Kisan Andolan : मोर्चे ने कहा, 'पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के संघर्ष को बदनाम करने आये भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मारपीट की। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्यवाही करने की बजाय किसानो को ही गिरफ्तार कर लिया'

गणतंत्र दिवस के बाद एक बार फिर से किसानों द्वारा देशभर में चक्का जाम किया जा रहा है. बता दें, कृषि कानूनों (Farm Laws) के विरोध में दिल्ली के टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं. इस आंदोलन को 2 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं.

कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जिस समय सितम्बर में तीन कृषि कानून पर राज्यसभा में चर्चा हो रही थी तभी मैंने ये कहा था कि किसानों के लिए डेथ वारंट है और वो कभी नहीं मानेगा. हमने वोटिंग की मांग की थीं लेकिन, सरकार नहीं मानी. बड़े कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए धोखे से सरकार ने कानून पास करवा लिया. बाजवा ने 12 सांसदों के गाजीपुर बॉर्डर पर जाने की अनुमति ना दिए जाने का मुद्दा भी उठाया. 

Farmer's Protest at Delhi Border: कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में पुलिस द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर किए गए कड़े सुरक्षा इंतजामों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "भारत सरकार, पुलों का निर्माण करें, दीवारों का नहीं!" पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है.

राहुल ने वायनाड की एक रैली में आरोप लगाया कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी.

अभी तक हिंसा के मामले में दिल्ली के अलग-अलग थानों में 22 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि हिंसा में करीब 300 लोग घायल हुए हैं.

किसानों के उग्र होने के एक दिन बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सतनाम सिंह पन्नू ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि हमने पहले ही एलान किया था कि हम आउटर रिंग रोड पर जाएंगे.

दो महीने से किसानों को दिल्ली आने से रोका गया. परेड के पहले ही साफ़ हो गया था कि एक धड़ा दिल्ली आने की बात कर रहा है तो ऐसे में पुलिस ने उस धड़े को लेकर क्या योजना बनाई थी?

किसानों को तय रूट पर ट्रैक्टर रैली निकालनी थी, लेकिन किसानों के समूह ने कई जगहों पर बैरिकेड्स तोड़ दिए और दिल्ली के अंदर घुस गए.

कृषि कानूनों पर सम्मेलन के लिए मध्य प्रदेश के मुरैना जाते वक्त रास्ते में कृषि मंत्री ने सिख समुदाय के कुछ लोगों के साथ लंगर खाया.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने दिल्ली से मुरैना आते वक्त सचखंड एक्सप्रेस में सिख समाज के लोगों के साथ भोजन किया. उनके ट्रेन के अंदर भोजन करते वक्त का एक वीडियो भी सामने आया है.

सितंबर में लाए गए इन कानूनों की वैधता को कोर्ट में चुनौती देते हुए कई याचिकाएं डाली गई हैं, जिनपर सुनवाई हुई है. कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि केंद्र को इन कानूनों को होल्ड पर रखना चाहिए, वर्ना कोर्ट खुद इनपर रोक लगा देगा.

दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के बीच बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए NH-9 पर एक अस्थायी लाइब्रेरी बनाई गई है. दरअसल, किसान आंदोलन में बच्चे भी बढ़-चढ़कर अपने माता-पिता के साथ हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. लाइब्रेरी में बच्चों की किताबों के अलावा बड़े लोगों के लिए इतिहास की किताबें भी मौजूद हैं, ताकि आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोग इन किताबों के माध्यम से अपने देश के इतिहास को और बेहतर तरीके से जान सकें.

किसान संगठनों ने गुरुवार की ट्रैक्टर रैली को रिहर्सल बताया है और कहा है कि 26 जनवरी को वो और बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे. राकेश टिकैत ने कहा कि उस दिन राजपथ पर टैंक के साथ ट्रैक्टर भी दिखाई देंगे.

केजरीवाल ने कहा, "ठंड और बारिश के बीच सड़कों पर डटे हमारे किसानों के हौंसले को सलाम. मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि आज की बैठक में किसानों की सारी मांगें मानते हुए तीनों काले कानून वापस लिए जाएं. "

कृषि कानूनों (Farm Bill) को लेकर सरकार और किसानों के बीच लंबे समय में गतिरोध चल रहा है. कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसान संगठनों और सरकार के बीच अभी तक सुलह नहीं हो पाई है. कड़ाके की ठंड और बारिश भी किसानों को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है.

केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृष‍ि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग लेकर पिछले 35 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर बैठे किसानों के साथ केंद्र सरकार बुधवार को छठे दौर की वार्ता संपन्न हो गई है. वार्ता संपन्न होने के बाद कृष‍ि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बाताया कि दोनों पक्षों के बीच दो मुद्दों पर सहमति बन गई है. उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों में प्रस्तावित बिजली कानून, पराली जलाने से संबंधित मुद्दों पर सहमति बनी. वहीं किसान नेता कलवंत सिंह संधू ने बताया कि सरकार और किसान यूनियनों के बीच अगले दौर की बैठक चार जनवरी को होगी. उन्होंने कहा कि आज की बैठक मुख्य रूप से बिजली और पराली जलाने के मुद्दे पर केंद्रित रही. अगली बैठक में एमएसपी गारंटी और तीन कृषि कानूनों पर बात होगी. इससे पहले कि सरकार ने किसानों के साथ बैठक में कहा कि तीनों कृषि कानूनों से जुड़ी मांगों और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनाई जा सकती है. सरकार ने बैठक में कानूनों से जुड़ी जानकारी विस्तार से दी और कहा कि कानून बनाने और वापस लेने की एक लंबी प्रक्रिया है.

सरकार ने नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को सभी प्रासंगिक मुद्दों पर अगले दौर की वार्ता के लिए 30 दिसंबर को बुलाया है. सरकार द्वारा सोमवार को उठाए गये इस कदम का उद्देश्य नये कानूनों पर जारी गतिरोध का एक ‘‘तार्किक समाधान’’ निकालना है.