'India Russia Missile Deal'

भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस से खरीदा है. फिलहाल भारत को तीन स्क्वाड्रन मिल चुके हैं और बाकी के दो स्क्वाड्रन एक साल के भीतर मिल जाएंगे.

रूस और भारत ने अक्टूबर, 2018 में S-400 की सप्लाई को लेकर एक डील की थी.

भारत ने इस मिसाइल प्रणाली के लिए रूस को 2019 में 80 करोड डॉलर की पहली किश्त का भुगतान किया. एस-400 रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जानी जाती है. पिछले महीने रूस ने कहा था कि अमेरिकी पाबंदियों की धमकी के बावजूद एस-400 मिसाइल प्रणाली की पहले खेप की आपूर्ति समेत वर्तमान रक्षा सौदों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है. 

S-400 रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल के रूप में जानी जाती है. रूस ने कहा है कि अमेरिकी पाबंदियों की धमकी के बावजूद एस-400 मिसाइल प्रणाली की पहले खेप की आपूर्ति समय पर होगी.

रूस के उप प्रधानमंत्री युरी बोरीसोव ने रविवार को कहा कि एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तय शेड्यूल के तहत भारत पहुंचाया जाएगा. युरी ने रोसिया-1 से बात करते हुए कहा, 'एडवांस राशि मिल गई है इसलिए तय समय के मुताबिक इसकी डिलीवरी की जाएगी. इसमें 18 से 19 महीने लगेंगे.' बीते महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्ष सरगे लावरोव से द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए मॉस्को गए थे. बता दें कि भारत ने रूस के साथ 5.43 बिलियन यूएस डॉलर की डील की है.

‘एस-400’ रूस का सबसे आधुनिक सतह से हवा तक लंबी दूरी वाला मिसाइल रक्षा तंत्र है. चीन 2014 में इस तंत्र की खरीद के लिए सरकार से सरकार के बीच करार करने वाला पहला देश बन गया था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के बीच पिछले वर्ष अक्टूबर में अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद भारत और रूस के बीच पांच अरब डॉलर में ‘एस-400’ हवाई रक्षा तंत्र खरीद सौदे पर हस्ताक्षर हुए थे. विदेश मंत्रालय की विशेष अधिकारी एलिस जी वेल्स ने एशिया, प्रशांत एवं परमाणु अप्रसार के लिए विदेश मामलों में सदन की उपसमिति को बताया कि अमेरिका अब किसी अन्य देश के मुकाबले भारत के साथ सबसे अधिक सैन्य अभ्यास करता है.

दुनिया में हथियार खरीदने वाले देशों में भारत का स्‍थान पहले नंबर पर आता है. इसमें सबसे बड़ा कारण भारत की भौगोलिक स्थिति है. भारत के पड़ोस में पाकिस्‍तान और चीन जैसे देश हैं. पाकिस्‍तान की तरफ से आतंकवाद के रूप में एक तरह से परोक्ष लड़ाई जारी ही रहती है तो दूसरी ओर चीन की गतिविधियां भी संदेह पैदा करती हैं. डोकलाम का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है.

अमेरिकी चेतावनी के बीच कई महीनों तक संतुलित रूप से आगे बढ़ने के बाद भारत ने रूस से एस-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए पांच अरब डॉलर के एक समझौते पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए. दरअसल, अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि रूस के साथ यह खास सौदा करने वाले राष्ट्रों के खिलाफ वह दंडात्मक प्रतिबंध लगाएगा. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया. हालांकि, नई दिल्ली ने काफी संयमित रुख दिखाया है. शायद, अमेरिका के साथ अपने बेदाग संबंधों को कायम रखने की कोशिश के तहत इसने ऐसा किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन ने अपने - अपने संबद्ध प्रेस बयानों में एस-400 समझौते का जिक्र नहीं किया. सरकारी अधिकारियों ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर होने की सार्वजनिक घोषणा नहीं की. हालांकि, आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस पर रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी ने भारत की ओर से हस्ताक्षर किए हैं.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) अपने दो दिवसीय भारत यात्रा (Vladimir Putin) पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ वार्षिक द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत यात्रा पर गुरुवार को यहां पहुंचे. रूसी राष्ट्रपति का यह भारत दौरा भारत के लिहाज से काफी अहम है. क्योंकि उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एस-400 वायु रक्षा प्रणाली सौदे पर दोनों देशों के बीच दस्तखत हुए.

रूस ने एस-400 ट्रिउम्फ वायु रक्षा मिसाइल की चीन को आपूर्ति शुरू कर दी है, लेकिन भारत को मल्टी बैरल सिस्टम के 40 से 400 किमी के रेंज वाली मिसाइल को बेचने के लिए चल रही बातचीत उन्नत चरण में है और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए. एक शीर्ष रूसी अधिकारी ने यह जानकारी दी. रोस्टेक कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्गेई चेमेजोव ने आईएएनएस को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि अनुबंध के लिए 'जल्दबाजी' नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों को बातचीत करने के लिए समय देना महत्वपूर्ण है.