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Central Governement


'Central Governement' - 746 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • एमएसएमई ने सोशल मीडिया पर भर्ती के फर्जी विज्ञापनों को लेकर किया आगाह

    एमएसएमई ने सोशल मीडिया पर भर्ती के फर्जी विज्ञापनों को लेकर किया आगाह

    सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों के मंत्रालय (MSME) ने सोशल मीडिया पर भर्ती के फर्जी विज्ञापनों को लेकर लोगों को आगाह किया है. एमएसएमई का कहना है कि निदेशक पद के लिए कोई भर्ती नहीं की जा रही है. लोगों से अपील है कि वे ऐसे किसी बहकावे में न आएं.

  • UPI ट्रांजेक्‍शन में डेटा की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर SC ने केंद्र और RBI को नोटिस जारी किया

    UPI ट्रांजेक्‍शन में डेटा की सुरक्षा से संबंधित याचिका पर SC ने केंद्र और RBI को नोटिस जारी किया

    राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गूगल, अमेज़ॅन, फेसबुक और व्हाट्सएप के भारत में ऑपरेटिंग पेमेंट सिस्टम का पालन नहीं कर रहे हैं और UPI प्लेटफार्मों पर कॉरपोरेट द्वारा भारतीय नागरिकों के डेटा का दुरुपयोग किया जा रहा है.

  • CBSE का बड़ा फैसला, बोर्ड परीक्षा की फीस जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

    CBSE का बड़ा फैसला, बोर्ड परीक्षा की फीस जमा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई

    CBSE Exam Fees: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बुधवार को 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क के भुगतान की समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है. सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, ‘‘स्कूलों और अभिभावकों के सामने आ रहीं समस्याओं को देखते हुए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बिना विलंब शुल्क के अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) जमा करने की आखिरी तिथि 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गयी है और विलंब शुल्क के साथ इसे एक नवंबर से बढ़ाकर सात नवंबर कर दिया गया है.'' 

  • इस राज्य में UPSC छात्रों का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार, साल 2000 के बाद से यहां से बने सिर्फ 5 IAS

    इस राज्य में UPSC छात्रों का पूरा खर्चा उठाएगी सरकार, साल 2000 के बाद से यहां से बने सिर्फ 5 IAS

    जो छात्र UPSC की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए इस राज्य की सरकार ने उम्मीदवारों को लिए अहम कदम उठाया है. अब परीक्षा की तैयारी का पूरा खर्चा इस राज्य की सरकार उठाएगी. यहां पढ़ें पूरी खबर

  • दिल्ली सरकार का CBSE से अनुरोध- एग्जाम फीस जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाएं

    दिल्ली सरकार का CBSE से अनुरोध- एग्जाम फीस जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाएं

    CBSE Exam Fees: दिल्ली सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 2021 बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख को 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 14 नवंबर किया जाए. सरकार ने इससे पहले महामारी की वजह से आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए सीबीएसई को पत्र लिखकर अपने विद्यालयों में पढ़ रहे 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क माफ करने का आग्रह किया था.

  • बजट के अनुसार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा केंद्र : सरकारी सूत्र

    बजट के अनुसार राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा केंद्र  : सरकारी सूत्र

    अगस्‍त माह के सरकार के आंकड़े बताते हैं कि भारत का राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 के वार्षिक लक्ष्‍य को पार कर गया है. जुलाई माह के अंत में राजकोषीय घाटा 8.21 लाख करोड़ रुपये थे जो इस वित्‍त वर्ष के बजटीय लक्ष्‍य को 103.1 प्रतिशत है.

  • प्रदूषण मामला: केंद्र पर बरसे मनीष सिसोदिया, कहा-सरकार की निष्क्रियता से पूरे उत्‍तर भारत को हो रहा नुकसान

    प्रदूषण मामला: केंद्र पर बरसे मनीष सिसोदिया, कहा-सरकार की निष्क्रियता से पूरे उत्‍तर भारत को हो रहा नुकसान

    उप मुख्‍यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे साल इस समस्या को लेकर कोई काम नहीं किया और हाथ पर हाथ धरे बैठी रही. केंद्र सरकार की इस निष्क्रियता का नुकसान पूरे देश को प्रभावित कर रहा  है. जहां पराली जल रही है उस जगह जो किसान रह रहा है उसे भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है.

