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Delhi Cabinet


'Delhi Cabinet' - 49 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने लाया अनोखा कानून: सूत्र

    दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने लाया अनोखा कानून: सूत्र

    विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अध्यादेश में कहा गया कि प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पांच साल तक जेल की सजा या एक करोड़ रुपये का जुर्माना या एक साथ दोनों सजा हो सकती है. इसमें कहा गया, ‘‘अध्यादेश को NCR क्षेत्र और इससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 कहा जा सकता है. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के उन इलाके तक लागू होगा, जहां वायु प्रदूषण से संबंधित मुद्दे हैं.’’

  • दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी

    दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने  आज एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ दिन पहले प्रदूषण के विरुद्ध हमने युद्ध शुरू किया था. आज कैबिनेट की बैठक में हमने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी (Tree Transplantation Policy) पास कर दी है. दिल्ली में बहुत सारे पुराने पेड़ हैं और यह दिल्ली पर आशीर्वाद हैं. हमारी सरकार की कोशिश रहती है कि किसी भी पेड़ का नुकसान नहीं होना चाहिए लेकिन कई बार बार विकास कार्यों के लिए पेड़ काटने जरूरी हो जाते हैं. अभी तक पॉलिसी यह थी कि एक पेड़ काटने के बदले में 10 पौधे लगाए जाएंगे. पेड़ तो कई साल में जाकर इतने बड़े होते हैं और पौधे पता नहीं कितने समय में जाकर बड़े होंगे. पूरे देश में दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जहां ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास हुई है.

  • NEP 2020: नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों की प्रतिक्रियाएं, किसी ने किया स्वागत तो किसी ने उठाए सवाल

    NEP 2020: नई शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों की प्रतिक्रियाएं, किसी ने किया स्वागत तो किसी ने उठाए सवाल

    नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों ने बुधवार को मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की. कुछ ने इसका स्वागत करते हुए इसे मील का पत्थर करार दिया और कहा कि इससे समग्र और विविध-विषयों के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं अन्य का तर्क है कि यह शिक्षा के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा. दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University) के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह ने कहा कि यह नीति एक बेहतरीन खाका तैयार करती है. नयी शिक्षा नीति (New Education Policy) का जब मासौदा बन रहा था, तो वह उसके आधिकारिक समीक्षक भी थे. उन्होंने कहा कि नीति में स्कूली शिक्षा को लेकर एक बेहतर दृष्टि है जो उच्च शिक्षा का आधार है.

  • दिल्ली के अस्पतालों में दिल्लीवासियों के इलाज का फरमान कानूनी तौर पर कितना सही?

    दिल्ली के अस्पतालों में दिल्लीवासियों के इलाज का फरमान कानूनी तौर पर कितना सही?

    अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने फैसला लिया है कि अब दिल्ली सरकार और दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का ही इलाज किया जाएगा. राजधानी होने के नाते यहां देश भर के लोग इलाज के लिए आते हैं ऐसे में केजरीवाल कैबिनेट का यह फैसला कानूनी तौर पर सही है या नहीं, यह जानना भी बहुत जरूरी है. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में इस समय आपदा कानून लागू है.  यह कानून दिल्ली सहित राज्य सरकारों को संकट से निपटने के लिए अपने हिसाब से इस तरह के फैसले लेने की ताकत देता है. दिल्ली सरकार चाहे तो लोगों के आने-जाने पर भी रोक लगा सकती है. जो अभी तक जारी था लेकिन अब सीमाएं खोलने का फैसला लिया गया है. लिहाजा कानूनी तौर पर केजरीवाल कैबिनेट का फैसला सही है और उसकी कानूनी वैधता पर कोई सवाल फिलहाल नहीं है. 

  • दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही होगा इलाज: अरविंद केजरीवाल

    दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही होगा इलाज: अरविंद केजरीवाल

    अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसी के साथ इसी के साथ दिल्ली से बाहर के सभी लोगों के लिए बॉर्डर खोल दिए जाएंगे. पिछले दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर लोगों से राय मांगी थी कि क्या दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का ही इलाज होना चाहिए या सबके लिए इन अस्पतालों के दरवाजे खोल देना चाहिए. पिछले दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर लोगों से राय मांगी थी कि क्या दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का ही इलाज होना चाहिए या सबके लिए इन अस्पतालों के दरवाजे खोल देना चाहिए. 

