India | Reported by: भाषा |गुरुवार नवम्बर 28, 2019 06:10 AM IST लोकसभा ने बुधवार को दो केंद्रशासित प्रदेशों दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्रशासित प्रदेश बनाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी. निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने क्षेत्र के जनजाति समुदाय के लोगों के आरक्षण को लेकर सदस्यों की आशंकाओं पर स्पष्ट किया कि संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण वैसे ही मिलता रहेगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा.