'Jammu Kashmir and article 370'

अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘लेकिन अगर वे अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से नाखुश हैं, तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए.’’ केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया. दिसंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के इस फैसले को बरकरार रखा था.

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdulla) ने लोगों को चेताते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन या कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़कर नहीं बल्कि वे सिर्फ अपने वोट के जरिए ही केंद्र को आर्टिकल 370 (Article 370) पर अपना जवाब भेज सकते हैं.

‘‘पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार ने ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ कर आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की.’’- अनुराग ठाकुर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार सख्ती से आतंकवाद के वित्त पोषण पर नकेल कस रही है. आतंकियों की संपत्तियां सील और फ्रीज़ की जा रही है, साथ ही कई आतंकी संगठनों पर नकेल कसने के लिए उन्हें प्रतिबंधित भी किया है.”

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, "उन्हें दौरे के दौरान एहसास हुआ होगा कि हम अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग-अलग कपड़े पहनते हैं, अलग-अलग जीवनशैली अपनाते हैं, लेकिन हम एक हैं. यही एकता हमारी असली ताकत है. हमें इसे और मजबूत करना होगा."

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सर आंखों पर उन्होंने फैसला दिया यह ठीक है. इसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने 370 को लेकर फैसला दिया था कि 370 परमानेंट है आगे क्या होगा क्या पता है और कोर्ट में जाएंगे फिर देखेंगे कि क्या फैसला आता है.

सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए. शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए.

Jammu and Kashmir Election: प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान का अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी.

Article 370 Verdict Updates: कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के सुनाए फैसले की 10 बड़ी बातें...

पार्टी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘उच्चतम न्यायालय का फैसला सुनाए जाने से पहले ही पुलिस ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास के दरवाजे सील कर दिए हैं और उन्हें अवैध तरीके से नजरबंद कर दिया है.’’