नई एसओपी के इसके तहत अगर संक्रमण के 1-2 केस मिलते हैं तो केवल उतने ही भाग को सैनेटाइज करने की जरूरत होगी, जहां पिछले 48 घंटे में मरीज की गतिविधियां रही हों. पूरे ऑफिस या संस्थान को बंद करने की जरूरत नहीं होगी.

NTA Recruitment 2021: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एकेडमिक कंसल्टेंट के पद पर आवेदन मांगे हैं. उम्मीदवार 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं.

झारखंड के कोडरमा जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण से बचाव के लिए टीका (Vaccine) लगवाने के संबंध में जारी एक आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद रविवार को आदेश वापस ले लिया गया है. आदेश में सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने टीका नहीं लगवाया तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा.

ESIC Recruitment 2020: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) मेडिकल कॉलेज जल्द ही प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए आवेदन विंडो बंद कर देगा. इन पदों पर भर्ती पाने के इच्छुक उम्मीदवार 31 दिसंबर या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं.

अधिकतर सरकारी भर्तियों के लिए ऑनलाइन साझा पात्रता परीक्षा और केंद्रीय कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी वर्ष 2020 में कार्मिक मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण पहलों में शामिल हैं. मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बीच, केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के सुचारू कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए समय पर उपाय किए और 48 लाख से अधिक कर्मचारियों को काम करने का सुरक्षित वातावरण मुहैया कराया.

अगर यह ख़बर सही है तो इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए. अख़बार में छपी ख़बर के अनुसार उत्तर प्रदेश का कार्मिक विभाग यह प्रस्ताव ला रहा है कि समूह ख व ग की भर्ती अब 5 साल के लिए संविदा पर होगी. कांट्रेक्ट पर. पांच साल के दौरान जो छंटनी से बच जाएंगे उन्हें स्थायी किया जाएगा. इस दौरान संविदा के कर्मचारियों को स्थायी सेवा वालों का लाभ नहीं मिलेगा.

सरकारी कर्मचारियों के आफिस में ड्यूटी के दौरान टी-शर्ट और फेडेडे जीन्स पहनने पर मध्यप्रदेश सरकार को आपत्ति है. सरकार इस पहनावे को गरिमापूर्ण नहीं मानती है. ग्वालियर संभाग में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यालय में 'फेडेड जीन्स' और 'टी-शर्ट' पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

तेलंगाना सरकार (Telangana Govt) ने बुधवार को एक आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जून माह का पूरा वेतन एवं पेंशन देने का फैसला किया है. इससे पहले COVID-19 के मद्देनजर तीन माह तक राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आंशिक वेतन ही दिया गया है.

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं. सरकारी निर्देश के अनुसार अब केवल वह कर्मचारियों ही दफ्तर आ सकते हैं जिनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं हैं. अगर किसी कर्मचारी को सर्दी, खांसी या बुखार है तो उसे घर पर ही रहना होगा. इसके अलावा कंटेनमेंट ज़ोन में रह रहे अधिकारी और कर्मचारी घर से ही काम करेंगे. जब तक  उनका इलाका कंटेनमेंट ज़ोन से नहीं हट जाता तब तब वह घर पर ही रहकर काम करेंगे. 

मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार को केवल सैलेरी देने और साधारण खर्च के लिए 3500 करोड़ रुपये की जरूरत है. उपमुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली को कुल 7 हजार करोड़ की जरुरत है, उन्होंने केंद्र सरकार से 5 हजार करोड़ रुपये की मांग की है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार को आपदा प्रबंधन का पैसा भी नहीं मिला है. साथ ही टैक्स कलेक्शन भी 85 फीसदी नीचे चला गया है. 

वित्त मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किया गया, 'केंद्र सरकार के कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के मौजूदा वेतन में किसी भी कटौती के लिए सरकार के विचार के तहत कोई प्रस्ताव नहीं है.

गुरुवार से मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के सरकारी दफ्तरों वल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन में 30 फीसदी कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू हो गया. वो राज्य जो कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में शुमार है, जहां कोरोना संक्रमितों की तादाद  2,500 से अधिक है और जहां 129 मरीजों की मौत हो चुकी है.

उन्होंने कहा कि हर बार ऐसी खबरों का सिरे से खंडन करना पड़ता है ताकि इससे प्रभावित लोगों का भ्रम दूर हो सके. एक बयान के अनुसार, सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यूपर्ण है कि ऐसे वक्त में जब देश कोरोना वायरस संकट से निपट रहा है, कुछ ऐसे तत्व हैं जो निजी हितों के लिए सरकार के सभी अच्छे कार्यों पर पानी फेरना चाहते हैं ओर इसलिए मीडिया में ऐसी खबरें उछाल रहे हैं. मंत्री ने कहा कि इससे उलट सरकार और डीओपीटी ने शुरुआत से ही कर्मचारियो के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए हैं.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर राजस्व में आयी कमी के चलते केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक यानी डेढ़ साल तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं करेगी. प्रदेश सरकार की ओर से 24 अप्रैल को जारी शासनादेश में कहा गया, "भारत सरकार द्वारा लिये गये फैसले के अनुरूप राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता (डीए) एवं महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा."

केंद्र सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों के डीए (DA) फ्रीज करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. हिमाचल में रहने वाले कैंसर के मरीज सेना के रिटायर्ड मेजर ओंकार सिंह गुलेरिया ने इस मामले में याचिका दाखिल की है. 

उन्होंने कहा यह निर्णय सरकार की उस अपील पर किया गया है, जिसमें उसने कंपनियों से कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने की बात कही है. कंपनी ने पहले वरिष्ठ कर्मचारियों के अप्रैल महीने के वेतन में कटौती की घोषणा की थी. दत्ता ने ई-मेल में कर्मचारियों से कहा है, ‘‘हालांकि हमारी कार्यकारी समिति के सदस्य और वरिष्ठ उपाध्यक्षों ने स्वेच्छा से इस महीने वेतन कम लेने का फैसला किया है. अन्य सभी कर्मचारी अप्रैल महीने का पूरा वेतन पाने की उम्मीद कर सकते हैं.’’

महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से बकाया राशि न मिलने के कारण यह फैसला लेना पड़ा. इससे पहले पवार ने कहा था कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले भार को देखते हुए वेतन में साठ प्रतिशत की कटौती की जाएगी. बाद में जारी किए गए सरकारी आदेश में कहा गया कि बकाया वेतन बाद में दिया जाएगा. 

आज यानी कि वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) नहीं मिलेगा. भले ही देश भर में लॉकडाउन जारी है लेकिन इसके बावजूद वे कर्मचारी आज सेवानिवृत्त हो जाएंगे जिनके रिटायरमेंट की यह तारीख तय थी. केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार इस बारे में सरकार का रुख साफ कर दिया.