ऐसी खबरें आ रही थीं कि Great Wall और SAIC सहित कुछ प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिन्हें सूत्रों ने गलत ठहराया है. सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 22 जनवरी को हुई एक मीटिंग में बस हॉन्ग कॉन्ग की तीन कंपनियों की हरी झंडी दी गई है.

आंदोलनजीवी परजीवी. राज्यसभा में प्रधानमंत्री की इस व्याख्या को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. किसी भी आंदोलन में बाहरी तत्वों की पहचान की परंपरा बिल्कुल नई नहीं है लेकिन किसान आंदोलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री की यह बात वहां तक जाती है जहां से गोदी मीडिया पहले ही दिन से किसान आंदोलन को आतंकवादी और विदेशी साज़िश का हिस्सा करार देने लगा था. दूसरी तरफ से देखें तो गोदी मीडिया की जो मान्यता रही है उसे आज प्रधानमंत्री ने सैद्धांतिक जामा पहना दिया. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उनके जवाब में कृषि कानून की पृष्ठभूमि और तमाम दावों की अलग से परख हो सकती है लेकिन एक आंदोलन को देखने की जो उन्होंने बुनियाद रखी है उसकी पहले की जानी चाहिए. प्रधानमंत्री ने श्रमजीवी और बुद्धीजीवी से तुक मिलाते हुए आंदोलनजीवी परजीवी तो कह दिया है, उम्मीद है कोई इसी तरह की तुकबंदी मिलाकर श्रमजीवी को परजीवी न कह दे.

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) की एफडीआई की नई परिभाषा पर रिप्लाई करते हुए प्रकाश राज ने अपने ट्वीट में लिखा, 'क्या हमें एफडीआई से रू-ब-रू नहीं होना चाहिए...फासिस्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी (FDI) भी होता है...'

Budget Session 2021: संसद (Parliament) का बजट सत्र (Budget Session) जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज (सोमवार) राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की. इस दौरान पीएम मोदी ने संसद में किसान आंदोलन, कोरोनावायरस, कृषि क्षेत्र, भारत में निवेश, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, समेत कई मुद्दों का जिक्र किया. उन्होंने किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा. इस दौरान प्रधानमंत्री ने नए FDI की फुल फॉर्म बताई. उन्होंने कहा कि इस नए FDI से देश को जरूर बचना होगा.

बीमा क्षेत्र में सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा (FDI) 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है.

पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने तीन समझौतों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से बिग बाजार के स्वामित्व वाली फ्यूचर रिटेल पर सरकार की मंजूरी के बिना नियंत्रण हासिल कर लिया था, जो कि FEMA के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है.

सूत्रों ने यह जानकारी दी. गौरतलब है कि भारत में अप्रैल 2020 से पड़ोसी देशों की कंपनियों के लिए सरकार की मंजूरी के बाद ही किसी भी क्षेत्र में निवेश करने का नियम लागू किया गया था. इस फैसले के अनुसार भारत में किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए चीन के FDI प्रस्तावों को पहले सरकारी मंजूरी की आवश्यकता है. सूत्रों ने कहा कि इन प्रस्तावों की जांच के लिए सरकार ने एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है और निवेश प्रस्तावों में अधिकांश भारत में पहले से मौजूद कंपनियों के हैं.

भारतीय हितों को प्राथमिकता मिलेगी. सस्ता इंटरनेट डेटा और इंटरनेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. फेक न्यूज और सूचना युद्ध का वास्तविक खतरा है. खासतौर से पड़ोसी देशों से. अमेरिका में चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लग रहा है. इन नीतिगत फैसलों से इस तरह के खतरों को दूर करने में मदद मिलेगी.

सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से 74 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी दे दी है. विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के इरादे से यह कदम उठाया गया है

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त मंत्री ने जुलाई में इसका ऐलान किया था. इससे पहले जुलाई 2018 में सरकार ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 49% FDI को ऑटोमैटिक रूट से अनुमति दी थी. भारत में रक्षा क्षेत्र में 70% आयात होता है और भारत में रक्षा निर्माण को बढ़ाना देने के लिए यह फैसला किया गया था. हालांकि इस क्षेत्र में विदेशी निवेश अधिक नहीं आया है. 

वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इन आंकड़ों के मुताबिक, चीन भारत में निवेश करने वाले टॉप के 10 देशों में भी शामिल नहीं है, ऐसे में माना जा रहा है कि उसे चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध के चलते विदेशी निवेश में बहुत नुकसान होने का डर नहीं है.

मुख्यमंत्री ने चार सहायक कोयला कंपनियों के डेस्क कार्यालयों को अचानक राज्य से बाहर स्थानांतरित करने के कोयला मंत्रालय के कदम पर भी आपत्ति व्यक्त की है. उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री से सीधे हस्तक्षेप का अनुरोध किया है.

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने कहा है कि आयुध निर्माणी मुरादनगर समेत देश की सभी आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का सरकार का निर्णय मजदूर विरोधी है. शनिवार को आत्मनिर्भर भारत के भाग-4 के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाते हुए, आयुध निर्माणियों के निगमीकरण की घोषणा के साथ में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया. यह निर्णय आयुध निर्माणियों के इतिहास में आज काला दिन है. यह निर्णय किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, न ही यह निर्णय राष्ट्र हित में है.

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की वजह से आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए  पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे. रोजगार और व्यापार बढ़ाने के लिए ढांचागत सुधार करने की आवश्यकता है. उत्पादों को विश्वनीय बनाना है. भारत में निवेश का अच्छा माहौल है

Coronavirus Covid-19 Update: कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की वजह से आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए  पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज पर चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे.

इसके साथ ही पीएम मोदी ने डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर जोर दिया. इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समेत भारत सरकार के कई सचिव मौजूद थे. 

FDI Rules: चीन ने की भारत के नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियमों की आलोचना की. चीन ने सोमवार को कहा कि ये विश्व व्यापार संगठन (WTO)के सिद्धांतों के विरूद्ध है और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ है.

गौरतलब है कि भारत की सीमाओं से लगे देशों की कोई कंपनी अथवा व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही निवेश कर सकेगा. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के एक बयान में यह कहा गया है.