फिल्मकार अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) और अभिनेत्री तापसी पन्नू के मुंबई और पुणे स्थित ठिकानों पर इनकम टैक्स टीम ने सोमवार को छापेमारी की है. सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई एक कर चोरी मामले में की जा गई है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, बैतूल स्थित सोया प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के बैतूल और सतना, महाराष्ट्र के सोलापुर, मुंबई और बंगाल के कोलकाता में एक साथ कार्रवाई की गई थी. इस दौरान 8 करोड़ रुपये नकद मिले थे. कंपनी इसकी जानकारी नहीं दे सकी.

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) में ईसाई मत का प्रचार करने वाले कम से कम 25 परिसरों पर छापेमारी के बाद 118 करोड़ रुपये की कथित अघोषित आय का पता लगाने का दावा किया है. यह जानकारी शनिवार को आधिकारिक सूत्रों ने दी. छापेमारी की शुरुआत 20 जनवरी को की गई थी. आयकर विभाग के सूत्रों ने कहा, ‘‘आज छापेमारी समाप्त होने के बाद विभाग ने पॉल दिनाकरण के कोयंबटूर स्थित आवास से 4.7 किलोग्राम सोने की ईंट बरामद की.’’

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने में कमी आई है, जबकि व्यवसायों तथा ट्रस्ट के रिटर्न बढ़े हैं. कुल 2.65 करोड़ आईटीआर-1 31 दिसंबर 2020 तक दाखिल हुए, जबकि इससे पिछले साल 31 अगस्त 2019 तक यह आंकड़ा 3.09 करोड़ था.

ITR Last Date Extended : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आईटीआर भरने की समयसीमा बढ़ाने की यह जानकारी दी है. रिटर्न भरने की पहले समयसीमा 31 जुलाई थी, लेकिन कोरोना काल में तमाम अड़चनों को देखते हुए इसे पहले 31 अक्टूबर किया गया

आयकर विभाग ने सरकारी ठेके के कामों से जुड़े एक कारोबारी समूह के ठिकानों पर छापेमारी की. तलाशी के दौरान, 700 करोड़ रुपये की बेनामी आय का पता चला है और 21 करोड़ रुपये की बेनामी नकदी जब्त की गई है. 

शुक्रवार रात करीब 9.30 बजे आरपीएफ इन्टेलिजेन्स के तीन जवान रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे थे कि तभी एक संदिग्ध व्यक्ति तीन भारी बोरे साथ में लेकर आता हुआ नजर आया.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा, ‘‘जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है.’’इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किये जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं.

Income Tax Return Last Date : कोविड-19 (Covid-19 ) के दौर में लाखों लोग बेरोजगार हो गएया फिर आय कम हो गई. ऐसे में मन में आता है कि आयकर रिटर्न (ITR) भरना भी है कि नहीं. आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि हम रिटर्न भरने की अनिवार्यता से बच नहीं सकते हैं

न्यायमूर्ति टी एस शिवगणनम और न्यायमूर्ति वी भवानी सुब्बरयन की खंडपीठ ने आयकर विभाग की दलीलें दर्ज कीं और संगीतकार को नोटिस जारी किया. आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील टीआर सेंथिल कुमार के मुताबिक रहमान ने ब्रिटेन की लिब्रा मोबाइल्स के साथ किये एक समझौते के सिलसिले में (आयकर) आकलन वर्ष 2011-12 में 3.47 करोड़ रुपये की आय अर्जित की. उन्होंने कंपनी के लिये विशेष ‘रिंगटोन’ की धुन तैयार करने के लिये अनुबंध किया था और यह अनुबंध तीन साल के लिये था.

आयकर विभाग सोमवार से एक ई-कैंपेन शुरू कर रहा है, जिसके तहत वो ऐसे लोगों को खुद सीधा कॉन्टैक्ट करेगा, जिन्होंने या तो मोटा लेन-देन करके इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है फिर उनके रिटर्न में दिए गए किसी डिटेल में कोई गड़बड़ी या कमी रह गई है. 

कोरोनावायरस (Coronavirus) संकट को देखते हुए आयकर विभाग (Income Tax Department)  ने करदाताओं को राहत देते आयकर रिटर्न (ITR) भरने की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है.

इस साल अप्रैल में आयकर विभाग ने कहा था कि सरकार 5 लाख रुपये तक के सभी लंबित आयकर रिफंडों को तुरंत जारी करेगी. कोई व्‍यक्ति उस स्थिति में आयकर रिफंड प्राप्त करने का उत्तरदायी है जब किसी विशेष वित्तीय वर्ष में आय से कर की कटौती उसकी कुल आयकर देयता से अधिक हो.

मंत्रालय ने कहा था कि पांच लाख रुपये तक के लंबित रिफंड जारी करने के काम में तेजी लाई जाएगी. इससे 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा.

आयकर विभाग के कर्मचारियों के दो प्रमुख संघों ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को 31 मार्च की समयसीमा को लेकर चेताया है. इन संघों ने कहा है कि अगर सीबीडीटी समय सीमा नहीं बढ़ाता है तो यह आयकर विभाग के कर्मचारियों के स्वास्थ्य के साथ ‘‘भयंकर भूल’’ होगी. वहीं भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों के संगठन ने कहा है कि बोर्ड इस मामले को सक्रियता के साथ सरकार के समक्ष रख रहा है.

अब पैन कार्ड के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आयकर विभाग ने तुरंत पैन प्राप्त करने के लिए ई-पैन सुविधा शुरू की है. इस सुविधा के तहत आवेदनकर्ताओं को पीडीएफ फॉर्मेट में पैन जारी किया जाएगा, जो कि बिल्कुल मुफ्त होगा. 

स्थायी खाता संख्या (PAN) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा. आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है.

हाल ही में आयकर विभाग की हैदराबाद की इस कंपनी में छापेमारी में पता चला कि कंपनी ने 170 करोड़ रुपये कांग्रेस को हवाला के जरिये भेजा है.