निधन के बाद पीयूष गोयल बनाए गए उपभोक्ता मामलों के नए मंत्री

    शुक्रवार को पीयूष गोयल को नया उपभोक्ता मामलों का मंत्री बनाया गया है. राष्ट्रपति भवन की ओर से पीयूष गोयल को दिए जा रहे अतिरिक्त प्रभार की घोषणा की गई. गोयल के पास पहले ही रेलवे और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की प्रोफाइल है. 

  • मणिपुर के पांच नए कैबिनेट मंत्रियों को विभाग आंवटित किए गए

    मणिपुर के पांच नए कैबिनेट मंत्रियों को विभाग आंवटित किए गए

    मणिपुर के पांच नए कैबिनेट मंत्रियों को रविवार को विभागों का आवंटन कर दिया गया. मुख्य सचिव राजेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास गृह, कार्मिक, योजना, राजस्व और उन सभी विभागों का प्रभार रहेगा जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं. 

  • मध्य प्रदेश : ज्योतिरादित्य सिंध‍िया के करीबी मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, VIDEO वायरल

    मध्य प्रदेश : ज्योतिरादित्य सिंध‍िया के करीबी मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, VIDEO वायरल

    पूर्व कांग्रेस नेता, सिंधिया खेमे के समर्थक व शिवराज सिंह चौहान सरकार (Shivraj Govt) में वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Pradyuman Singh Tomar) और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच झड़प हो गई.

  • NRA की स्थापना युवाओं के लिए 'ऐतिहासिक', भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी: अमित शाह

    NRA की स्थापना युवाओं के लिए 'ऐतिहासिक', भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी: अमित शाह

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) की स्थापना को युवाओं के लिए ‘‘ऐतिहासिक’’ करार दिया और कहा कि इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित होगी. शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि एनआरए का गठन मोदी सरकार द्वारा लिया गया एक अभूतपूर्व कदम है, जो एक समान परिवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया को स्थापित करेगा. उन्होंने कहा, ‘‘एनआरए की स्थापना युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है. इसकी स्थापना को मंजूरी दिये जाने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं. यह परिवर्तनकारी सुधार सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) के माध्यम से केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भिन्न-भिन्न परीक्षाओं की बाधाओं को दूर करेगा.’’

  • NRA: नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की क्या होंगी मुख्य विशेषताएं, जानिए कैसे बदलेगी भर्ती प्रक्रिया

    NRA: नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की क्या होंगी मुख्य विशेषताएं, जानिए कैसे बदलेगी भर्ती प्रक्रिया

    National Recruitment Agency (NRA): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) का गठन करने का निर्णय किया, जो समूह ख और ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्‍मीदवारों की स्‍क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) आयोजित करेगी. सरकारी बयान के अनुसार, NRA एक बहु-एजेंसी निकाय होगी जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) के प्रतिनिधि शामिल होंगे. एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केन्द्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी.

  • NRA: केंद्र सरकार ने भर्ती के लिए बनाई नई एजेंसी, अब नहीं देने पड़ेंगे अलग-अलग एग्जाम

    NRA: केंद्र सरकार ने भर्ती के लिए बनाई नई एजेंसी, अब नहीं देने पड़ेंगे अलग-अलग एग्जाम

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए. इनमें नौकरियों से जुड़ा एक बड़ा कदम भी उठाया गया है. कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (NRA) के गठन को मंजूरी दे दी है. इस एजेंसी के जरिए केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए कंप्यूटर आधारित कॉमन एलिजिबिलिट टेस्ट (CET) कराए जाएंगे. ग्रुप B और ग्रुप C समेत सभी अराजपत्रित पदों (non-gazetted) पर प्री-एग्जाम NRA के जरिए कॉमन एग्जाम कराया जाएगा, जो प्री एग्जाम में पास हो जाएंगे वो संबधित एजेंसी में हायर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकेंगे. 