  • पुरुष-प्रधान, पिछड़ी सोच का परिचायक है अरविंद केजरीवाल का बासी कैबिनेट

    पुरुष-प्रधान, पिछड़ी सोच का परिचायक है अरविंद केजरीवाल का बासी कैबिनेट

    भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली में प्रचार में जान लगा दी थी. वह अपनी वोट हिस्सेदारी छह फीसदी बढ़ाने में कामयाब रही. बेशक उनका प्रचार अभियान बेहद अनैतिक और नकारात्मक था, लेकिन वोट शेयर में बढ़ोतरी इस तथ्य का संकेत है कि अभियान का असर पड़ा.

  • वादों के दौरान असंभव लगने वाले काम, पूरे हुए तो लोगों को आसान लगने लगे : सत्येंद्र जैन

    वादों के दौरान असंभव लगने वाले काम, पूरे हुए तो लोगों को आसान लगने लगे : सत्येंद्र जैन

    सत्येंद्र जैन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बेहद खास मंत्री बन गए हैं. सत्येंद्र जैन के पास स्वास्थ्य, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग जैसे मंत्रालय तो पहले से ही थे, अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जल मंत्रालय भी दे दिया है. यह मंत्रालय पहले खुद अरविंद केजरीवाल संभाल रहे थे. सत्येंद्र जैन ने एनडीटीवी इंडिया से कहा कि टीम वर्क है, हम सब मिलकर काम करेंगे. हमने पहले भी जो वादे किए थे, लोगों को लगता था कि वह असंभव हैं. और जब होने लगे तो लोगों को लगा कि यह बहुत आसान था.

  • Delhi Portfolio Allocation: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में हुआ विभागों का बंटवारा! जानें किसे मिला कौन सा मंत्रालय

    Delhi Portfolio Allocation: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में हुआ विभागों का बंटवारा! जानें किसे मिला कौन सा मंत्रालय

    Delhi Portfolio Allocation: दिल्ली में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है. सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखेंगे.

  • अरविंद केजरीवाल की नई सरकार में कोई नया मंत्री नहीं बनेगा, सभी पुराने चेहरे ही रहेंगे शामिल

    अरविंद केजरीवाल की नई सरकार में कोई नया मंत्री नहीं बनेगा, सभी पुराने चेहरे ही रहेंगे शामिल

    अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की नई सरकार में कोई नया मंत्री नहीं बनाया जाएगा. केजरीवाल सरकार में सभी पुराने मंत्री ही लौटेंगे. आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का मानना है कि जिस सरकार के काम पर हम दोबारा जीतकर आए हैं ऐसे में उन्हीं लोगों को दोबारा मंत्री बनाया जाना चाहिए.

  • NEWS FLASH: तेलंगाना की अदालत ने तीन नाबालिगों से रेप और उनकी हत्या के मामले में 28 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई

    NEWS FLASH: तेलंगाना की अदालत ने तीन नाबालिगों से रेप और उनकी हत्या के मामले में 28 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई

    देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...

  • मोदी सरकार का बड़ा फैसला- दिल्ली की अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी, 40 लाख लोगों को होगा फायदा

    मोदी सरकार का बड़ा फैसला- दिल्ली की अवैध कॉलोनियां नियमित होंगी, 40 लाख लोगों को होगा फायदा

    केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियां को नियमित करने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने Delhi Unauthorized Colonies: दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की.

  • दिल्ली-एनसीआर में खुलेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

    दिल्ली-एनसीआर में खुलेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

    दिल्ली-एनसीआर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी. इसके लिए दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है. अब इसे एलजी अनिल बैजल के पास भेजा जाएगा. उनकी स्वीकृति के बाद यह बिल विधानसभा में आएगा. इस खेल विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग डिग्रियां दी जाएंगी. इन डिग्रियों के आधार पर इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट अलग-अलग जगह एप्लाई कर सकेंगे. यहां की डिग्री अन्य विश्वविद्यालयों की डिग्रियों के बराबर मानी जाएगी.

