COVID-19 Cases: कोरोना (Coronavirus) के बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है. जिन राज्यों में Covid-19 के मामलों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रही है, केंद्र सरकार अब वहां अपनी टीमें भेजेगी. जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम-बंगाल और जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार अपनी टीमें भेजेंगी.

कृषि क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा से कहा है कि वे अगले मौसम से फसलों की एमएसपी पर खरीद का पैसा सीधे किसानों के खाते में भेजें, हालांकि इस कदम का तीन कृषि कानूनों से संबंध नहीं है.

नई एसओपी के इसके तहत अगर संक्रमण के 1-2 केस मिलते हैं तो केवल उतने ही भाग को सैनेटाइज करने की जरूरत होगी, जहां पिछले 48 घंटे में मरीज की गतिविधियां रही हों. पूरे ऑफिस या संस्थान को बंद करने की जरूरत नहीं होगी.

केंद्र सरकार के विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi shankar Prasad) ने कहा, 'अगर ट्विटर को भारत में अपना कारोबार चलना है तो उसे भारत के क़ानून को मानना होगा वो खुद के द्वारा बनाए गए कायदे कानून (Rules and regulations) के आधार पर ये निर्णय नहीं ले सकता कि कौन सा ट्वीट सुरक्षा की मर्यादा लांघता है या नहीं.'

केंद्र सरकार ने किसी दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त पांच महीने की एक बच्ची की दवाइयों पर छह करोड़ रुपये का आयात शुल्क एवं जीएसटी माफ कर दिया है. भाजपा नेता देवेंद्र फड़णवीस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. मुंबई की एक उपनगरीय अस्पताल में भर्ती तीरा कामत ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’ (Spinal Muscular Atrophy) से ग्रस्त है जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और उनका मांसपेशियों की गतिविधि पर नियंत्रण नहीं रहता. 

केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को उन आरोपों को “पूर्ण रूप से आधारहीन” करार दिया कि सरकार ने यह कहने में जल्दबाजी दिखाई कि 19 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत का कारण कोविड-19 का टीका नहीं है.

राय ने कहा, "दिल्ली सरकार से हमें 115 लोगों की लिस्ट मिली है जबकि अब भी हमारे 6 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है." उन्होंने कहा कि हम लोगों ने हेल्पलाइन दे रखी है, वहां फ़ोन करके लोग बता रहे हैं कि उनके घर वाले अभी भी लापता हैं. राय ने कहा कि सरकार के साथ अभी बातचीत संभव नहीं है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने 'सेव देम इंडिया फाउंडेशन" नामक एक एनजीओ द्वारा दायर पीआईएल पर विचार किया था. याचिकाकर्ता ने कई मोबाइल-आधारित ऐप की समस्या पर प्रकाश डाला, जो COVID-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान सहज लोन के प्रस्तावों के माध्यम से निर्दोष और भोलेभाले लोगों को फंसाने के लिए सक्रिय हो गए.

केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि धर्मांतरण और अंतरधार्मिक विवाहों (eligious conversions or interfaith marriages) पर प्रतिबंध के लिए राष्‍ट्रव्‍यापी कानून लाने की उसकी योजना नहीं है क्‍योंकि यह राज्‍यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है.

फेसबुक (Facebook) बनाम दिल्ली सरकार (Delhi Government) मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा कि दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) के पास फेसबुक को नोटिस जारी करने की कोई शक्ति नहीं है. मध्यस्थों से संबंधित आईटी और कानून संसद के क्षेत्र में आते हैं और इस पर विधानसभा का अधिकार क्षेत्र नहीं है. दिल्ली विधानसभा को लोगों की जांच करने और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की शक्ति कहां से मिली? यह मुद्दा महत्वपूर्ण है अन्यथा सहकारी संघवाद की आड़ में राज्य उन विषयों के साथ हस्तक्षेप करेंगे जो उनके डोमेन नहीं हैं. 

Union Budget 2021: केंद्र सरकार (Central Government) के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यन (Chief Economic Adviser Dr K Subramanian) ने कहा है कि तीसरी तिमाही में अनुमान है कि जीडीपी (GDP) की विकास दर मार्जिनअली पॉजिटिव होगी. आगे और तेजी से जीडीपी की विकास दर बढ़ेगी.  उन्होंने कहा कि क्रिकेट की भाषा में अगर बोलें तो जब बॉल बहुत ज्यादा स्विंग कर रही थी, वह दौर गुजर चुका है...कठिन दौर अब गुजर चुका है. के सुब्रमण्यम ने NDTV से खास बातचीत में यह बात कही. 

केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी कोरोना की वैक्सीन लगानी शुरू करें. अभी सिर्फ स्वास्थ्यकर्मियों को ही टीके लगाए जा रहे हैं. बताते चले कि 16 जनवरी से टीका लगना शुरू हुआ और सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया जा रहा है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का कोविड-19 टीकाकरण फरवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए ट्रिब्यूनल में खाली पदों को जल्द भरे जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

देश मे अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है. टीका लगाने वालों में लक्षदीप सभी राज्यों से आगे है.

Republic Day violence: शिवसेना ने आरोप लगाया कि बीजेपी के ‘‘खुफिया तंत्र’’ ने पाया कि हिंसा पूर्व नियोजित थी और आतंकवादियों ने आंदोलन पर कब्जा कर लिया है”.शिवसेना ने कहा, ‘हिंसक प्रदर्शन का नेता दीप सिद्धू था,जो बीजेपी से जुड़ा है. किसान नेताओं ने भी कहा कि सिद्धू पिछले दो महीने से किसानों को भड़का रहा था, लेकिन सभी ने संयम दिखाया.’

Tractor Rally Violence: रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया, 40-50 ट्रैक्टर और हुड़दंगी लाल क़िले में कैसे घुस सकते हैं? दीप संधू इन्‍हें कैसे लीड कर रहा था. उन्‍होंने कहा कि हिंसा-हुड़दंग को रोक नहीं पाने की ज़िम्मेदारी किसानों की नहीं बल्कि सरकार की है. कांग्रेस प्रवक्‍ता ने कहा, 'किसान आंदोलन को सरकार बलपूर्वक नहीं हटा पायी तो इसे छलपूर्वक हटाने में लगी है.

बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने आग्रह किया है कि संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के नाते, न्यायालय आवश्यक नियुक्ति करने के लिए अपनी संवैधानिक शक्ति का उपयोग कर सकता है. चूंकि विधि आयोग 1 सितम्बर 2018 से काम नहीं कर रहा है इसलिए केंद्र को कानून के विभिन्न पहलुओं पर इस विशेष निकाय की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पा रहा हैण्‍