'Delhi PWD Minister'

दिल्ली के मंडावली में अल्ला कॉलोनी में मंदिर के अवैध निर्माण को तोड़ने को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच ठन गई है.

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के आंशिक रूप से बंद होने पर अधिकारियों को अधिकारियों को दोगुनी रफ्तार से मेंटेनेंस का कार्य करने का निर्देश दयिा है. आतिशी ने अधिकारियों से कहा कि मरम्‍मत का काम 50 दिन के बजाय एक महीने के भीतर पूरा हो. 

दिल्ली के आईटीओ पर बने स्काईवॉक के उद्घाटन को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. आईटीओ स्थित बने स्काईवॉक का उद्घाटन 15 अक्टूबर को होना है, मगर इसके उद्घाटन कार्यक्रम के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया है. खास बात ये है कि आईटीओ पर बने इस स्काईवॉक को दिल्ली सरकार के ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने तैयार किया है, मगर बावजूद इसके इसमें न तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया गया है और न ही लोक कल्याण विभाग मंत्री को. हालांकि, इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप नहीं बैठे और उन्होंने कार्यक्रम में न बुलाए जाने का दर्द साझा किया और एक तरह से केंद्र सरकार पर तंज भी कसा. 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर उप राज्यपाल को दिल्ली में सीसीटीवी परियोजना को रोकने का निर्देश देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कैमरों के लगने से 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान शराब व पैसा बांटना मुश्किल हो जाएगा. केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'अगर दिल्ली में सीसीटीवी लगे होंगे तो भाजपा व कांग्रेस को चुनावों के दौरान शराब व पैसे बांटने में दिक्कत होगी. बीते रोज भाजपा के एक नेता ने कहा कि उप राज्यपाल से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि लोकसभा चुनावों से पहले कैमरे नहीं लगने पाएं.'   

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में PWD और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के घर बुधवार सुबह 7 बजकर 40 मिनट पर सीबीआई ने रेड कर दी.

पीडब्लयूडी में क्रिएटिव टीम की बहाली मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर सीबीआई ने छापेमारी की है. बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन के आवास समेत छह जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है. आरोप है कि अनुभवहीन लोगों को बेहतरीन कह कर पीडब्लयूडी में क्रिएटिव टीम में लाया गया. लगभग दो दर्जन लोगों को बिना अनुमति के बड़ी-बड़ी रकम की सैलरी के तौर पर दी गई, जिसके चलते सरकार को करोड़ों का घाटा हुआ. इतना ही नहीं, एलजी से भी इस टीम को बनाने की अनुमति नहीं ली गई थी.