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हेमंत सोरेन को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, मामले में कल फिर होगी सुनवाई
कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ईडी के लोगों के पास केवल उन लोगों के बयान दर्ज हैं, जिन्होंने कहा है कि सामान हेमंत सोरेन का है लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं हैं.
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"चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं...", ED ने SC में हेमंत सोरेन की जमानत का किया विरोध
ED ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 123 चुनाव हुए हैं और यदि चुनाव में प्रचार करने के उद्देश्य से अंतरिम जमानत दी जाती है तो किसी भी राजनेता को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है
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AAP ने विदेश से आए चंदे का स्रोत छुपाया- ED सूत्र, आतिशी बोलीं- बदनाम करने की साजिश
ED का आरोप है कि राजनीतिक पार्टी पर विदेशी डोनेशन पर रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने एकाउंट में पैसा देने वालों की पहचान छिपाई. ये विदेशी फंडिंग सीधा आम आदमी पार्टी के IDBI बैंक के एकाउंट में गई.
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एम्स में कोई और करा रहा था इलाज... जेल जाने से बचने के लिए लावा मोबाइल के MD का ड्रामा
दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 मई को हरिओम राय की एम्स में मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया था. क्योंकि वो पिछले तीन महीने से जमानत पर थे. वो मेडिकल ग्राउंड पर अपनी जमानत और बढ़वाने की मांग कर रहे थे.
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हेमंत सोरेन की चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत अर्जी पर कोर्ट ने ED से जवाब मांगा
पीठ ने मामले को 21 मई को अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करते हुए कहा, 'अंतरिम जमानत देने से पहले, हमें खुद को संतुष्ट करने की जरूरत है. ईडी को अंतरिम जमानत के सवाल पर अपना जवाब दाखिल करने दीजिये. हम मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस : ED ने शाहजहां शेख पर कसा शिकंजा, ₹14 करोड़ की संपत्ति कुर्क
ईडी ने बताया कि कुर्की का वैकल्पिक आदेश धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी किया है. ईडी ने इस मामले में 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का पहला आदेश मार्च में जारी किया था.
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शराब नीति केस में ED ने पहली बार बनाया केजरीवाल को आरोपी, जानें- चार्जशीट की मुख्य बातें
दिल्ली शराब नीति मामले में ED ने चार्जशीट दाखिल की है. ईडी ने इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और AAP को आरोपी बनाया है.
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" ये उनकी धारणा...": पढ़ें केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की याचिका पर SC ने क्या-क्या कहा
ED की तरफ से अरविंद केजरीवाल के बयान को आधार बनाकर याचिका दायर की गयी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि आप AAP को वोट देंगे तो मुझे वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा.
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ED के रिमांड नोट के मुताबिक- "झारखंड के मंत्री आलमगीर टेंडर देने के बदले लेते थे कमीशन''
झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के लिए ग्रामीण विकास विभाग का चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम और असिस्टेंट इंजीनियर कमीशन इकठ्ठा करते थे. इसी क्रम में सितंबर 2022 में एक असिस्टेंट इंजीनियर ने आलमगीर आलम को कमीशन का 3 करोड़ रुपया दिया था.
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केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब : फैसले की आलोचना का स्वागत
जेल से बाहर आने के बाद दिए जा रहे केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के बयानों पर ED ने आपत्ति जताई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चुनाव अभियान के दौरान केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर आप AAP को जिताते हैं, उनको 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा, यह तो सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है.
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PMLA प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ED की मनमानी गिरफ्तारी के लिए सेफगार्ड
मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान ईडी ने जिस आरोपी को गिरफ्तार न किया हो लेकिन विशेष अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन किया है तो उसे ईडी बिना कोर्ट की इजाजत के गिरफ्तार नहीं कर सकती है.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को किया गिरफ्तार
एजेंसी ने पिछले हफ्ते एक फ्लैट से 32 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त करने के बाद आलम के निजी सचिव एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव कुमार लाल (52) तथा लाल के घरेलू सहायक जहांगीर आलम (42) को गिरफ्तार किया था.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस : ED ने झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को पूछताछ के लिए किया तलब
आलमगीर आलम को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए मंगलवार को रांची में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है.
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CM केजरीवाल आज से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार, दिल्ली में करेंगे रोड शो
तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि कहा कि मैंने कहा था कि जल्दी आऊंगा, आ गया. उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सबके बीच हूं.
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SIT पर भरोसा रखें, यौन शोषण मामले की जांच CBI को सौंपने की जरूरत नहीं : सिद्धरमैया
मुख्यमंत्री ने राज्य में पिछले कांग्रेस शासन के दौरान सीबीआई को भेजे गए कुछ मामलों का हवाला दिया और पूछा: “लेकिन क्या इन मामलों में किसी को सजा हुई?”
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AAP ने विदेश से आए चंदे का स्रोत छुपाया- ED सूत्र, आतिशी बोलीं- बदनाम करने की साजिश
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ईडी ने बताया कि कुर्की का वैकल्पिक आदेश धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी किया है. ईडी ने इस मामले में 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का पहला आदेश मार्च में जारी किया था.
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दिल्ली शराब नीति मामले में ED ने चार्जशीट दाखिल की है. ईडी ने इसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और AAP को आरोपी बनाया है.
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