जबलपुर हाईकोर्ट ने खंडवा जिला और सेशन कोर्ट को दो वरिष्ठ जजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अगले आदेश तक बंद कर दिया है. जबलपुर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार, जिला और सत्र न्यायालय का प्रभार बुरहानपुर जिला और सत्र न्यायाधीश को दिया गया है, जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का संचालन हरसूद सीजेएम करेंगे.

पीठ ने ओबीसी आरक्षण 27 फीसदी किए जाने से संबंद्ध 13 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सरकार को प्रदेश में ओबीसी वर्ग की स्थिति, संख्या, सरकार सेवा में प्रतिनिधित्व सहित अन्य ब्योरा प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं.

सरकारी वकील अभय पांडे ने मंगलवार को बताया कि न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने इस मामले की सोमवार को सुनवाई करते हुए, 27 हफ्ते की गर्भवती इस बच्ची को गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान की है. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने अपने विस्तृत फैसले में कहा है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा पूरी सावधानी बरतकर जल्द से जल्द बच्ची का गर्भपात कराया जाना चाहिए.

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान प्लास्टिक की चुनाव सामग्री के इस्तेमाल के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नोटिस जारी कर प्रतिवादियों से दो हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में उतर सकते हैं. सूत्रों की मानें तो इन दोनों राज्यों में भी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटती दिख सकती है.

मध्य प्रदेश में ईसाई समुदाय से जुड़े स्कूलों के संघ ने जबलपुर हाईकोर्ट से गुहार लगाई है. उनका कहना है कि दक्षिणपंथी संगठनों से उन्हें सुरक्षा दी जाए.

व्यापमं के हल्ले के बीच 12 जुलाई को डीमैट के एग्जाम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसके लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं। जबलपुर हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि इन तमाम केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के सख्त इंतज़ाम हों। इन सबके बावजूद डीमैट के दलाल सक्रिय हैं जो 40 लाख तक में सीटों का सौदा कर रहे हैं।

व्यापमं घोटाले की सीबीआई जांच के मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अपील पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला लेने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चूंकि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए अब यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है।