'Defence meeting'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर शनिवार को चर्चा की. मोदी का यहां राष्ट्रपति भवन ‘कसर अल वतन’ में पारंपरिक स्वागत किया गया. यहां यूएई के राष्ट्रपति ने उनकी आगवानी की. प्रधानमंत्री ने यहां सलामी गारद का निरीक्षण भी किया. इस दौरान बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की तीन दिनों की राजकीय यात्रा पर हैं. गुरुवार को पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन हैं. आज भारत और अमेरिका के बीच कई अहम समझौते हुए. भारत-अमेरिका ने 2024 के लिए संयुक्त अंतरिक्ष यात्री मिशन (Astronaut Mission) की घोषणा की है. वहीं, अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे. इसके अलावा अमेरिका अपने H1B वीजा प्रॉसेसिंग में भी बदलाव करने वाला है.

एससीओ अंतरबैंक कंसोर्टियम (एससीओ आईबीसी) की 19वीं बैठक को संबोधित करते हुए वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी ने यह भी कहा कि भारत खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों को कम करने में योगदान देता रहा है.

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘एससीओ सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, सभी सदस्य देशों की समानता और उनमें से प्रत्येक की राय के लिए आपसी समझ तथा सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर अपनी नीति का पालन करता है.’’

नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद चार और पांच मई को गोवा में समूह की विदेश मंत्रिस्तरीय बैठक भी होगी.

भारत-चीन (Indo-China) के बीच कोर कमांडर स्तर के 16वें दौर की वार्ता (16th round of talks) पर टिप्पणी करते हुए चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के प्रवक्ता व वरिष्ठ कर्नल वु कियान ने कहा कि दोनों पक्षों ने ‘सरकारात्मक और आगे बढ़ने के लिए मुद्दों पर चर्चा की और चार बिंदुओं पर सहमति बनी.’

सूत्रों के मुताबिक, ये तीनों सांसद बैठक में अग्निपथ योजना पर बहस की मांग कर रहे थे लेकिन अध्यक्ष जुएल ओरांव ने कहा कि इस पर बहस की मांग संसद में कीजिए. इन सांसदों की तरफ़ से कहा गया कि संसद में सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही. रक्षा मामलों की संसदीय समिति में अग्निपथ योजना से जुड़े वित्तीय प्रावधानों आदि की जानकारी दी जानी चाहिए.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और उनके कुछ सहयोगियों ने चीन के साथ सीमा मुद्दे (LAC) पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक (Defence Panel Meet) से वॉकआउट कर दिया. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

रक्षा मामलों से जुड़ी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी (Parliamentary Standing Committee) की आज (शुक्रवार) मीटिंग हुई. पार्लियामेंट एनेक्सी में इस मीटिंग का आयोजन किया गया. बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) व कई अन्य दलों के नेता मौजूद रहे. बैठक का आधिकारिक एजेंडा विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षाबलों के लिए राशन और अन्य वस्तुओं की गुणवत्ता की निगरानी था. इस दौरान NCP सुप्रीमो शरद पवार (Sharad Pawar) ने लद्दाख में LAC के हालातों को लेकर एक मांग की.

ओवैसी ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, "मास्को में हुई द्विपक्षीय बातचीत के पश्चात् चीन के रक्षा मंत्री के बयान जारी करने के 8 घंटे बाद भी हमारी सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है. क्या हमारे प्रधानमंत्री अपने महल के बगीचे में मोरों के साथ खेलने में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास लद्दाख में चीन द्वारा कब्जाई गई 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बोलने के लिए समय नहीं है.?"