'Economic affairs'

सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. यह चालू वित्त वर्ष के लिए 9.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.

इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर को लेकर बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने NDTV से कहा कि,  देखिए, वहां तो कुछ बड़े प्रस्ताव हैं, जिस पर काम भी हो रहा है. लोग उसके बार में चर्चा भी कर रहे हैं. एक तो इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर. जब हमारे यहां जी-20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, उस समय यह तय हुआ था. यूरोप के 2-3 देशों ने हस्ताक्षर भी किए हैं... सऊदी अरब था... यूएई था.. हम थे.. यूएस भी एक किस्म से उसका भाग है. मैं उस पर इसलिए बल देता हूं कि अगर आप मुझे कहें कि अगले दस साल में कोई बड़ा आइडिया बताइए जो गेम चेंजिंग आइडिया हो.. ये मैं कहूंगा कि ये इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकानॉमिक कॉरिडोर. 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विपणन सत्र 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के फैसले को किसानों के लिए अहम बताया और कहा कि इससे उन्हें उपज का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ ही फसलों में विविधता लाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा.

सरकार ने शुक्रवार को 2023-24 सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCEA) की बैठक में यह फैसला किया गया. 

श्रीलंका में आर्थिक संकट पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा, "कठिनाई के क्षण में भारत के लिए आगे आना बहुत स्वाभाविक है. मुझे हमेशा विश्वास रहा है कि आप इस चुनौती से पार पा लेंगे." 

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (Indian Renewable Energy Development Agency) यानी इरेडा (IREDA) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को मंजूरी दे दी. सरकार इस निर्गम के तहत अपनी आंशिक हिस्सेदारी बेचेगी और साथ ही पूंजी जुटाने के लिए नए इक्विटी शेयर भी जारी किए जाएंगे.

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने गन्‍ना किसानों को सौगात दी है. सरकार ने गन्‍ने पर FRP यानी उचित और लाभकारी मूल्‍य बढ़ाकर 305 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है. खाद्य और उपभोक्‍ता मामलों के मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि सरकार ने चीनी मिलों द्वारा देय गन्‍ने के उचित और लाभकारी मूल्‍य को मंजूरी दी है.

Cabinet Decision : केंद्रीय कैबिनेट ने तय किया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (खाद्य सुरक्षा कानून) सहित दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के तहत जो चावल वितरित किया जाता है उसे 100% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से Fortify किया जाएगा

सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मिलने वाला Mid Day Meal अब ‘पीएम पोषण' योजना (PM Poshan Yojana) के नाम से बांटी जाएगी और इसमें बाल वाटिका (Pre-School) से लेकर प्राथमिक विद्यालय (Primary School) के स्तर के विद्यार्थियों को कवर किया जाएगा.

संयुक्त राष्ट्र की एक आर्थिक रिपोर्ट - UN Department of Economic and Social Affairs के मुताबिक जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था चरमराई है वो ग्रेट डिप्रेशन के वक्त जैसा ही है. आशंका ये है कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था 3.2 फीसदी तक सिकुड़ सकती है और 2021 में थोड़ी ही बेहतर होगी. विकसित देशों में जीडीपी 5 प्रतिशत तक कम हो सकती है और विकासशील देशों में 7 फीसदी तक कुल मिलाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को 8.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है जो पिछले चार साल के फायदे को खत्म कर सकता है.