'Jaypee Infratech'

जेपी इन्फ्राटेक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाला प्रक्रिया में लगी रोक में संशोधन किया है. हालांकि दिवाला प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन कोर्ट ने इस मामले में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने मामला इंसोल्वेंसी रिज्युलेशन प्रोफेशनल (आईआरपी) को सौंप दिया है जो जेपी से सारे रिकॉर्ड हासिल करके फ्लैट बायर्स के लिए योजना तैयार करके इस 45 दिनों की समयसीमा के भीतर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे.

नोएडा के फ्लैट ख़रीदारों के संघ ने अरुण जेटली को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि जेटली बैंकों से बात कर घर मिलने तक बैंकों को जाने वाली ईएमआई रुकवा दें क्योंकि ईएमआई और किराये दोनों का बोझ झेल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है.