'JNU Issue'

कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए दिल्ली में लगाए गए एक हफ्ते के लॉकडाउन के मद्देनजर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) ने सख्त दिशा-निर्देश जारी कर परिसर में कई तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं. दिल्ली सरकार ने राजधानी में गत सोमवार रात 10 बजे से 26 अप्रैल को सुबह पांच बजे तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है. इसके मद्देनजर ही जेएनयू परिसर में नई पाबंदियों का ऐलान किया गया है.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जो जेएनयू प्रशासन को शीतकालीन सत्र 2020 में पंजीकरण के लिए छात्रों पर देरी के कारण शुल्क लगाने (लेट फीस) से रोकने के लिए अदालत के निर्देश की मांग कर रहा है.

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों की मूल मांग मान ली गई है और अब कुलपति एम. जगदीश कुमार को हटाने की मांग उचित नहीं है. पोखरियाल ने साक्षात्कार में कहा कि विश्वविद्यालय में स्थिति अब सामान्य हो रही है.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और देश की अर्थव्यवस्था को लेकर शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया. कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) ने शनिवार को चार मुद्दों पर प्रस्ताव पास किया. कांग्रेस ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA), राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (NRC) के विरोध को दबाने की सरकार की कोशिशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. इसके अलावा देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति, जम्मू-कश्मीर में सरकार की पाबंदी के छह महीने पूरे होने और खाड़ी में ईरान और अमेरिका के बीच विवाद की वजह से बन रहे हालात को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में फीस को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया फार्मूला ही लागू होगा. इस फार्मूले में छात्रों से सेवा या उपयोग फीस नहीं वसूली गई है.

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाने के मामले पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को अभी तक दिल्ली सरकार ने अनुमति नहीं दी है. दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने से पहले दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं ली थी. देशद्रोह के मामले में चार्जशीट पर कोर्ट राज्य सरकार की मंजूरी के बिना सुनवाई नहीं कर सकती.

दरअसल, देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अनुमति लेनी होती है और यह दिल्ली सरकार का लॉ डिपार्टमेंट देता है. इतना ही नहीं, अनुमति लेने के लिए फाइल एलजी के पास भी जाती है. अगर परमिशन नहीं मिली तो चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा. बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिस दिन चार्जशीट पेश की उसी दिन परमिशन के लिए अप्लाई किया था.  

JNU मामला: बिना मंजूरी चार्जशीट दायर करने पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट की फटकार, कहा- पहले सरकार से अनुमति लो

जेएनयू के ही एक अन्य छात्र आनंद कुमार के मोबाइल भी जब्त किया गया है, उससे भी कुछ सबूत मिले हैं. वहीं उस वक्त वहां मौजूद दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल धर्मवीर के मोबाइल से भी 20 मिनट का वीडियो मिला है. इसके साथ ही एक चैनल के कैमरे और उसमें मिले वीडियो को जब्त कर लिया है. इस वीडियो से 11 स्क्रीनशॉट निकाल गए, जिसके जरिए आरोपियों की पहचान हुई. 10 फरवरी 2016 को उसी चैनल की एक डिबेट के वीडियो फुटेज को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया .

जवाहललाल नेहरू विश्वविद्यालय में 9 फरवरी 2016 में एक कार्यक्रम के दौरान कथित देशविरोधी नारे लगाए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. मगर अब इस चार्जशीट को लेकर नई बात सामने आई है.