  • महाराष्‍ट्र: नवाब मलिक बोले, 'कुछ लेाग 12 NCP विधायकों के BJP में जाने की झूठी अफवाह फैला रहे'

    महाराष्‍ट्र: नवाब मलिक बोले, 'कुछ लेाग 12 NCP विधायकों के BJP में जाने की झूठी अफवाह फैला रहे'

    मलिक ने ट्वीट किया, 'कुछ लोग यह अफवाह फैलस रहे कि 12 एनसीपी विधायक, बीजेपी (BJP)से जुड़ने वाले हैं. यह आधारहीन और मनगढ़ंत खबर है. जो विधायक विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी में गए थे, वे भी एनसीपी (NCP) में वापस आने के इच्‍छुक हैं. इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है. इस बारे में जल्‍द ही कोई निर्णय लेकर जानकारी लोगों को दी जाएगी.'

  • स्मृति ईरानी ने नई शिक्षा नीति का किया स्वागत, कहा- इससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा

    स्मृति ईरानी ने नई शिक्षा नीति का किया स्वागत, कहा- इससे शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा

    नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union minister Prakash Javadekar) ने बीते दिन बताया कि कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. नई शिक्षा नीति पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होगा और सीखने के प्रत्येक स्तर में सुधार होगा. स्मृति ईरानी ने यह रेखांकित किया कि कैसे पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए 2015 में वह नई शिक्षा नीति से जुड़ी व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा रही थीं. उन्होंने ट्वीट किया है, ‘‘नई शिक्षा नीति 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए वयापक मंथन-प्रक्रिया का फल है. 2015 में शुरू हुई उस वृहद प्रक्रिया का हिस्सा बनकर गर्व महसूस हो रहा है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासों को सफल बनाने के लिए प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक की शुक्रगुजार हूं.'' 

  • नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

    नई शिक्षा नीति में बोर्ड एग्जाम के नियम भी बदले, अलग तरीके से तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड

    नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा से जुड़े कई बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दी गई. इस दौरान बोर्ड एग्जाम पर भी अहम घोषणा की गई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बोर्ड एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट को दो लेवल पर ऑफर किया जा सकता है. शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम को दो भाग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में बांटा जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए कई सारी नई चीजें लाई गई हैं. ये भी कहा गया कि बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट्स की सब्जेक्ट को लेकर सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जाए.  रटकर जो लिखा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए बोर्ड एग्जाम न कराए जाएं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी नॉलेज का टेस्ट कराया जाए.

  • नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव

    नई शिक्षा नीति की घोषणा, सरकार ने स्कूल और उच्च शिक्षा में किए बड़े बदलाव

    नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट बैठक में आज नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. उन्होंने बताया कि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है. इसके बाद बाकायदा प्रीजेंटेशन देकर नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. इस दौरान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे.

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी, HRD मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होगा

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था. इस दौरान ही निशंक ने मंत्रालय का कार्यभार संभाला था. नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिये सार्वजनिक किया गया था और मंत्रालय को इस पर दो लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘ नीति के मसौदे को मंजूरी मिल गई है. मंत्रालय का पुन: नामकरण शिक्षा मंत्रालय किया गया है. ’’ 

  • नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी, स्कूल शिक्षा की भाषा में किया गया बड़ा बदलाव

    नई शिक्षा नीति को सरकार की मंजूरी, स्कूल शिक्षा की भाषा में किया गया बड़ा बदलाव

    केंद्र सरकार ने शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम बदलने का फैसला भी किया गया है. नया नाम शिक्षा मंत्रालय (MoE) ही किया जा सकता है. वहीं, नई शिक्षा नीति (New Education Policy) में भाषा को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं. इस नीति में बहुभाषावाद (Multilingualism) और भाषा की शक्ति पर खास जोर दिया गया है. 

  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है, कैबिनेट में फैसले की संभावना

    मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है, कैबिनेट में फैसले की संभावना

    मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है. खबर है कि कैबिनेट की मीटिंग में इस पर फैसला लिया जा सकता है. संभावना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा जा सकता है.

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