Private banks grant of Govt business सीतारमण ने ट्वीट में कहा, प्राइवेट बैंक अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सरकारी बैंकों के बराबर के साझेदार बन सकते हैं. इससे सरकार की सामाजिक कल्याण की योजनाओं का दायरा बढ़ेगा और ग्राहकों की सुविधा भी बढ़ेगी.

पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Elections 2022) होंगे. हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनावों को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है. कांग्रेस ने पंजाब के 7 नगर निगम चुनाव में BJP का सूपड़ा साफ कर दिया. कांग्रेस के खाते में बठिंडा नगर निगम 53 साल बाद आया है. BJP की पंजाब में हुई इस हार को किसान आंदोलन (Farmers Protest) से जोड़कर देखा जा रहा है. राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल (Manpreet Singh Badal) ने NDTV से बातचीत में कांग्रेस को मिली जीत पर कहा कि चुनावी नतीजे हैरान करने वाले थे. पंजाब के लोग कांग्रेस से मोहब्बत करते हैं. लोगों ने जिस उम्मीद से कांग्रेस को वोट दिया है, हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें.

वहीं, मित्रा ने लगातार पेट्रोल-डीजल की बढ़ रही कीमतों पर केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘केंद्र पेट्रोल से कर के तौर पर 32.90 रुपये प्रति लीटर कमाता है, जबकि राज्य को केवल 18.46 रुपये मिलते हैं. डीजल के मामले में, केंद्र सरकार की कमाई 31.80 रुपये प्रति लीटर है जबकि राज्य के लिए 12.77 रुपये है.’’ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने उपकर लगाया है ताकि राज्यों को उनका हिस्सा नहीं देना पड़े, यह ‘‘संघवाद की विशेषताओं के खिलाफ’’ है.

चौधरी ने यह दावा भी किया कि जब सरकार और उसके मंत्री देश एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं तो वे कांग्रेस नेताओं पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणियां कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘वह (सीतारमण) वित्त मंत्री नहीं, खीज मंत्री हैं. वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर देश को रसातल में पहुंचा दिया. इनका एक ही ध्येय है- हम दो, हमारे दो.’’

सीतारमण ने लोकसभा (Lok Sabha) में वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा कि सुधार के कदमों को उठाने का मकसद भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाना है.

सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’

वित्त मंत्री ने सफाई दी कि पहले की सभी सरकारों ने विनिवेश किया है. मोदी सरकार ने तो एक बार में एक-एक कंपनी बेचने के बजाय स्पष्ट नीति तैयार की है. ताकि तय हो सके कि किन कंपनियों का विनिवेश किया जाए और किन रणनीतिक क्षेत्रों को नहीं छुआ जाए.

चालू वित्त वर्ष में भी इसे 61,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,11,500 करोड़ रुपये किया गया है. आगे जरूरत पड़ने के हिसाब से बजट में और बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा, ‘‘ये हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के आम बजट में इन योजनाओं के लिए कुल 400 करोड़ रूपये की राशि की मंजूरी प्रदान की है. इस राशि में से ग्वालियर एवं मुरैना में चम्बल नदी से पानी लाने के लिए 250 करोड़ रूपये, चन्देरी के बुनकरों के विकास एवं ग्वालियर-शिवपुरी-चन्देरी क्षेत्र के पर्यटन के विकास के लिए 75 करोड़ रूपये एवं बाबा महाकालेश्वर मंदिर के अनुरक्षण के लिए 75 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत हुई है.’’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को 2021-22 के लिये कुल 34,83,236 करोड़ रुपये के व्यय का बजट (Budget 2021 ) पेश किया है. यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 34,50,305 करोड़ रुपये से थोड़ा ही अधिक है. इसमें पूंजी व्यय 5,54,236 करोड़ रुपये है, जो 2020-21 के संशोधित अनुमान 4,39,163 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है. बजट दस्तावेज के अनुसार राजस्व खाते पर व्यय 29,29,000 करोड़ रुपये अनुमानित है जबकि 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार इस मद पर खर्च 30,111,42 करोड़ रुपये दर्शाया गया है. राजस्व खाते से ब्याज भुगतान अगले वित्त वर्ष में 8,09,701 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार 6,92,900 करोड़ रुपये है. बजट में वित्त मंत्री ने कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं. वित्तमंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं किए. लेकिन आयकर आकलन मामलों को फिर से खोले जाने की समय सीमा छह साल से घटा कर तीन साल कर दी. आइए, आपको बताते हैं कि आयकर से जुड़े मामलों में क्या किए गए हैं ऐलान...

कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान नेताओं ने 6 फरवरी यानी इस शनिवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया. बजट प्रस्तावों पर कुछ प्रमुख उद्योगपतियों की तात्कालिक प्रतिक्रियाओं में बजट के कई प्रावधानों की मुक्त कंठ सराहना की गयी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के बाद प्रेस कान्फ्रेंस में कहा, अगर किसी व्यक्ति की करोड़ों रुपये में आय होती है और वह इसे पीएफ में डाल देता है तो सोचिए उसकी आय क्या होगी. लिहाजा इसका दुरुपयोग रोकने के लिए यह सीमा लगाई गई है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने अगले वित्त वर्ष के बजट को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के लोगों को धोखा दिया है और इससे पहले कभी भी बजट से इतनी निराशा नहीं हुई.

Union Budget 2021 Social Security : सरकार एक पोर्टल लांच करेगी, जहां गिग इंडस्ट्री के वर्करों का पूरा ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा. इसके तहत प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, स्किल, बीमा और फूड स्कीम का लाभ दिया जा सकेगा. 

Budget 2021: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को प्रस्तुत आम बजट के अनुसार पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करते हुए मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की जाएगी.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ‘मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिये केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं.’

पिछले साल के बजट में सीबीआई (CBI) को शुरुआत में 802.19 करोड़ रुपए मिले थे. बाद में 2020-21 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 835.75 करोड़ रुपए कर दी गयी.