'Coronavirus package India'

वित्त मंत्री ने इस सेक्टर को पैकेज देने का ऐलान किया है लेकिन होटल और रेस्टोरेंट के लोग कहते हैं पहले से कर्ज में डूबे लोगों को फिर कर्जा देने की ये कोशिश है.

इसी हफ्ते ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में देश के बड़े हिस्से में लॉकडाउन और धीमी पड़ते टीकाकरण को देखते हुए भारतीय जीडीपी की ग्रोथ फोरकास्ट 10.2% से घटाकर 9.1% कर दिया. जमीन पर छोटी फैक्टरियों में लॉकडाउन का असर साफ दिख रहा है.

भारतीय मज़दूर संघ के महासचिव बिनोय सिन्हा ने श्रम मंत्री को चिठ्ठी लिखकर मांग की है कि कोरोना की मार झेल रहे गरीब मजदूरों के लिए तुरंत वित्तीय राहत पैकेज जारी किया जाए.

देशभर में कोरोनावारस की दूसरी लहर पहली से अधिक जानलेवा साबित हो रही है. कोरोना संक्रमितों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है. कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने से अस्पतालों में बेड की कमी साफ देखी जा रही है, कई मरीज इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं. कोरोना की इस गंभीर स्थिति में बीते दिन उल्हासनगर से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें बच्चे और महिलाएं बिना किसी सावधानी और साफ-सफाई के घर में RT-PCR स्वैब किट पैक करते हुए दिखाई दिए थे. 

भारत ने पिछले 24 घंटों में 81,484 नए कोरोनोवायरस मामले सामने आए. शुक्रवार को कुल आंकड़ा 64 लाख के निशान के पास था और 1,095 मौतों की सूचना इसी अवधि में दी गई थी. देश में अब 63,94,068 मामले हैं. इसमें से 9.4 लाख एक्टिव मामले हैं. 

गेरी राइस ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ संबंधी एक सवाल के जवाब में कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवथा में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ऐसे में अर्थव्यवस्था में प्रतिद्वंद्वता और दक्षता बढ़ाने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां अहम हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पास कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित होने वाले और जान गंवाने वाले हेल्थ केयर स्टाफ (Data of Healthcare Staff) जैसे डॉक्टर, नर्स और आशा वर्कर आदि का डेटा नहीं है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र ने 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज की दूसरी किस्त के रूप में 890.32 करोड़ रुपये जारी किए हैं.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत को कोरोनावायरस महामारी के दौरान कैश ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के जरिए गरीबों की मदद की पेशकश की थी, जिसपर भारत का जवाब आया है.

राज्य सरकारें अभी तक सिर्फ 20.36 लाख प्रवासी श्रमिकों को ही मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर पायी हैं. हालांकि, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने राशन कार्ड नहीं रखने वाले आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों में इसका पता चला.