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GST Council


'GST Council' - 99 न्यूज़ रिजल्ट्स

  • केंद्र ने 20 राज्यों को GST क्षतिपूर्ति के लिये कर्ज लेकर 68,825 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी

    केंद्र ने 20 राज्यों को GST क्षतिपूर्ति के लिये कर्ज लेकर 68,825 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी

    केंद्र ने मंगलवार को 20 राज्यों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में कमी को पूरा करने के लिये खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपये की उधारी लेने को मंजूरी दे दी. उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई बैठक में आने वाले समय में जीएसटी संग्रह में कमी का पूरा करने के लिये केंद्र के राज्यों से कर्ज लेने के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बन पायी.

  • वित्त मंत्री ने कहा, नहीं बन पाई आम सहमति, 9 राज्यों ने GST पर केंद्र के समाधान को ठुकराया

    वित्त मंत्री ने कहा, नहीं बन पाई आम सहमति, 9 राज्यों ने GST पर केंद्र के समाधान को ठुकराया

    सोमवार को जीएसटी परिषद की बैठक में कंपनसेशन के मुद्दे पर 12 राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा द‍िए गए समाधान को स्वीकार कर ल‍िया. जबकि 9 अन्य राज्यों की मांगों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समय मांगा है.

  • आठ घंटे बहस के बावजूद राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने का मसला नहीं सुलझा

    आठ घंटे बहस के बावजूद राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने का मसला नहीं सुलझा

    कोविड संकट के दौरान राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा (GST Compensation) देने को लेकर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है. सोमवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की आठ घंटे चली बैठक के बाद भी इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सका. अब अगले सोमवार को फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने का फैसला हुआ है. कोरोना संकट की वजह से कमज़ोर पड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने की जद्दोजहद में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में आठ घंटे तक चर्चा और बहस के बाद भी राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के मुद्दे पर गतिरोध नहीं सुलझ सका.

  • GST Council Meet शुरू, जीएसटी मुआवजे को लेकर फिर दबाव बनाएंगे राज्य

    GST Council Meet शुरू, जीएसटी मुआवजे को लेकर फिर दबाव बनाएंगे राज्य

    पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. आज की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी.

  • GST कम्पनसेशन विवाद : 13 राज्यों ने केंद्र की 'कर्ज' योजना के लिए भरी हामी

    GST कम्पनसेशन विवाद : 13 राज्यों ने केंद्र की 'कर्ज' योजना के लिए भरी हामी

    “काउंसिल की बैठक क्षतिपूर्ति उपकर मुद्दे (compensation cess issue) पर भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की राय की पृष्ठभूमि में हुई, जहां उन्होंने कहा है कि राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए GST कानूनों के तहत केंद्र पर कोई बाध्यता नहीं है. अटॉर्नी जनरल के अनुसार, यह जीएसटी परिषद है जिसे मुआवजे में कमी को पूरा करने के तरीके खोजने हैं और न कि केंद्र सरकार को."

  • निर्मला सीतारमण के 'दैवीय आपदा' वाले बयान पर CPI का हमला- खुद बर्बाद करके भगवान को....

    निर्मला सीतारमण के 'दैवीय आपदा' वाले बयान पर CPI का हमला- खुद बर्बाद करके भगवान को....

    भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने GST राजस्व की कमी के मामले पर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सरकार उद्योगपतियों से मिलीभगत, नाकाम नीतियों और कठोर रवैए से अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके 'भगवान को कोस रही है.'

  • जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा- GST लागू करने में विफल रही केद्र सरकार

    जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा- GST लागू करने में विफल रही केद्र सरकार

    सिसोदिया ने कहा कि जीएसटी लागू होने के तीन साल पूरे हो चुके हैं. लेकिन अब तक न तो महंगाई कम हुई है और न ही राज्यों का रेवेन्यू बढ़ा है. अभी कोरोना संकट के कारण सभी राज्यों का रेवेन्यू काफी कम हो गया है तो केंद्र सरकार ने कंपेनसेशन देने के बदले हाथ खड़े कर दिए हैं.

