India | Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |रविवार अक्टूबर 24, 2021 08:01 AM IST सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील करने में अपनी असमर्थता जताते हुए खट्टर सरकार ने कहा कि वन भूमि से संरचनाओं को गिराने के शीर्ष अदालत के जुलाई के आदेश को लागू करना 'हमारी क्षमता से परे है' क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले की शर्तों के अनुरूप राज्य में लगभग 40% भूमि वन भूमि माना जाता है.