गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगे (Gujarat Riot) में गुलबर्ग सोसायटी जनसंहार के दौरान अपने परिवार के 10 सदस्यों को खोने वाले व्यक्ति इम्तियाज खान पठान स्थानीय चुनाव से पहले एआईएमआईएम में शामिल हो गए. उन्होंने कांग्रेस पर दंगा पीड़ित परिवारों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया.

राघवन ने कहा, ‘‘संजीव भट्ट सहित कई अन्य लोगों ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने 28 फरवरी 2002 को देर रात आधिकारिक बैठक में मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि यदि हिंदू भावनाएं उमड़ती हों तो वे हस्तक्षेप नहीं करें. एक बार फिर इस आरोप की पुष्टि के लिए कोई तथ्य नहीं था.’’ राघवन ने 2008 की शुरुआत में एसआईटी के प्रमुख का पदभार संभाला और 30 अप्रैल, 2017 तक नौ साल तक इस पद पर रहे.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान औध नरसंहार मामले में 23 लोगों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 14 लोगों को अंतरिम जमानत दे दी. साथ ही शर्त लगाई कि वो खुद को 'आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा' में हफ्ते में 6 घंटे देंगे.

साल 2002 में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों में दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो की याचिका पर गुजरात सरकार के उसे मुआवजा, नौकरी और घर देने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दो हफ्ते के भीतर 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देने के आदेश दिए हैं. बिलकिस बानो की ओर से कहा गया है कि अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है. बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था. गुजरात सरकार से कहा था कि वह नियमों के मुताबिक बिलकिस बानो को एक सरकारी नौकरी और आवास भी मुहैया कराए.

अरुण जेटली (Arun Jaitley) का शनिवार को यहां एम्स में निधन हो गया. जेटली को कुछ लोग मोदी का ऑरिजनल ‘चाणक्य’ भी मानते थे जो 2002 से मोदी के लिए मुख्य तारणहार साबित होते रहे. मोदी तब मुख्यमंत्री थे और उनपर गुजरात दंगे के काले बादल मंडरा रहे थे.

2002 गुजरात दंगा की पीड़िता बिलकिस बानो को मिलेगा 50 लाख रुपये और सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

वर्ष 2002 गुजरात दंगों से जुड़े नरोदा पाटिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोषियों में से एक बाबू बजरंगी को स्वास्थ्य कारणों से ज़मानत दे दी है.

2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता था अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ्फरनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है. सबक यही है कि हम सब चीखें चिल्लाएं नहीं. फैसले को पढ़ें और प्रायश्चित करें.

साल 2002 के गुजरात दंगों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य लोगों को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई. सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता की और से इस संबध में और दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त मांगा था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालने का फैसला किया.

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मध्यम श्रेणी के बहु भूमिका वाले लड़ाकू विमान(एमएमआरसीए) प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में पूर्व की यूपीए सरकार द्वारा देरी हुई इसी बीच दुश्मनों ने चौथी और पांचवी पीढ़ी के विमानों को बेड़े में शामिल कर लिया.

याचिका में साल 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी. दिवंगत पूर्व सांसद अहसान जाफरी की पत्नी जकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ ‘सिटीजन फार जस्टिस एंड पीस’ ने दंगों के पीछे ‘‘बड़ी आपराधिक साजिश’’ के आरोपों के संबंध में नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

अंसारी ने दंगों पर शाह की पुस्तक की कुछ टिप्पणियों को उद्धृत करते हुए कहा कि नागरिक प्रशासन की प्रारंभिक प्रतिक्रिया सुस्त थी, कर्फ्यू का आदेश दे दिया गया था लेकिन वह लागू नहीं हुआ था, शांति समितियां आहूत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण था.

ज़मीरुद्दीन शाह ने अपनी किताब 'द सरकारी मुसलमान' में लिखा है कि 2002 के गुजरात दंगों (2002 Gujarat riots) के दौरान अहमदाबाद पहुंची सेना को दंगा प्रभावित इलाक़ों में जाने के लिए पूरे एक दिन का इंतज़ार करना पड़ा, अगर उन्हें ट्रांसपोर्ट की सुविधा तुरंत मिल जाती तो सेना कुछ और जानें बचा पाती. 

गोधरा स्टेशन पर हुई वारदात के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी.

गुजरात उच्च न्यायालय ने 2002 नरोदा पाटिया दंगा मामलों की जांच करने वाले विशेष जांच दल ( एसआईटी ) को फटकार लगाते हुए कहा कि उसकी जांच में कई खामियां थीं.

गुजरात में 2002 के नरौदा पाटिया दंगा (नरोदा पाटिया दंगा) मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया है, वहीं बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा है. न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. 

गुजरात हाईकोर्ट 2002 के नरौदा पाटिया दंगा मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाने की उम्मीद है. न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.