  • COVID "दैवीय आपदा", अर्थव्यवस्था में देखने को मिल सकती है मंदी : निर्मला सीतारमण

    COVID

    वहीं, केंद्र सरकार ने कानूनी राय का हवाला देते हुए कहा कि अगर कर संग्रह में कमी होती है तो उसकी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र के साथ-साथ भाजपा-जद (यू) शासित बिहार की राय है कि राज्यों को कर राजस्व में कमी की भरपाई के लिये बाजार से कर्ज लेना चाहिए.

  • GST पर केंद्र VS राज्‍य, यह है अटॉर्नी जनरल की महत्‍वपूर्ण राय...

    GST पर केंद्र VS राज्‍य, यह है अटॉर्नी जनरल की महत्‍वपूर्ण राय...

    राज्‍यों के वित्‍तमंत्रियों और मुख्‍य‍मंत्रियों की शिरकत में होने वाली जीएसटी काउंसिल (GST council)की अहम बैठक से पहले सरकार के सलाहकार का कहना है, कोरोनावायरस महामारी के दौरान राज्‍यों को गुड्स एंड सर्विस टैक्‍स (GST) राजस्‍व में हुए नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी.

  • GST मुआवजे और JEE-NEET की परीक्षा के मुद्दे पर सोनिया की बैठक, उद्धव नहीं आएंगे नज़र

    GST मुआवजे और JEE-NEET की परीक्षा के मुद्दे पर सोनिया की बैठक, उद्धव नहीं आएंगे नज़र

    कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यों को जीएसटी मुआवजे, देशभर में NEET-JEE की परीक्षाएं स्थगित करने सहित कई मुद्दों को लेकर डिजिटल बैठक बुलाई है. कांग्रेस की ओर से कई बार आग्रह किए जाने के बाद भी महाराष्ट्र इस मीटंग में हिस्सा नहीं ले रहा है. 

  • मोबाइल फोन अगले माह से हो जाएंगे महंगे, छोटे कारोबारियों के लिए राहत का ऐलान

    मोबाइल फोन अगले माह से हो जाएंगे महंगे, छोटे कारोबारियों के लिए राहत का ऐलान

    देश में अगले माह से मोबाइल फोन (Mobile Phone) अब महंगे हो जाएंगे. मोबाइल फोन पर सरकार ने जीएसटी (GST) बढ़ा दिया है. दूसरी तरफ विमानों के रखरखाव संबधी सेवाओं पर जीएसटी घटा दिया गया है. इसके अलावा जीएसटी काउंसिल (GST Conucil) ने दो करोड़ तक का कारोबार करने वाली यूनिटों को पिछले दो वर्षों के रिटर्न भरने में विलंब होने पर राहत दे दी है. जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी है. यह वृद्धि एक अप्रैल से लागू होगी. इससे मोबाइल हैंडसेट के दाम बढ़ेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया.

  • GST परिषद की 14 मार्च को होगी बैठक, सेल फोन, जूता-चप्पल, कपड़ों पर जीएसटी दर की हो सकती है समीक्षा

    GST परिषद की 14 मार्च को होगी बैठक, सेल फोन, जूता-चप्पल, कपड़ों पर जीएसटी दर की हो सकती है समीक्षा

    जीएसटी परिषद की 14 मार्च को होने वाली बैठक में मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़ा समेत पांच क्षेत्रों पर कर दरों को युक्ति संगत बनाया जा सकता है. साथ ही नये रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था तथा ई-इनवॉयस के क्रियान्वयन को टाले जाने की संभावना है.

