'India China Dispute'

अपने दूसरे कार्यकाल के अंत तक सबसे लोकप्रिय सरकारें भी समर्थन खोने लगती हैं. दुनिया में भी पिछले कुछ सालों में सरकारों के प्रति असंतोष बढ़ा है. भारत एक अपवाद के रूप में खड़ा है, जहां हमारी लोकप्रिय सरकार के लिए समर्थन बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध पत्रिका न्यूजवीक  (Newsweek) को दिए गए एक खास इंटरव्यू में यह बात कही. 

अरुणाचल प्रदेश ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र के नमसाई में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में 30 स्थानों के नाम बदलने के चीन के कदम से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी.

अमित शाह ने तुलना करते हुए कहा, ‘‘हिमंत विश्व शर्मा ने बाल विवाह रोका है. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता है.’’ शाह ने कहा कि पूरे देश के विकास में पूर्वोत्तर का विकास केंद्र में है. उन्होंने लोगों से अपील की कि क्षेत्र की सभी सीट पर वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें.

यह पूछे जाने पर कि भारत-चीन सीमा मुद्दे पर विपक्षी दलों सहित कई लोगों द्वारा उठाए गए सवालों पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, सिंह ने कहा कि वे कभी उनसे परेशान नहीं हुए.

एक कार्यक्रम में परिचर्चा के दौरान, मंत्री ने कहा कि भारत ने "पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा ईमानदारी से बातचीत के केंद्र में होना चाहिए."

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत-मालदीव विवाद को लेकर कहा कि, "राजनीति तो राजनीति है" और इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि हर देश हर बार भारत का समर्थन करेगा या हम से सहमत होगा. वे शनिवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. जयशंकर ने कहा, ‘‘हमने पिछले 10 वर्षों में बहुत सफलता के साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश की है.’’

चीन की पांच दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद स्वदेश लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने शनिवार को एक कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका देश छोटा हो सकता है, लेकिन ‘‘इससे किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता.’’ मुइज्जू का यह बयान मालदीव के तीन मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर भारत के साथ राजनयिक विवाद के बीच आया है.

थल सेना प्रमुख ने कहा, ‘‘यह संबंध सैन्य क्षेत्र में भी है क्योंकि 1960 के दशक की शुरूआत से हमारे पास भारतीय सैन्य प्रशिक्षण टीम है. वे हमारे संबंध के केंद्र में हैं.’’ चीन और भूटान के अपनी सीमा वार्ता में प्रगति करने और किसी संभावित समाधान का भारत पर सुरक्षा की दृष्टि से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे गए एक सवाल का जनरल पांडे जवाब दे रहे थे.

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगे क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा की और शेष मुद्दों का समाधान करने एवं पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पूर्णत: पीछे हटाने के प्रस्तावों पर खुली, रचनात्मक और गहन चर्चा की.’’

मंत्रालय ने कहा कि दोनों मंत्रियों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों और साधनों का पता लगाया. बयान में कहा गया है, ‘‘उन्होंने भारत-अमेरिका रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र ‘इंडस-एक्स’ की प्रगति की समीक्षा की, जिसे इस साल जून में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका की सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग का विस्तार करना है.’’