'DDA land'

शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि 30 मई तक लोग अपने घरों को खुद खाली कर लें. डेडलाइन तक कोर्ट ने डीडीए को कोई एक्शन नहीं लेने को कहा था. बुधवार शाम तक चली कार्रवाई में दो दर्जन से अधिक मकानों को ढहाया गया. अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया गुरुवार को भी चली.

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर ठगी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में एक सोसायटी का सचिव है. सोसायटी का नाम "एमटीएनएल एम्प्लायज हाउस वेलफेयर सोसायटी" है. आरोपियों पर 45 निवेशकों से 4.60 करोड़ रुपये ठगने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक इस सोसायटी का एमटीएनएल या उसके कर्मचारियों से कोई संबंध नहीं है. इस सोसायटी का पंजीकरण सोसायटी के उप रजिस्ट्रार के कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया है. पुलिस के मुताबिक रेरा में पंजीकरण के बिना फ्लैट उपलब्ध कराने के नाम पर कोई भी सोसायटी पैसा नहीं ले सकती. 

दिल्ली में डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर लोगों को घरों का सपना दिखाकर ठगी करने वाले 6 लोगों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है. इनमें 5 लोग अलग-अलग सोसाइटी के वेलफ़ेयर से जुड़े हैं और एक प्रॉपर्टी डीलर है. पुलिस के मुताबिक डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाई थी जिसके तहत शहरी गांव की ज़मीन लेकर डीडीए उसे विकसित करेगा और फिर उसका एक हिस्सा ज़मीन मालिकों को वापस लौटाएगा. बची ज़मीन में कोई प्राइवेट बिल्डर या सोसाइटी अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है. हालांकि अभी ये पालिसी फाइनल नहीं हो सकी है लेकिन इस लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर ठगी शुरू हो गई है. 

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी। इससे शहर को 17 लाख घर मिलेंगे, जिसमें 76 लाख लोगों को समायोजित किया जा सकेगा. अधिकारियों ने यह बात कही. डीडीए के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय ने राजनिवास में उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक के दौरान नीति को मंजूरी दी. अब इस नीति पर केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की अनुमति का इंतजार है. 

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शुक्रवार को लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी. इससे शहर को 17 लाख घर मिलेंगे, जिसमें 76 लाख लोगों को समायोजित किया जा सकेगा. अधिकारियों ने यह बात कही.

अदालत ने इसके साथ ही उसे भूमि प्रबंधन नीतियों के निर्माण तथा सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए एक इकाई बनाने का निर्देश दिया.

दिल्ली में जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है. दरअसल लैंड पूलिंग को मंजूरी मिल गई है. दक्षिणी और उत्तरी एमसीडी के 89 गांवों को अर्बन गांव घोषित कर दिया है. इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.  जल्द ही इसे डेवलेपमेन्ट एरिया भी घोषित कर दिया जाएगा जिसके बाद डीडीए इस जमीन को लैंड पूल कर सकती है.  जिसकी 50 एकड़ से अधिक जमीन होगी उसको  को 60%और 20 एकड़ से अधिक जमीन जिसकी होगी उसको 40% जमीन वापस मिल जाएगी.

दिल्ली सरकार ने डीडीए की जमीन पर चल रहे 300 से ज्यादा निजी स्कूलों को आगामी अकादमिक सत्र के लिए किसी भी तरह से फीस ना बढ़ाने के निर्देश दिये हैं. शिक्षा निदेशालय ने शेष 1,400 निजी स्कूलों को सातवें वेतन आयोग के लागू होने का बहाना बनाकर 10 फीसदी से अधिक फीस ना बढ़ाने का भी आदेश दिया है.

दिल्ली में डीडीए की जमीन पर बने स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक स्कूलों की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अगर आपने डीडीए से जमीन ली है तो आपको नियमों का पालन करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आप इस तरीके से फीस बढ़ाना चाहते हैं तो डीडीए की जमीन को वापस कर दीजिए.

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर चल रहे निजी स्कूलों ने नर्सरी दाखिले के लिए घोषित नए दिशा-निर्देशों के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया है, वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए अभिभावकों का संघर्ष जारी है.