'Justice Arun Mishra' - 25 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | सोमवार सितम्बर 28, 2020 08:27 PM IST
    भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर अब रिटायर हो चुके जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Mishra) की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के फैसले पर CJI एस ए बोबडे ने टिप्पणी की है. CJI ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण पर संविधान पीठ के फैसले ने सभी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं और भ्रम की गुंजाइश है. एसजी तुषार मेहता को इस मामले में सहायता करने के लिए कहा गया है.
  • India | बुधवार सितम्बर 2, 2020 02:22 PM IST
    जस्टिस अरुण मिश्रा (Justice Arun Mishra) ने कहा कि अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई है तो कृपया मुझे माफ करें. अवमानना के अंतिम मामले में भी, एजी ने कहा कि वह (भूषण के लिए) कोई सजा नहीं चाहते थे. जस्टिस मिश्रा के अनुसार मैं जो कुछ भी कर सकता था वह इस न्यायालय की सर्वोच्च शक्तियों से हुआ. मैंने जो कुछ भी किया है उसके पीछे आप सभी जजों की शक्ति थी. उन्होंने कहा कि मैंने बार के सदस्यों से बहुत कुछ सीखा है. 
  • India | बुधवार सितम्बर 2, 2020 04:04 PM IST
    प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "यहां तक कि व्यक्तिगत मोर्चे पर भी मुझे उन बड़ी मुश्किलों की जानकारी है, जिनका उन्होंने सामना किया है और इसके बावजूद अपने कर्तव्यों को पूरा किया है. मैं बहुत लोगों को नहीं जानता, जिन्होंने इतनी कठिनाइयों के बावजूद बहादुरी से काम किया है. सीजेआई बोबडे ने कहा कि जस्टिस मिश्रा साहस और मेहतन की विरासत को पीछे छोड़ रहे हैं. 
  • India | मंगलवार सितम्बर 1, 2020 10:27 PM IST
    कोर्ट ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. पहले भी शीर्ष न्यायालय ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर भस्म और अन्य लेपन से हो रहे प्रभाव पर कुछ दिशा निर्देश दिए थे. बाद में चर्चा होने पर कोर्ट ने अपना आदेश ये कहते हुए संशोधित किया था कि पूजा अर्चना और सेवा भोग कैसे हो ये तय करना हमारा काम नहीं है. ये तो मन्दिर प्रबन्धन और पुरोहितों पुजारियों को ही तय करने दिया जाये. 
  • India | सोमवार अगस्त 31, 2020 04:47 PM IST
    अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने प्रेस कांफ्रेंस की. प्रशांत भूषण ने कहा, ''मैंने पहले ही बोला था जो भी सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ फैसला देगा मैं खुशी-खुशी मान लूंगा. मैं सम्मानपूर्वक जुर्माना चुकाऊंगा.''
  • India | सोमवार अगस्त 31, 2020 03:34 PM IST
    वरिष्ठ वकील व एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने कोर्ट की अवमानना मामले (Contempt Case) पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया.
  • India | सोमवार अगस्त 31, 2020 03:28 PM IST
    SC Verdict NDPS: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की ने आज NDPS मामले पर अहम फैसला सुनाया. जिसके अनुसार अगर शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी एक ही हो तो आरोपी  के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं है. ये किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है. मामले में इंवेस्टिगेशन ऑफिसर भी मुखबिर या शिकायतकर्ता हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच करने वाला अधिकारी भी शिकायत कर्ता हो सकता है. सिर्फ इसलिए कि शिकायतकर्ता जांच अधिकारी है, यह जांच को कम नहीं करता है. कोर्ट के अनुसार पूर्वाग्रह के आरोप स्वचालित नहीं हैं. 
  • India | सोमवार अगस्त 31, 2020 01:54 PM IST
    Prashant Bhushan Case: सुप्रीम कोर्ट ने वकील-कार्यकर्ता प्रशांत भूषण के कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है.
