GST Compensation

GST मुआवजा : नरम पड़ा केंद्र, वित्त मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर बताया- लेंगे 1.1 लाख करोड़ का उधार

India | शुक्रवार अक्टूबर 16, 2020 02:20 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है, 'कई राज्यों के सुझावों पर, अब यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार खुद यह रकम लेगी फिर लोन के रूप में राज्यों को वापस कर देगी. इससे उधार की प्रक्रिया और सहयोग में आसानी होगी, वहीं ब्याज दरें अनुकूल हों, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.'

केंद्र ने 20 राज्यों को GST क्षतिपूर्ति के लिये कर्ज लेकर 68,825 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी

India | मंगलवार अक्टूबर 13, 2020 10:58 PM IST

केंद्र ने मंगलवार को 20 राज्यों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में कमी को पूरा करने के लिये खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपये की उधारी लेने को मंजूरी दे दी. उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई बैठक में आने वाले समय में जीएसटी संग्रह में कमी का पूरा करने के लिये केंद्र के राज्यों से कर्ज लेने के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बन पायी.

राहुल का PM मोदी पर निशाना : 'प्लेन खरीदने' और अमीरों के टैक्स कट' के बीच राज्य उधार मांगने पर मजबूर

India | सोमवार अक्टूबर 12, 2020 09:49 AM IST

राहुल ने सोमवार को एक ट्वीट में आरोप लगाया कि पीएम ने कॉरपोरेट को लाख करोड़ों का टैक्स कट दिया और अपने लिए हजारों करोड़ का प्लेन खरीदा है, लेकिन राज्यों को उधार लेने को कहा जा रहा है. 

आठ घंटे बहस के बावजूद राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने का मसला नहीं सुलझा

India | सोमवार अक्टूबर 5, 2020 10:42 PM IST

कोविड संकट के दौरान राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा (GST Compensation) देने को लेकर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है. सोमवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की आठ घंटे चली बैठक के बाद भी इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सका. अब अगले सोमवार को फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने का फैसला हुआ है. कोरोना संकट की वजह से कमज़ोर पड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने की जद्दोजहद में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में आठ घंटे तक चर्चा और बहस के बाद भी राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के मुद्दे पर गतिरोध नहीं सुलझ सका.

GST Council Meet शुरू, जीएसटी मुआवजे को लेकर फिर दबाव बनाएंगे राज्य

India | सोमवार अक्टूबर 5, 2020 12:08 PM IST

पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. आज की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी.

CAG रिपोर्ट के बाद सरकार की ओर से सफाई, कहा- GST मुआवजे का ''डायवर्जन'' नहीं किया गया

India | शनिवार सितम्बर 26, 2020 06:02 PM IST

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि से 47,271 करोड़ के "डायवर्जन" के आरोपों को खारिज कर दिया है. बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में जीएसटी उपकर को स्थानांतरित किया जाता है और जिसमें से राज्यों को मुआवजा दिया जाता है. मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 2017/18 और 2018/19 के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया था. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अधिक समय लगने को "डायवर्जन ... नहीं कहा जा सकता है, वो भी तब जब राज्यों को देय राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी."

GST कम्पनसेशन : 'कर्ज' योजना के लिए हामी भरने वाले 21 राज्यों में से केवल 1 कांग्रेस शासित राज्य

India | रविवार सितम्बर 20, 2020 06:44 PM IST

वर्तमान स्थिति से यह स्पष्ट है कि यदि अन्य राज्य 5 अक्टूबर 2020 को जीएसटी परिषद की बैठक से पहले अपने विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसके बाद उन्हें जून 2022 तक इंतजार करना होगा कि उनका जीएसटी काउंसिल इस शर्त के अधीन हो कि 2022 तक सेस कलेक्शन की अवधि बढ़ जाए.

GST कम्पनसेशन विवाद : 13 राज्यों ने केंद्र की 'कर्ज' योजना के लिए भरी हामी

India | रविवार सितम्बर 13, 2020 11:06 PM IST

“काउंसिल की बैठक क्षतिपूर्ति उपकर मुद्दे (compensation cess issue) पर भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की राय की पृष्ठभूमि में हुई, जहां उन्होंने कहा है कि राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए GST कानूनों के तहत केंद्र पर कोई बाध्यता नहीं है. अटॉर्नी जनरल के अनुसार, यह जीएसटी परिषद है जिसे मुआवजे में कमी को पूरा करने के तरीके खोजने हैं और न कि केंद्र सरकार को."

