'Corporate Tax Cuts'

5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उसमें करीब 25 लाख करोड़ की कमाई का अनुमान दिखाया था. लेकिन अब न सिर्फ अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी घट रही है बल्कि सरकार की कमाई भी गिरती जा रही है. बजट के मुताबिक2019-20 में टैक्स से होने वाली कुल कमाई 24.6 लाख करोड़ रहने का अनुमान था

ICICI डायरेक्ट रिसर्च का मानना है कि कॉरपोरेट कर दरें घटाने से बैंकिंग और एफएमसीजी क्षेत्र को तो फायदा होगा, लेकिन आईटी और दवा कंपनियों को इससे कोई ठोस फायदा नहीं होगा क्योंकि इनके लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दरें पहले से ही कम हैं.

अगले शुक्रवार का इंतज़ार कीजिए क्या पता आम लोगों का भी टैक्स से राहत मिल जाए, या क्या पता पुरानी पेंशन व्यवस्था ही बहाल हो जाए. वित्त मंत्री जिस तरह शुक्रवार को अपना नया बजट पेश कर रही हैं, राहतों का एलान कर रही हैं, उसमें कुछ भी उम्मीद की जा सकती है. आखिर कारपोरेट ने कब सोचा होगा कि सरकार उसे एक दिन 1 लाख 45 हज़ार का घाटा उठाकर करों में छूट देगी. इस फैसले को ऐतिहासिक और साहसिक बताया गया है.

कॉरपोरेट टैक्स (Corporate tax) में कटौती के बाद सरकार ने अब कई उत्पादों पर GST भी घटा दी है. शुक्रवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की शुक्रवार की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थों पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी कर लगेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के नए उपायों की घोषणा करने से शुक्रवार को बीएसई के सेंसेक्स ने 1,921 अंक की लंबी छलांग लगाई. बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का 30 शेयरों पर वाला सेंसेक्स 1,921.15 अंक यानी 5.32 प्रतिशत की जोरदार बढ़त के साथ 38,014.62 अंक पर बंद हुआ.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये Corporate Tax कम करने का प्रस्ताव दिया है. इस ऐलान के साथ ही बाजार में काफी तेजी देखी गई. सेसेंक्स में 1900 अंकों का उछाल देखा गया. वित्त मंत्री ने कहा कि यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प है. जो कंपनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.