दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से पूछा कि वह कोविड-19 का टीका पाने के लिए विशिष्ट वर्गीकरण किए जाने के पीछे का कारण बताए. केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण को मंजूरी दी है.

दिल्ली  और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली हाइकोर्ट को बताया कि 25 वर्षीय किसान के शरीर पर कहीं भी बंदूक की गोली के जख्म नहीं मिले हैं. दोनों राज्यों की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिला अस्पताल द्वारा दी गई पोस्टमॉर्टम और एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही है.

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाइकोर्ट में हलफ़नामा देकर कहा है कि वह समलैंगिक शादियों को वैधानिक मान्यता देने के विरुद्ध है. उसकी दलील है कि शादी हमारे यहां एक पवित्र बंधन है. सरकार के हलफ़नामे के मुताबिक एक स्त्री और एक पुरुष के इस रिश्ते को लोकाचार से मान्यता दी जाती है. इसे निजता के मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं माना जा सकता.

केंद्र की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि भारत में शादी एक संस्था के रूप में पवित्रता से जुड़ी हुई है. इसे देश के प्रमुख हिस्सों में इसे एक संस्कार माना जाता है. अदालत समलैंगिकों के विवाह को मान्यता नहीं दे सकती. ये तय करना विधायिका का काम है. हमारे देश में एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह के संबंध की वैधानिक मान्यता पुराने रीति-रिवाजों, प्रथाओं, सांस्कृतिक लोकाचार और सामाजिक मूल्यों पर निर्भर करती है.

कोर्ट 26 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हुए कहा जब ​​आप अपराध कर रहे हों तब आपको पता होना चाहिए कि यह जेल कैसा होता है. वकील अमित साहनी ने याचिका में कहा कि जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना संभव नहीं है क्योंकि वहां पहले से ही क्षमता से अधक कैदी बंद हैं.

दिल्ली हाइकोर्ट (Delhi High Court) ने पिछले साल हुए दिल्ली दंगों (Delhi Riots 2020) के दौरान हिंसा के तीन आरोपियों को जमानत के लिए NDTV के ग्रुप एडिटर और प्राइम टाइम के एंकर रवीश कुमार (Ravish Kumar) के कार्यक्रम में दिखाए गए वीडियो को आधार बनाया है.

Toolkit Case:दिल्ली हाईकोर्ट ने दिशा रवि मामले में अंतरिम आदेश दिया है कि मीडिया यह सुनिश्चित करे कि टेलीकास्ट सत्यापित और ऑथेंटिक स्रोतों से हो. संपादकीय टीम  यह सुनिश्चित करे कि इस तरह के प्रसारण में सत्यापित सामग्री हो.

किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट’ साझा करने के मामले में गिरफ्तार की गई जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी जांच की कोई भी सामग्री मीडिया में लीक करने से रोका जाय. जस्टिस प्रतिभा एम सिंह के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की कई याचिका में मीडिया को उनके और तीसरे पक्ष के बीच व्हाट्सऐप पर मौजूद किसी भी कथित निजी वार्तालाप की सामग्री या अन्य चीजें प्रकाशित करने से रोकने का भी अनुरोध किया गया है.

न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने फैसले में कहा, “मेरी राय में, टैटू बनाना एक कला है और उसी के लिए एक विशेष मशीन की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, इस तरह के टैटू बनाना भी आसान नहीं है, जो शिकायतकर्ता की हाथ पर है." अदालत ने अपने फैसले में कहा, "यह हर किसी का काम नहीं है और यह अभियोजन पक्ष का भी नहीं है. याचिकाकर्ता का टैटू व्यवसाय से कोई लेना-देना है या नहीं." 

26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान किसान नवरीत की मौत की जांच के लिए दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में गुरुवार को सुनवाई हुई.जस्टिस योगेश खन्ना की बेंच में इस मामले पर बहस हुई. अदालत ने कहा कि अब 26 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. .

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सितंबर 2020 में निजी एवं सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण जैसे मोबाइल आदि और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा था कि ऐसी सुविधाओं की कमी से बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है.

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) और रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) के बीच 24,713 करोड़ रुपये के सौदे के संबंध में एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने एफआरएल और विभिन्न वैधानिक निकायों से यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा था.

Tractor Rally Violence: इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की न्यायिक जांच की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था.

पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने तीन समझौतों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बिग बाजार के स्वामित्व वाली फ्यूचर रिटेल पर सरकार की मंजूरी के बिना नियंत्रण हासिल कर लिया था, जो कि FEMA के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है.

सरकार ने हाई कोर्ट से कहा है कि उसने व्हाट्सएप की पॉलिसी अपडेट पर अपनी पैनी नजर बना रखी है

दिल्ली हाईकोर्ट में वकील सी रोहिल्ला ने एक याचिका दाखिल कर तत्काल प्रभाव से वॉट्सऐप को नई पॉलिसी लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है. केंद्र ने कहा है कि वो अभी इस मामले को देख रहा है.

मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) ने कहा, 'मैं व्‍हाट्पऐप की ओर से पेश हुआ हूं.' इस पर कपिल सिब्‍बल (Kapil Sibal) बोले, 'मैं व्‍हाट्पऐप की ओर से पेश हो रहा हूं आप फेसबुक की ओर से पेश हो रहे हैं.' अब बारी रोहतगी ने कहा-'वाकई? मैं तो इसके विपरीत सोच रहा था.'

व्हाट्सएप के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में पॉलिसी अपडेट को लेकर एक याचिका दायर की गई थी।