'BJP ने 2013 में GST का विरोध इसीलिए किया था...', ममता बनर्जी सहित 6 मुख्यमंत्रियों ने PM को लिखी चिट्ठी

India | बुधवार सितम्बर 2, 2020 04:53 PM IST

GST मुआवजे के मुद्दे पर गैर-बीजेपीशासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में इन राज्यों ने केंद्र को उसके 'संवैधानिक कर्तव्यों' की याद दिलाते हुए जीएसटी मुआवजे को लेकर एक 'स्थायी विकल्प' ढूंढने को कहा है.

GST कंपनसेशन को लेकर गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने की बैठक, केंद्र के प्रस्ताव को किया खारिज

India | मंगलवार सितम्बर 1, 2020 01:24 AM IST

कोविड क्वार्टर यानी इस साल अप्रैल से जून के बीच 3 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था 23 फीसदी से भी ज्यादा सिकुड़ गयी. सोमवार को जारी जीडीपी के ताज़ा आकड़ों को जारी करते हुए सांख्यिकी मंत्रालय ने इसका खुलासा किया. इस बड़ी आर्थिक गिरावट की वजह से भारत सरकार के राजस्व की कमाई काफी गिर गयी है.

जीएसटी कंपनसेशन विवाद पर सोमवार को मिलेंगे गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्री

India | रविवार अगस्त 30, 2020 11:49 PM IST

कोरोना संकट के दौरान राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन देने को लेकर उठा विवाद और गतिरोध बढ़ता जा रहा है. सोमवार को गैर-बीजेपी शासित राज्यों के जीएसटी-इंचार्ज मंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं.

GST मुआवजे और JEE-NEET की परीक्षा के मुद्दे पर सोनिया की बैठक, उद्धव नहीं आएंगे नज़र

India | बुधवार अगस्त 26, 2020 09:07 AM IST

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यों को जीएसटी मुआवजे, देशभर में NEET-JEE की परीक्षाएं स्थगित करने सहित कई मुद्दों को लेकर डिजिटल बैठक बुलाई है. कांग्रेस की ओर से कई बार आग्रह किए जाने के बाद भी महाराष्ट्र इस मीटंग में हिस्सा नहीं ले रहा है. 

जीएसटी कम्पेन्सेशन मिलने में देरी के कारण आर्थिक संकट से घिरे राज्य

India | शुक्रवार नवम्बर 22, 2019 10:19 PM IST

एक जुलाई 2017 की आधी रात से लागू हुए जीएसटी कानून को दो साल से ज्यादा का समय हो गया है लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा है. अब इसको लेकर केंद्र सरकार के सामने एक नई तरह की चुनौती पेश आ रही है. दरअसल, राज्यों का कहना है कि जीएसटी में राज्यों को मिलने वाले कम्पेन्सेशन में देरी हो रही है जिससे उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

जीएसटी परिषद की बैठक में दोहरे नियंत्रण को लेकर नहीं बनी सहमति

India | शुक्रवार दिसम्बर 23, 2016 06:09 PM IST

जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है. सरकार इस पर सभी राज्यों की सहमति बनाने की लगातार कोशिश कर रही है.

जीएसटी से खाद्य तेल, चिकन होगा महंगा, टेलीविजन, एयर कंडीशनर होंगे सस्ते

Business | गुरुवार अक्टूबर 20, 2016 05:17 PM IST

वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के प्रस्तावित चार स्तरीय ढांचे से आम आदमी प्रभावित हो सकता है. इस कर ढांचे के अमल में आने से आम आदमी की रसोई में काम आने वाले खाद्य तेल, मसाले और चिकन जैसा सामान महंगा हो सकता है.

जीएसटी परिषद की तीसरी बैठक में दरों पर नहीं बन पाई आम सहमति, फैसला नवंबर तक टाला

India | बुधवार अक्टूबर 19, 2016 11:32 PM IST

जीएसटी की दरों को लेकर दो दिनों तक चली बैठक में राजनीतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील और महत्वपूर्ण आम राय नहीं बन सकी. गतिरोध की वजह राजनीतिक भी थी और वैचारिक भी. केरल के वित्त मंत्री इसाक ने ये सवाल उठाया कि भारत सरकार ने विलासिता के सामानों को 26% टैक्स स्लैब में शामिल करने का फैसला क्यों किया जिन पर अभी 40% से ज़्यादा टैक्स लगता है.

नए GST में अलग-अलग चीज़ों पर लगने वाले टैक्स का पूरा ब्योरा- 10 बिंदुओं में

File Facts | गुरुवार अक्टूबर 20, 2016 07:09 AM IST

केंद्र सरकार को उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में उसे नए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के मुख्य दर सहित इसके बुनियादी मुद्दों पर राज्यों से समर्थन मिल जाएगा.