'Chief economic advisor'

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वित्तीय और निवेश चक्र में बदलाव के साथ देश की आर्थिक वृद्धि दर आगामी दशक में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता को देखते हुए निर्यात में वृद्धि मात्रा के स्तर पर नरम रह सकती है. उन्होंने कहा, ‘‘इसीलिए मुझे लगता है कि वाणिज्यिक क्षेत्र और रियल एस्टेट क्षेत्र में वित्तीय, कर्ज और निवेश चक्र बहाल होने के साथ वृद्धि दर आगामी दशक में साढ़े छह प्रतिशत रह सकती है.''

मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन ने उम्मीद जताई है कि घरेलू अर्थव्यवस्था मौजूदा दशक के शेष वर्षों में 6.5 प्रतिशत और उससे अधिक की दर से बढ़ती रहेगी. उन्होंने निजी क्षेत्र के विश्लेषकों, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुमानों का हवाला देते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 से सात प्रतिशत के बीच रहेगी.

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष कई चुनौतियां हैं और मौजूदा वैश्विक स्थिति में विदेशी निवेशक सतर्क रुख अपनाए हुए हैं.

फिएट करेंसी सरकार द्वारा समर्थित मुद्रा है, और यह किसी कीमती धातु की जगह सरकार में भरोसे पर टिकी होती है. उन्होंने आगे कहा कि फिएट करेंसी के विपरीत, क्रिप्टो मुद्राएं निहित मूल्य, व्यापक स्वीकार्यता और मौद्रिक इकाई जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती हैं.

सरकार ने शुक्रवार को डॉ वी अनंत नागेश्वरन को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नामित किया. यह कदम 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होने से कुछ दिन पहले आया है.

सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’

पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सुब्रमणियन ने एनडीटीवी के प्रणय रॉय के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक नीतियों पर चर्चा की

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये बजट में निर्धारित 3.38 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय में से 66 प्रतिशत का उपयोग किया जा चुका है. रेल और सड़क मंत्रालयों ने 31 दिसंबर तक 2.46 लाख करोड़ रुपये का पूंजी व्यय किया है

के.वी. सुब्रमण्यम ने कहा, “ कॉरपोरेट टैक्स की दर निवेश के लिए महत्वपूर्ण है.” भारत की अर्थव्यवस्था 2019-20 की पहली तिमाही के दौरान पांच प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो पिछले छह वर्षों में सबसे कम है. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के आंकड़े शुक्रवार को आने की उम्मीद है.

5 से तुकंबदी बिठानी थी. इसलिए वाक्य से 70 हटा दिया गया. 2014-19 के बीच चला कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ. 2019 में बजट में कहा गया कि 55 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हो गया. 2 साल बाद जब मोदी सरकार के सात साल हो जाएंगे तो 70 साल बनाम 7 साल का जुमला फिट बैठेगा.