'IMCT'

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  • India | Reported by: मोनिदीपा बनर्जी, नीता शर्मा, Translated by: नितेश श्रीवास्तव |मंगलवार मई 5, 2020 02:25 AM IST
    राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को केंद्रीय दल की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है. जांच दल द्वारा स्थानीय प्रशासन से फील्ड विजिट और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत का बार-बार अनुरोध किया गया. बावजूद इसके विभाग की तरफ से सिर्फ स्वास्थय सचिव ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत की. वहीं केंद्रीय टीम के इस आरोप के बाद मुख्य सचिव राजीव सिन्हा का कहना है कि वह पूरे दिन व्यस्त थे और IMCT की चिट्ठी का उचित तरीके से जवाब देंगे. 
  • India | Reported by: भाषा, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |शुक्रवार अप्रैल 24, 2020 10:32 PM IST
    केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन दिशानिर्देशों का उल्लंघन पाया जाना लोगों के स्वास्थ्य के लिये एक गंभीर खतरा है और इसकी वजह से कोरोना वायरस संक्रमण फैल सकता है. बयान में कहा गया है, ‘‘बड़े हॉटस्पॉट जिलों या उभरते हॉटस्पॉट शहरों, जैसे कि अहमदाबाद और सूरत (गुजरात), ठाणे (महाराष्ट्र), हैदराबाद (तेलंगाना) और चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है.’’उल्लेखनीय है कि ‘हॉटस्पॉट’ कोरोना वायरस से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र को कहा जा रहा है. 
  • India | Reported by: परिमल कुमार, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |शुक्रवार अप्रैल 24, 2020 05:45 PM IST
    कोरानावायरस लॉकडाउन उल्लंघन और अन्य खामियों की जांच के लिए केंद्र तीन अन्य राज्यों में अपनी टीमें भेजेगी. इनमें गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि कुछ जिलों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है. जिन्हें या तो हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है या फिर तेजी से इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं. इसमें गुजरात का अहमदाबाद और सूरत, महाराष्ट्र का ठाणे, तेलंगाना का हैदराबाद और तमिलनाडु का चेन्नई शामिल है. मंत्रालय ने बताया कि पांच इन्टरमिनिस्टियल सेंट्रल टीमों (IMCTs) को राज्यों की स्थिति की समीक्षा के लिए भेजा जाएगा.
  • India | Reported by: भाषा |बुधवार अप्रैल 22, 2020 12:36 PM IST
    राज्य के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव से कहा, ‘मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय  सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ आपदा प्रबंधन कानून के तहत जारी केंद्र सरकार के आदेशों को लागू किया जाएगा.’ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दो केंद्रीय टीमों के काम में बाधा न डालने का निर्देश दिया था जिसके कुछ घंटों बाद मंगलवार रात को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने पत्र भेजा.
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