'India Constitution'

चुनावी रैली में पीएम मोदी (PM Modi) कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं. पीएम मोदी ने अपनी एक रैली में कहा कि उन्होंने देश के सामने सच रख दिया है कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उसे अपने खास लोगों में बांटने की गहरी साजिश रच रही है. 

Amit Shah Interview: अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी को देशभर की जनता प्‍यार करती है. हर आयु, वर्ग, जाति, समुदाय के लोग नरेंद्र मोदी को वोट करने के लिए आतुर हैं. मैंने यह कई राज्‍यों में देखा है. मैंने भी गांधीनगर से नामांकन दाखिल कर दिया है. मैं लोगों से अपील करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं.

Amit Shah Interview: "10 साल से नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ शासन कर रहे हैं. हमने कभी आरक्षण को छेड़ा नहीं है. हम न कभी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करेंगे... न किसी को करने देंगे."

क्या औद्योगिक शराब (Industrial liquor) को राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' (Intoxicating liquor) माना जाए? क्या औद्योगिक शराब को नशीली शराब की श्रेणी में रखा जाए? क्या नशीली शराब की तरह औद्योगिक शराब पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण हो सकता है? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैराथन सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखा.  

वायरल किए जा रहे वीडियो का सच जानने के लिए कुछ कीवर्ड्स को गूगल पर खोजा गया, और वीडियो में किए गए दावे की पुष्टि करने वाली कोई भरोसेमंद ख़बर या क्लिप नहीं मिली...

भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. भीमराव अंबेडकर तो संविधान सभा की बहसों में यूसीसी को लागू करने के पक्ष में अपनी राय रखते रहे थे. लेकिन, तब नजीरुद्धीन अहमद सहति कई सदस्य इसके खिलाफ थे.

संजय सिंह ने फैजाबाद से भाजपा सांसद का भाषण सुनाया और आरोप लगाया कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है.

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संदेश के मुताबित पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर पूरी पार्टी देशभर में 'संविधान बचाओ दिवस मनाएगी.

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता (BJP) देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को जोर दिया कि कोई भी संविधान को नहीं बदल सकता है और न ही नागरिकों के अधिकारों को छीन सकता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संविधान के तहत मिले अधिकारों के कारण ही शीर्ष पद पर पहुंचे हैं.

उच्च न्यायालय ने कहा था कि आप नेता को गिरफ्तारी के बाद सरकार चलाने से रोकने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिससे किसी न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता हो और अगर संवैधानिक विफलता की कोई स्थिति बनती है तो कार्यकारी अधिकारी कार्रवाई करेंगे.