'Freedom of Expression'

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा, "राष्ट्रपति (Biden Supports Freedom Of Expression) का मानना ​​है कि कॉलेज कैंपसों में स्वतंत्र भाषण, बहस और भेदभाव न होना बहुत जरूरी है.

शाहरुख खान के बैंडेड लुक को रीक्रिएट कर लड़की ने मेट्रो के अंदर किया डांस दमदार डांस. इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो ने मचाया तहलका.

इंटरनेट को सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाने को लेकर भारत सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने  कहा कि  इंटरनेट पर झूठी ख़बरों के लिए कोई जगह नहीं है. 

आम तौर पर राजनीतिक विवादों से दूर रहने वाले फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने आज कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे पर एक खास टिप्पणी की. दिग्गज फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने आज अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कहा कि, "अब भी नागरिकों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते हैं."

राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी का मुद्दा पांच जजों की संविधान पीठ को सौंपा गया है. पांच जजों की पीठ इस मामले पर 15 नवंबर से सुनवाई करेगा.

सोशल मीडिया (Social Media) के माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) ने भारत सरकार पर केस किया है. ट्विटर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में पहुंच गया है. ट्विटर का सरकार पर राजनीतिक सामग्री ब्लॉक करने का आदेश देने का आरोप है. उसका कहना है कि केंद्र के आदेश मनमाने हैं. इस मामले में साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ जितेन जैन ने NDTV से बातचीत में कहा कि ट्विटर के केस में उसने न तो आदेश का पालन किया, न वह कोर्ट में जा रहा था. उसका कहना है कि उसके हिसाब से यह भारत के कानून के अंतर्गत है और ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ है. झगड़ा इस बात का है कि ट्विटर की पॉलिसी बड़ी है या भारत का कानून?  

बांग्लादेश (Bangladesh) ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' (World Freedom Index) में लगातार नीचे लुढ़कता जा रहा है. पत्रकारों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, कार्टूनिस्ट और फोटोग्राफर सहित सैकड़ों लोगों को सोशल मीडिया पर ‘सरकार और राष्ट्र के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने' के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

लोकसभा में भाजपा सांसद वरुण गांधी को एक लिखित जवाब में भट्ट ने कहा कि स्‍वीकृति की  प्रक्रिया मनमानी या भेदभावपूर्ण नहीं है और न ही यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है.

दालत ने कहा कि बोलने एवं अभिव्यक्ति (speech and expression) की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ लोग इसका अत्यधिक दुरूपयोग करते हैं. न्यायमूर्ति दीवान रामचंद्रन ने एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की.

जस्टिस चंद्रचूड़ (Supreme Court Judge Justice DY Chandrachud) ने कहा कि हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों को आजादी से वंचित करने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें. एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता का नुकसान बहुत ज्यादा है. हमें अपने फैसलों में गहरे प्रणालीगत मुद्दों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए.