'Impeachment Notice against CJI'

- 7 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार मई 8, 2018 08:52 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश के खिलाफ महाभियोग के मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी न्यायालय में मतभेद का फायदा उठाना चाहती है और इस मुद्दे पर हासिए की राजनीति कर रही है. जेटली ने कहा कि कांग्रेस को इस राजनीति का तत्काल कर्नाटक में नुकसान होने जा रहा है.
  • India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |मंगलवार मई 8, 2018 02:46 PM IST
    देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज किए जाने के उपराष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका कांग्रेस ने मंगलवार को वापस ले ली. कांग्रेस के याचिकाकर्ता सांसदों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की पांच-सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपे जाने पर सवाल उठाए.
  • India | भाषा |मंगलवार अप्रैल 24, 2018 09:37 PM IST
    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस का चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देना गलत था. उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने महाभियोग प्रस्ताव के लिए दिए गए नोटिस का समर्थन नहीं किया था.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार अप्रैल 24, 2018 05:13 PM IST
    राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायूड ने कहा कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया. उन्होंने कहा कि यह फैसला एक महीने तक 'पूरी तरह सोच विचार' करने के बाद लिया गया. उन्होंने कहा कि सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस खारिज करने का फैसला पूरी तरह संविधान एवं न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप था.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार अप्रैल 23, 2018 06:55 PM IST
    चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू द्वारा खारिज करने के बाद कांग्रेस ने इसे गैरकानूनी करार दिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने महाभियोग नोटिस पर कहा कि कोई केस बनता ही नहीं है. उनका यह ऐसा कदम है जो पहले किसी चेयरमैन या स्पीकर ने नहीं लिया. अब तक के इतिहास में पहली बार महाभियोग नोटिस आगे बढ़ने से पहले ही खारिज हो गया. यह फैसला गैरकानूनी और असंवैधानिक है. ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शनिवार अप्रैल 21, 2018 07:25 AM IST
    चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर मोदी सरकार में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार की छवि को खराब करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने न्यायमूर्ति बी एच लोया की मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के संदर्भ में विपक्ष को आड़े हाथ लिया. 
  • Blogs | रवीश कुमार |शुक्रवार अप्रैल 20, 2018 03:58 PM IST
    इन पांच आरोपों में से मुख्य आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को लेकर है. सीबीआई चीफ जस्टिस के पास इनके खिलाफ सबूत लेकर गई थी और मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी जो चीफ जस्टिस मिश्रा ने नहीं दी. सिब्बल ने कहा कि क्यो नहीं दी. क्या कारण थे, यह जांच से सामने आएगा. दूसरा आरोप था कि जब चीफ जस्टिस मिश्रा उड़ीसा हाईकोर्ट में वकील थे तब ग़लत हल़फ़नामे के आधार पर ज़मीन ली थी. एडीएम ने 1985 में ही कैंसल कर दिया था मगर 2012 तक वो ज़मीन नहीं लौटाई. 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में आए.
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