'Delhi unauthorized colonies'

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों के पंजीकरण, सत्यापन और उसके बाद नियमितीकरण के लिए एक ठोस, समयबद्ध कार्ययोजना के साथ आने का निर्देश दिया.

राज्यसभा में विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश में शासन की जिम्मेदारी संभालने से पहले दिल्ली में समस्याएं थीं और समस्याएं उपेक्षा के कारण थीं.

बीते दो दिनों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली की 1731 कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है. इस संग्राम का आधार दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की वेबसाइट में सामान्यत पूछे जाने वाले प्रश्न यानी FAQ हैं. जिसमें सवाल नंबर दो है कि 'क्या यह कॉलोनियों का नियमितीकरण है?' इसके जवाब में लिखा गया है कि 'ना तो यह कॉलोनियों का नियमितीकरण है और ना ही वहां बनी इमारतों का.'

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वापस लेने का निर्देश दिया है. इसकी जानकारी शनिवार को राज निवास ने दी. बैजल ने एक बयान में कहा, "दिल्ली आवास योजना में पीएम-अनधिकृत कॉलोनियों के सुचारु कार्यान्वयन के लिए अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए यह एक बड़ा कदम है."

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कच्ची कॉलोनी (Unauthorized Colonies) की बात करते हुए दावा किया कि उनकी सरकार (2015-2019) के दौरान कच्ची कॉलोनियों में सीवर, पानी,नाली और सड़क पर आदि पर खर्च 8147 करोड़ रुपये खर्च हुए

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियां को नियमित करने का फैसला लिया है. कैबिनेट ने Delhi Unauthorized Colonies: दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की.

सोमवार 18 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के लिए यानी अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए मोदी सरकार बिल नहीं लाएगी? दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यह दावा किया है. संजय सिंह ने एक ट्वीट कर कहा 'भाजपा सरकार का झूठ पकड़ा गया धोखेबाजी सामने आ गई. देखिए ये है संसद सत्र में आने वाले बिल की सूची. दिल्ली वाले भाइयो देख लीजिए इसमें अनाधिकृति कालोनियों को पक्का करने का कोई बिल नहीं. धोखा नहीं रजिस्ट्री दो.'

इस दौरान पार्टी नेताओं ने अनधिकृत कॉलोनियों में जाकर निवासियों से मुलाकात की. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "आज धोखा दिवस पर हम अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के बीच पहुंचकर भाजपा के झूठों का पर्दाफाश कर रहे हैं. हम नहीं चाहते कि अनधिकृत कॉलोनियों के निवासी एक बार फिर भाजपा के हाथों धोखा खाएं."