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GST 12%


'GST 12%' - 49 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • Coronavirus: अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला

    Coronavirus: अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला

    Coronavirus: जीएसटी कानून के तहत गठित लीगल बॉडी 'Authority for Advance Ruling' ने तय किया है कि अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स (Hand Sanitizers) पर 18% जीएसटी लगेगी. गोवा की एक कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अथॉरिटी ने फैसला सुनाया है. कंपनी ने याचिका दायर कर गुज़ारिश की थी कि अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी 12% लगाया जाए.

  • Redmi Note 9 Pro Max की सेल आज दोपहर 12 बजे, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

    Redmi Note 9 Pro Max की सेल आज दोपहर 12 बजे, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

    Mi.com और Amazon.in के जरिए Redmi Note 9 Pro Max की खरीद पर Airtel डबल डेटा लाभ भी मिलेगा। रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की सेल आज दोपहर 12 बजे शुरू होगी और स्टॉक खत्म होने तक चलेगी।

  • Redmi Note 9 Pro Max की पहली सेल 12 मई को, बढ़ी हुई कीमत के साथ होगा उपलब्ध

    Redmi Note 9 Pro Max की पहली सेल 12 मई को, बढ़ी हुई कीमत के साथ होगा उपलब्ध

    Redmi Note 9 Pro Max की पहली सेल कल यानी 12 मई को दोपहर 12 बजे शुरू होगी और स्टॉक खत्म होने तक चलेगी। हालांकि इसे खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को सेल और डिलिवरी से संबंधित कुछ बातों का ख्याल रखना होगा।

  • Realme 6 Pro, Poco X2, iPhone 11: आपके मनपसंद हैंडसेट हुए हैं महंगे

    Realme 6 Pro, Poco X2, iPhone 11: आपके मनपसंद हैंडसेट हुए हैं महंगे

    यदि आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो बता दें कि आपको इसके लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी, लेकिन कितनी? इसके लिए हम आपके लिए कुछ लोकप्रिय स्मार्टफोन की लिस्ट लेकर आएं हैं, जिन्हें खरीदने के लिए अब आपको अपनी जेब पहले से ज्यादा ढीली करनी होगी।

  • Xiaomi, Redmi और Poco स्मार्टफोन हुए महंगे, जानें कारण

    Xiaomi, Redmi और Poco स्मार्टफोन हुए महंगे, जानें कारण

    Poco X2, जिसका 6 जीबी + 128 जीबी मॉडल पहले 16,999 रुपये कीमत का था, अब 17,999 रुपये में बेचा जाएगा। बढ़ी हुई कीमतों की जानकारी खुद पोको इंडिया के महाप्रबंधक सी मनमोहन ने एक ट्वीट के जरिए दी।

  • स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा जेब पर भारी, GST काउंसिल ने बढ़ाया 6 प्रतिशत टैक्स

    स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा जेब पर भारी, GST काउंसिल ने बढ़ाया 6 प्रतिशत टैक्स

    पहले एक फोन पर 12 फीसदी जीएसटी दर वसूली जाती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया है। यानी कि फोन के टैक्स में 6 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

  • मोबाइल फोन अगले माह से हो जाएंगे महंगे, छोटे कारोबारियों के लिए राहत का ऐलान

    मोबाइल फोन अगले माह से हो जाएंगे महंगे, छोटे कारोबारियों के लिए राहत का ऐलान

    देश में अगले माह से मोबाइल फोन (Mobile Phone) अब महंगे हो जाएंगे. मोबाइल फोन पर सरकार ने जीएसटी (GST) बढ़ा दिया है. दूसरी तरफ विमानों के रखरखाव संबधी सेवाओं पर जीएसटी घटा दिया गया है. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल (GST Conucil) ने दो करोड़ तक का कारोबार करने वाली यूनिटों को पिछले दो वर्षों के रिटर्न भरने में विलंब होने पर राहत दे दी है. जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी है. यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी. इससे मोबाइल हैंडसेट के दाम बढ़ेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया.

  • जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों व चार्जर पर टैक्स घटाया, बढ़ेगा ऐसे वाहनों का बाजार

    जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों व चार्जर पर टैक्स घटाया, बढ़ेगा ऐसे वाहनों का बाजार

    इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इनकी खरीद पर लगने वाले कर (टैक्स) को 12 से घटाकर पांच फीसदी कर दिया है. यह फैसला शनिवार को जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक में लिया गया. नई कर प्रणाली एक अगस्त से लागू हो जाएगी.

  • जीएसटी परिषद का फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जरों पर टैक्स घटाकर किया गया पांच प्रतिशत

    जीएसटी परिषद का फैसला, इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जरों पर टैक्स घटाकर किया गया पांच प्रतिशत

    उच्चाधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद ने शनिवार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया. यह फैसला एक अगस्त से प्रभावी होगा.  परिषद की 36वीं बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर पर भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. परिषद ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसें किराये पर लेने के लिए जीएसटी छूट देने की भी मंजूरी दी.  गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में व्यस्त रहने की वजह से गुरुवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक को स्थगित कर दिया गया था.