  • India | सोमवार अगस्त 31, 2020 01:40 AM IST
    उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी के कारण ‘‘गंभीर स्थिति और कठिनाइयों’’ का हवाला देते हुए बार निकायों के विदाई निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया. वह दो सितम्बर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. न्यायमूर्ति मिश्रा सात जुलाई 2014 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बने थे. वह दूरसंचार कंपनियों द्वारा एजीआर के लिए भुगतान की समय सीमा और वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दंड देने सहित कई फैसले देने वाले हैं. उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बार ने निवर्तमान न्यायाधीश को विदाई समारोह के लिए निमंत्रण दिया है.
  • India | रविवार अगस्त 30, 2020 09:38 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने विदाई समारोह में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जस्टिस अरुण ने चिट्ठी लिखकर सूचित किया कि वो अपने लिए विदाई समारोह नहीं चाहते हैं.
  • India | मंगलवार अगस्त 25, 2020 03:56 PM IST
    Supreme Court On Prashant Bhushan Case: सुनवाई में दिलचस्प बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट भूषण के वकील राजीव धवन से ही पूछ रहा है कि आप सलाह दीजिए कि भूषण को क्या सजा दी जानी चाहिए? धवन ने कहा कि अटार्नी जनरल ने सलाह दी है कि भूषण को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए. मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूं. मेरा कहना है कि सिंपल स्टेटमेंट के साथ भूषण को छोड़ देना चाहिए.
  • India | मंगलवार अगस्त 25, 2020 03:11 PM IST
    प्रशांत भूषण के कोर्ट की अवमानना मामले में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि भूषण को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना चाहिए, उन्हें सजा न दी जाए. इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशांत भूषण ने अपनी टिप्पणी के जवाब में जो बयान दिया है वह ज्यादा अपमानजनक है. 
  • India | मंगलवार अगस्त 25, 2020 12:31 PM IST
    Prashant Bhushan Court Contempt: प्रशांत भूषण के खिलाफ 2009 अदालत की अवमानना मामले में चल रही सुनवाई फिलहाल टल गई है. सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच अब मामले की सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा है. अब CJI नई बेंच का गठन करेंगे. सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्रा ने कहा वो रिटायर हो रहे हैं अब अगली सुनवाई करने वाली उचित बेंच ये तय करेगी कि इस मामले को बडी बेंच के पास भेजा जा सकता है या नहीं. 
  • India | बुधवार फ़रवरी 26, 2020 11:21 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा द्वारा पिछले सप्ताह अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए दिए गए बयान को लेकर वकीलों के शीर्ष संगठनों के भीतर बुधवार को मतभेद पैदा हो गए.
  • India | शनिवार फ़रवरी 22, 2020 06:23 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ने शनिवार को पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर तारिफ-ए-काबिल और बहुमुखी प्रतिभा वाला ऐसा नेता बताया जिनकी सोच ग्लोबल लेवल की है, लेकिन काम वह स्थानीय हितों की तहत करते हैं.
  • India | बुधवार अक्टूबर 23, 2019 11:49 AM IST
    शीर्ष अदालत ने उस दौरान कहा था कि यदि इसकी इजाजत दी गई, तो ‘संस्थान नष्ट’ हो जाएगा. बता दें कि जस्टिस मिश्रा को सुनवाई से अलग करने की मांग याचिकाकर्ताओं ने की थी. उनका कहना था कि चुकि जस्टिस मिश्रा 2018 के फैसले में शामिल थे इसलिए उन्हें इस सुनवाई से अलग रखना चाहिए.
  • India | बुधवार जनवरी 30, 2019 06:30 PM IST
    वकीलों (lawyers) द्वारा न्यायपालिका और जजों पर किए जाने वाले हमलों पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने भारी प्रहार किया है. एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालती फैसलों को राजनीतिक रंगों में शामिल करना घोर अवमानना है. जजों व न्यायपालिका को राजनीतिक उद्देश्यों के तहत नहीं रखा जा सकता. जजों के खिलाफ उचित फोरम पर शिकायतें दर्ज हों लेकिन पक्ष में फैसला न आने पर जजों पर प्रेस में हमला नहीं किया जा सकता.
  • India | मंगलवार जनवरी 1, 2019 04:18 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में जस्टिस अरुण मिश्रा शामिल किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठता में दो नंबर के जज जस्टिस मदन बी लोकुर 30 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं.
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