'Election COmmision'

आयोग ने कहा कि इसके जरिए मतदाताओं को पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो एक तरह से प्रलोभन है. ऐसे मामले में चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार और बार-बार झूठ बोल रही है, मॉर्फ वीडियो एवं फोटो को फैला रही है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए खतरा है.

निर्वाचन आयोग ने बामेंग विधानसभा क्षेत्र में सारियो, कुरुंग कुमे में नयापिन विधानसभा सीट के तहत आने वाला लोंग्ते लोथ, सियांग में रुमगोंग सीट के अंतर्गत आने वाले बोग्ने और मोलोम मतदान केंद्र का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी को दोपहर दो बजे तक कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है. इस मामले में आगे की सुनवाई दोपहर 2 बजे फिर शुरू होगी.

पहली बार लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद की हाई राइज बिल्डिंग में 33 पोलिंग सेंटर लगाने का फैसला किया गया है. इससे बड़ी संख्या में मिडिल क्लास मतदाताओं के लिए गर्मी के सीजन में मतदान करना आसान होगा.

चुनाव आयोग के मुताबिक लोक सभा चुनावों में रिकॉर्ड 97 करोड़ के आसपास मतदाता रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 1 करोड़ 84 लाख 18-19 साल के हैं. कवायद इसमें से ज्यादा से ज्यादा को चुनावी प्रक्रिया से सीधे जोड़ने की है. 

चुनाव आयोग से मिले नोटिस पर आतिशी ने रखी अपनी बात. उन्होंने कहा कि आयोग की विपक्ष की शिकायत पर इतनी तेजी से एक्शन नहीं लेता है.

गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने की वजह, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालयों में दोहरे प्रभार बताई जा रही है.

Electoral Bonds : समाजवादी पार्टी ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 14.05 करोड़ रुपये प्राप्त किए. आंकड़ों में कहा गया कि अकाली दल ने 7.26 करोड़ रुपये, अन्नाद्रमुक ने 6.05 करोड़ रुपये, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 लाख रुपये के बॉन्ड भुनाए.

Electoral Bond case : शुक्रवार को सुनवाई में, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चुनावी बॉन्ड संख्या जमा नहीं करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को भी फटकार लगाई थी.