  • DTC बसों में महिलाओं के फ्री सफर पर दिल्ली कैबिनेट की मुहर, 29 अक्टूबर से मिलेगी मुफ्त सेवा

    DTC बसों में महिलाओं के फ्री सफर पर दिल्ली कैबिनेट की मुहर, 29 अक्टूबर से मिलेगी मुफ्त सेवा

    मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में फैसला लिया गया कि महिलाएं भैया दूज के दिन से राष्ट्रीय राजधानी में मुफ्त सवारी का आनंद ले सकेंगी. गहलोत ने मीडिया से कहा कि कंडक्टर द्वारा महिला को डीटीसी और क्लस्टर बसों से यात्रा करने के लिए एकल यात्रा (सिंगल जर्नी) पास जारी किया जाएगा.

  • NEWS FLASH: अनुच्छेद 370 पर राज्यसभा सदस्य मैरी कॉम ने कहा- अब जम्मू कश्मीर के एथलीट को केंद्र से अच्छी सुविधा मिलेगी

    NEWS FLASH: अनुच्छेद 370 पर राज्यसभा सदस्य मैरी कॉम ने कहा- अब जम्मू कश्मीर के एथलीट को केंद्र से अच्छी सुविधा मिलेगी

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  • लोकसभा चुनाव में करारी हार से आम आदमी पार्टी हुई सतर्क, अब पूरी दिल्ली कैबिनेट जनता के बीच

    लोकसभा चुनाव में करारी हार से आम आदमी पार्टी हुई सतर्क, अब पूरी दिल्ली कैबिनेट जनता के बीच

    दिल्ली में लोकसभा चुनाव (Loksabha Election Results 2019) में करारी हार से शायद आम आदमी पार्टी (AAP) ने सबक लिया है. यही कारण है कि दिल्ली सरकार (Delhi Government) के सभी मंत्री अब जनता के बीच जाकर लोगों से संवाद करेंगे और लोगों की समस्याएं भी सुलझाएंगे.

  • पीएम के शपथ ग्रहण समारोह के बीच दिल्ली BJP की वेबसाइट हैक

    पीएम के शपथ ग्रहण समारोह के बीच दिल्ली BJP की वेबसाइट हैक

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi Cabinet) के शपथ ग्रहण समारोह के बीच गुरुवार को दिल्ली बीजेपी की वेबसाइट हैक हो गई. हैकर्स ने वेबसाइट के तमाम पेज बदल दिये और इसकी जगह बीफ आइटम, बीफ लीडरशिप जैसे तमाम ऐड कर दिये. वेबसाइट के होम पेज पर पार्टी के इतिहास के पेज को बदलकर हैकर्स ने इसकी जगह अबाइट बीफ (बीफ के बारे में) नाम का नया पेज ऐड कर दिया. आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले बीजेपी की वेबसाइट भी हैक हो चुकी है. 

  • गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिल्ली के AIIMS में बुलाई कैबिनेट की बैठक, अहम फैसले की उम्मीद

    गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिल्ली के AIIMS में बुलाई कैबिनेट की बैठक, अहम फैसले की उम्मीद

    अपनी बीमारी का इलाज करवा रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar) ने 12 अक्टूबर यानी शुक्रवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में कैबिनेट की बैठक बुलाई है. फिलहाल, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर दिल्ली के एम्स में फिलहाल एम्स में भर्ती हैं. 15 सितंबर को एम्स अस्पताल में मनोहर पर्रिकर के भर्ती होने के बाद यह आधिकारिक बैठक है, जिसे उन्होंने खुद बुलाई है. मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री इस बैठक में गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं से भी दिल्ली के एम्स में चर्चा करेंगे. 

  • दिल्ली : आप सरकार ने विधायकों को विकास के लिए मिलने वाली राशि ढाई गुनी बढ़ाई

    दिल्ली : आप सरकार ने विधायकों को विकास के लिए मिलने वाली राशि ढाई गुनी बढ़ाई

    दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की कैबिनेट के बड़ा फैसला लेते हुए विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली राशि को सालाना चार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया.

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