  • GST Council meeting: लॉटरी पर 28 प्रतिशत की एकसमान दर से GST, परिषद में पहली बार हुआ मतदान

    GST Council meeting: लॉटरी पर 28 प्रतिशत की एकसमान दर से GST, परिषद में पहली बार हुआ मतदान

    माल एवं सेवा कर (GST) परिषद ने राज्यों तथा निजी क्षेत्र की लॉटरी के लिए 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का बुधवार को निर्णय लिया.

  • बुधवार को होगीGST परिषद की बैठक, राजस्व कमी को दूर करने के लिए दरें बढ़ाने पर हो सकता है फैसला

    बुधवार को होगीGST परिषद की बैठक, राजस्व कमी को दूर करने के लिए दरें बढ़ाने पर हो सकता है फैसला

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने जीएसटी और उपकर की दरों की समीक्षा के बारे में सुझाव मांगे हैं. राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के वास्ते परिषद ने विभिन्न सामानों पर दरों की समीक्षा करने,उल्टे कर ढांचे को ठीक करने के लिये दरों को तर्कसंगत बनाने, राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिये वर्तमान में लागू किये जा रहे उपायों के अलावा अन्य अनुपालन उपायों के बारे में सुझाव मांगे हैं.

  • वाहन उद्योग को मांग बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर करने होंगे प्रयास: SIAM

    वाहन उद्योग को मांग बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर करने होंगे प्रयास: SIAM

    सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (SIAM)के अध्यक्ष राजन वढेरा ने बयान में कहा , 'वाहन उद्योग GST में कटौती को लेकर काफी आशान्वित था. हालांकि, वाहनों पर जीएसटी को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत नहीं किया गया है.' उन्होंने कहा कि उद्योग को मांग बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर विकल्प ढूंढने होंगे.  जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को गोवा में हुई बैठक में वाहनों पर जीएसटी दर में कटौती नहीं की है. 

  • सरकार ने दी कॉरपोरेट टैक्‍स में राहत, क्‍या आम आदमी को होगा फायदा?

    सरकार ने दी कॉरपोरेट टैक्‍स में राहत, क्‍या आम आदमी को होगा फायदा?

    अगले शुक्रवार का इंतज़ार कीजिए क्या पता आम लोगों का भी टैक्स से राहत मिल जाए, या क्या पता पुरानी पेंशन व्यवस्था ही बहाल हो जाए. वित्त मंत्री जिस तरह शुक्रवार को अपना नया बजट पेश कर रही हैं, राहतों का एलान कर रही हैं, उसमें कुछ भी उम्मीद की जा सकती है. आखिर कारपोरेट ने कब सोचा होगा कि सरकार उसे एक दिन 1 लाख 45 हज़ार का घाटा उठाकर करों में छूट देगी. इस फैसले को ऐतिहासिक और साहसिक बताया गया है.

  • कंपनियों के लिए Corporate Tax में कटौती की घोषणा के बाद Sensex में भारी उछाल

    कंपनियों के लिए Corporate Tax में कटौती की घोषणा के बाद Sensex में भारी उछाल

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये Corporate Tax कम करने का प्रस्ताव दिया है. इस ऐलान के साथ ही बाजार में काफी तेजी देखी गई. सेसेंक्स में 1900 अंकों का उछाल देखा गया. वित्त मंत्री ने कहा कि यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प है. जो कंपनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.

  • मंदी से बचाने के लिए कारोबारियों को सरकार ने दी बड़ी सौगात, Corporate Tax में भारी छूट का किया ऐलान

    मंदी से बचाने के लिए कारोबारियों को सरकार ने दी बड़ी सौगात, Corporate Tax में भारी छूट का किया ऐलान

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नयी स्थानीय विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर कम करने का प्रस्ताव दिया. अब कंपनियों के लिए नया टैक्स 15.17 प्रतिशत होगा. राहत के तुरंत बाद ही सेंसेक्स में बड़ा उछाल देखने को मिला. करीब 900 अंकों का सेंसेक्स में उछाल आया. 

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