  • हाथरस गैंगरेप और हत्या के मामले की जांच यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी गई

    हाथरस गैंगरेप और हत्या के मामले की जांच यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी गई

    हाथरस (Hathras) में हुए गैंगरेप और हत्या (Gang Rape and Murder) का केस आज सीबीआई (CBI) को सौंपा गया दिया गया. यह केस औपचारिक रूप से सीबीआई को सौंप दिया गया है, हालांकि अभी सीबीआई ने यह केस दर्ज नहीं किया है. हाथरस कांड को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) ने सीबीआई जांच को लेकर अपनी अधिसूचना (Notification) जारी कर दी है. अधिसूचना जारी होने के बाद सीबीआई हाथरस पुलिस (Hathras Police) से इस बारे में अब तक की जांच तथा एफआईआर (FIR) की कॉपी मांगेगी. इसके बाद सीबीआई मामले को रजिस्टर्ड कर अपनी जांच शुरू करेगी. मामले की जांच सीबीआई की विशेष अपराध शाखा को सौंपे जाने की संभावनाएं हैं. सीबीआई की ग़ाज़ियाबाद यूनिट इस मामले की जांच कर सकती है.

  • विश्वविद्यालयों से केवल ट्यूशन फीस लेने के लिए दायर याचिका, अदालत ने किया सुनवाई से इनकार

    विश्वविद्यालयों से केवल ट्यूशन फीस लेने के लिए दायर याचिका, अदालत ने किया सुनवाई से इनकार

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर सुनवायी करने से इनकार कर दिया, जिसमें विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य संस्थानों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वे कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर केवल शिक्षण शुल्क लें और वह भी किश्तों में. अदालत ने कहा कि ‘‘रियायत अधिकार का कोई मामला नहीं है.''मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की एक पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों से कहा कि वे अर्जी को एक प्रतिवेदन के तौर पर लें और कानून, नियम और मामले के तथ्यों में लागू सरकारी नीति के अनुरूप एक निर्णय करें.

  • सुदर्शन टीवी के शो UPSC जिहाद मामले में केंद्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

    सुदर्शन टीवी के शो UPSC जिहाद मामले में केंद्र के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली

    Sudarshan TV Case: मामले में सुदर्शन न्यूज टीवी को एक और नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है. इसके साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को टालने का अनुरोध किया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. मामले में अब 26 अक्‍टूबर को सुनवाई होगी.

  • कोरोना महामारी में केंद्र के 'कुप्रबंधन' की आयोग से जांच कराने की याचिका SC ने की खारिज

    कोरोना महामारी में केंद्र के 'कुप्रबंधन' की आयोग से जांच कराने की याचिका SC ने की खारिज

    जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह सार्वजनिक बहस का मामला हो सकता है लेकिन अदालत के हस्तक्षेप का नहीं.वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से स्थानांतरित छह सेवानिवृत्त नौकरशाहों द्वारा ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी.

  • CBSE Recruitment Result 2020: सीबीएसई ने जारी किया भर्ती परीक्षा का परिणाम, जानें रिजल्ट से जुड़ी अहम जानकारी

    CBSE Recruitment Result 2020: सीबीएसई ने जारी किया भर्ती परीक्षा का परिणाम, जानें रिजल्ट से जुड़ी अहम जानकारी

    CBSE Recruitment Result 2020: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कई पदों के लिए भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT), अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट पदों के लिए जारी किया गया है. परीक्षा देने वाले उम्मीदवार सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in से रिजल्ट देख सकते हैं.  इन सभी पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया गया था. परीक्षा 29 जनवरी को हुई थी. 

  • 'क्या COVID-19 वैक्सीन के लिए 80 हजार करोड़ रुपए हैं?' - अदार पूनावाला ने सरकार से पूछा सवाल

    'क्या COVID-19 वैक्सीन के लिए 80 हजार करोड़ रुपए हैं?' - अदार पूनावाला ने सरकार से पूछा सवाल

    आदर पूनावाला ने सरकार से कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) से लड़ने में भारत के लिए अगली चुनौती पर बात करते हुए  पूछा, कि क्या केंद्र सरकार (Central Government) के पास कोविड-19 टीकों (COVID-19 Vaccine) की खरीद और वितरण (buy and distribute) के लिए अगले एक साल में खर्च करने के लिए 80,000 करोड़ रु हैं.

