'HRA'

Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.

अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के लिए आवास किराया भत्ता (एचआरए HRA) की घोषणा की जिन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है. एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी तैनाती के स्थान के आधार पर अपने मूल वेतन पर 27, 18 और 9 प्रतिशत की दर से मासिक एचआरए पाने के हकदार होंगे.

दीवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दे दी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ोतरी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. 

Latest DA Hike News : केंद्र ने DA और DR की दर एक जुलाई से 11 फीसदी बढ़ा दी थी, जिससे डीए की नई दर 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई है. अगर आज डीए में तीन फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब है कि डीए की नई दर 31 फीसदी हो जाएगी और केंद्रीय कर्मचारियों को उनके बेसिक पे का 31 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.

माता पिता को दिया जाने वाला किराया अगर आप बैंक के माध्यम से दे रहे हैं और वो अगर इस रकम का इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं तो आप परेशानी से बच सकते हैं.

ITR में एचआरए वाली छूट को पाने के लिए सबसे अहम है यह है कि आपको तनख्वाह में मकान किराया भत्ता मिलता हो और जिस मकान का किराया आप अदा करने का दावा कर रहे हैं, वह आप ही के नाम नहीं होनी चाहिए.

Budget 2019: अगर आप के पास मकान है या फिर आप मकान खरीदने (Home loan tax) के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए मोदी सरकार का आखिरी बजट (Budget 2019) सौगात लाया है.

उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते और नगर प्रतिकर भत्ते की दरों और को दोगुना करने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगा दी. इस बढ़ोत्तरी से राजकोष पर 2398 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मकान किराए भत्ते की एक दिसम्बर 2008 से लागू दरों को पिछली एक जुलाई से दोगुना करने का निर्णय लिया गया है. 

नीट की परीक्षा का आयोजन हर साल फरवरी और मई में करायेगी.

ज़्यादातर नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरना, या वित्तवर्ष की शुरुआत में उससे जुड़ी बचत घोषणाएं करना झंझट का काम लगता है, क्योंकि बहुत-से लोगों को इसकी बारीक समझ नहीं होती. वैसे, सही बचत घोषणाएं करने से कोई भी शख्स इनकम टैक्स बचा भी सकता है, और सालभर के लिए अपने खर्चों की प्लानिंग भी बेहतर तरीके से कर सकता है.