  • घर खरीदने का सपना होगा साकार, जीएसटी की दरों में गिरावट

    घर खरीदने का सपना होगा साकार, जीएसटी की दरों में गिरावट

    आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की ये दरें एक अप्रैल, 2019 से लागू होंगी. इस समय निर्माणाधीन या ऐसे तैयार मकान जिनके लिए काम पूरा होने का प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) नहीं मिला हो, उन पर खरीदारों को 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना पड़ता है. लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मकान निर्माताओं को इनपुट (निर्माण सामग्री) पर चुकाये गए कर पर छूट का लाभ भी मिलता है.

  • वित्त मंत्री अरुण जेटली का एलान: GST का 12-18% स्लैब खत्म कर लाई जाएगी नई मानक दर

    वित्त मंत्री अरुण जेटली का एलान: GST का 12-18% स्लैब खत्म कर लाई जाएगी नई मानक दर

    अभी सिर्फ लग्जरी एवं अहितकारी उत्पादों के अलावा वाहनों के कलपुर्जे, एसी और सीमेंट समेत केवल 28 वस्तुएं ही बची हैं. वित्त मंत्री ने कहा, 'अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में जीएसटी के रूप में परिवर्तन पूरा होने के साथ अब हम इसकी दरों को तर्कसंगत बनाने के पहले चरण को पूरा करने के करीब हैं. उदाहरण के लिए विलासिता और अहितकारी वस्तुओं को छोड़कर बाकी वस्तुएं को चरणबद्ध तरीके से 28 प्रतिशत के उच्चतम कर के दायरे से बाहर की जा रही है.'

  • जीएसटी दरें घटाने की दिशा में काम कर रही है सरकार

    जीएसटी दरें घटाने की दिशा में काम कर रही है सरकार

    वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि जीएसटी परिषद जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए काम कर रही है. यहां एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी के बारे में एक बड़ी घोषणा जल्द करेगी. इस समय माल व सेवा कर (जीएसटी) में चार दरें - पांच प्रतिशत , 12 प्रतिशत , 18 प्रतिशत व 28 प्रतिशत - की है. उन्होंने कहा कि सरकार एसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है.

  • पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने को तैयार मोदी सरकार, लेकिन राज्यों से सहमति जरूरी

    पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने को तैयार मोदी सरकार, लेकिन राज्यों से सहमति जरूरी

    केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला ने कहा है, "कच्चा तेल आयातित होता है. विदेशी कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय कह चुका है कि पेट्रोल तथा डीज़ल को GST के दायरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन मुद्दा यह है कि इस प्रस्ताव को GST काउंसिल के समक्ष तब तक नहीं लाया जा सकता, जब तक सभी राज्यों के वित्त मंत्रालय इसे मंज़ूरी न दें." देश में पेट्रोल के दाम करीब 12 दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

  • इलेक्ट्रिक वाहनों को बजट में मिलेगा प्रोत्साहन, जेटली कर सकते हैं घोषणा: सूत्र

    इलेक्ट्रिक वाहनों को बजट में मिलेगा प्रोत्साहन, जेटली कर सकते हैं घोषणा: सूत्र

    सूत्रों ने बताया कि यह प्रोत्साहन माल एवं सेवा कर (जीएसटी) घटा कर और कर में रियायत का लाभ खरीदारों तक पहुंचा कर किया जा सकता है.

  • परेशानी से घिरे छोटे और मंझोले कारोबारियों को आम बजट से उम्मीद

    परेशानी से घिरे छोटे और मंझोले कारोबारियों को आम बजट से उम्मीद

    भारत के छोटे और मंझोले उद्योग यानी MSME सेक्टर में करीब 3.60 करोड़ यूनिट रजिस्टर्ड हैं. अगर गैर पंजीकृत यूनिट को भी जोड़ दें तो इन इकाइयों की संख्या करीब चार करोड़ बताई जाती है. इनमें 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है. ये एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले कुछ सालों में एक नियत रफ्तार से बढ़ा है. लेकिन पिछले एक साल में इन उद्योगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.

  • GST को लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दिया यह बड़ा बयान

    GST को लेकर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दिया यह बड़ा बयान

    मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने कहा है कि कुछ समय बाद 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरों को मिलाकर एक नई दर बनाई जा सकती है. आने वाले समय में हम टैक्स श्रेणियों में कमी देखेंगे.

  • जीएसटी के तहत अक्तूबर में जमा हुआ 95,000 करोड़ का राजस्व : सुशील मोदी

    जीएसटी के तहत अक्तूबर में जमा हुआ 95,000 करोड़ का राजस्व : सुशील मोदी

    माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत अक्तूबर में राजस्व के रूप में 95,131 करोड़ रुपए जमा हुए. इसके अलावा राज्यों के राजस्व में औसत कमी गिरकर 17.6 प्रतिशत पर आ गई है.

  • अब किन वस्‍तुओं पर लगेगा 28, 18, 12 और 5 प्रतिशत GST, जानें

    अब किन वस्‍तुओं पर लगेगा 28, 18, 12 और 5 प्रतिशत GST, जानें

    गुवाहटी में हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुल 211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है. जीएसटी की नई दरें 15 नवंबर से लागू होंगी.

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