  • केंद्र सरकार ने चार राज्यों के लिए 670 इलैक्ट्रिक बसों की दी मंजूरी

    केंद्र सरकार ने चार राज्यों के लिए 670 इलैक्ट्रिक बसों की दी मंजूरी

    केंद्र सरकार ने चार राज्यों के लिए 670 इलैक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी. ये महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ राज्य हैं. फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत पांच राज्यों में 241 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.

  • सुदर्शन टीवी मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- शो 'UPSC जिहाद' में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी

    सुदर्शन टीवी मामला: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- शो 'UPSC जिहाद' में प्रोग्राम कोड का उल्लंघन, नोटिस जारी

    सुदर्शन टीवी (Sudarshan TV)मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई हुई. केंद्र ने सुदर्शन टीवी को उसके शो 'बिंदास बोल' में 'UPSC जिहाद' के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र ने सुदर्शन न्यूज टीवी को आज 4 पेज का नोटिस जारी किया है. इसमें कहा गया है कि टीवी को प्रोग्राम कोड के उल्लंघन के बारे में 28 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले एक लिखित सबमिशन देने की आवश्यकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए. अगर नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, तो एक प़क्षीय निर्णय लिया जाएगा. केंद्र के अनुसार पहली नजर में चैनल का शो प्रोग्राम कोड के अनुसार नहीं है.

  • बिहार में 9वीं से 12वीं क्लास के लिए आंशिक रूप से इस दिन से खुलेंगे स्कूल, जानिए डिटेल

    बिहार में 9वीं से 12वीं क्लास के लिए आंशिक रूप से इस दिन से खुलेंगे स्कूल, जानिए डिटेल

    बिहार के स्कूल कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 28  सितंबर से आंशिक रूप से फिर से खुलेंगे. स्कूल में सिर्फ नॉन कंटेनमेंट ज़ोन के छात्रों को ही आने की इजाज़त होगी. राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य निर्देशों और एसओपी का पालन करते हुए शैक्षणिक मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूलों में आने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, राज्य में हॉस्टल और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. आदेश में यह भी कहा गया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूलों में आने के लिए अभिभावकों से लिखित में उनकी सहमति लेनी होगी. 

  • वयस्कों के मुकाबले बच्चों में कम होता है कोरोना वायरस संक्रमण : केंद्र सरकार

    वयस्कों के मुकाबले बच्चों में कम होता है कोरोना वायरस संक्रमण : केंद्र सरकार

    स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा (Lok Sabha) में लिखित जानकारी देते हुए कहा कि ''विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जिस सीमा तक बच्चे कोरोना को फैलाने में योगदान देते हैं उसे पूर्ण तरह समझा नहीं जा सकता है. बच्चों में वयस्कों की तुलना में संक्रमण के प्रति संवेदनशीलता कम प्रतीत होती है. आम तौर पर बच्चों में संक्रमण कम होता है. वर्तमान साक्ष्य भी यह संकेत देते हैं कि वयस्कों की तुलना में बच्चों में संक्रमण के मुख्य संचारक होने की संभावना कम होती है.'' लोकसभा के दो सांसद सुमेधानंद सरस्वती और देवजी एम पटेल ने सवाल पूछा था कि 'क्या वैज्ञानिक शोधों के माध्यम से यह पता चला है कि बच्चों पर कोरोना वायरस (Coronavirus) का कम प्रभाव पड़ता है, अगर हां तो इसके बारे में क्या विवरण है?'

  • कोरोना से जान देने वाले डॉक्टरों के डाटा के मामले में केंद्र सरकार अपने रुख पर कायम

    कोरोना से जान देने वाले डॉक्टरों के डाटा के मामले में केंद्र सरकार अपने रुख पर कायम

    कोरोना से जान देने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के डाटा के मामले में केंद्र सरकार अपने रुख पर कायम है.  शुक्रवार को फिर कहा कि 'ये डेटा केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं रखता.' केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार को लोकसभा में लिखित बयान में कहा ' कोरोना से संक्रमित होने वाले स्वास्थ्य कर्मी या कोरोना ड्यूटी के दौरान जान देने वाले ऐसे लोगों का डेटा केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नहीं रखता. हालांकि कोरोना से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया है. यह केंद्रीय स्तर की योजना है' 

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