'Justice RM Lodha Committee'

बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और बोर्ड ने शनिवार को हुई बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा सुझाये गए कुछ सुधारों पर अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है.

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोढा पैनल और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई दिनों से तनातनी चल रही है. लोढा पैनल की कई सिफ़ारिशों को बीसीसीआई ने मान लिया है लेकिन कुछ सिफ़ारिशें मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर कोर्ट काफी गुस्से में नज़र आ रहा है.

BCCI में सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट BCCI पर और सख्त हो गया है. कोर्ट ने बीसीसीआई से साफ कहा है कि लोढ़ा कमेटी के सुधार लागू करने ही होंगे. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो राज्य सुधारों को लागू न करें उनका पैसा रोक दिया जाए.

जस्टिस आरएम लोढ़ा पैनल और बीसीसीआई के बीच कई दिनों से तनातनी चल रही है. लोढ़ा पैनल की कुछ सिफ़ारिशें को बीसीसीआई मानने के लिए तैयार नहीं है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई के खिलाफ कड़ी कारवाई कर सकता है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है. पिछले एक साल से इस तरह की तनातनी देखने को मिल रही है.

बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि अगर बोर्ड न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करता है तो भारत को अगले साल इंग्लैंड में होने वाली चैम्पियंस ट्राफी से हटना पड़ेगा.

अपनी सिफारिशों की बीसीसीआई द्वारा अनदेखी पर कड़ा रूख अपनाते हुए लोढ़ा समिति ने सोमवार को कहा कि वे उच्चतम न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दायर करेंगे जिसमें बोर्ड में सुधारवादी कदमों को लेकर उनके प्रस्ताव को लागू करने को लेकर 'अवरोध' का जिक्र किया जाएगा.

आप तो हमेशा सच का साथ देते हैं, तो फिर बीसीसीआई को दंडित करने की बजाय भ्रष्टाचार के संगठित गिरोह का आप सलाहकार क्यों बन गए? कानून को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन भ्रष्ट लोगों की मदद करना क्या आईपीसी के तहत अपराध नहीं है?

जस्टिस एमएल लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट लागू करने को लेकर बीसीसीआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आगे की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर बोर्ड को फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ कहा कि बोर्ड बताए कि वह बदलाव को तैयार है नहीं। सोमवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।

इतिहास में पहली बार बीसीसीआई में खिलाड़ियों का एसोसिएशन बनेगा, लेकिन यूनियन नहीं होगी। मकसद है खेल को बढ़ाने में खिलाड़ियों के कौशल का इस्तेमाल हो। जस्टिस ( रिटायर्ड) आरएम लोढा ने देश में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी सिफारिश में साफ कर दिया कि उनके ख्याल से देश में क्रिकेटर ही क्रिकेट को चलाएं।

चार सुझावों को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिनमें प्रमुख है - एक राज्य, एक एसोसिएशन। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सुझावों में पदाधिकारियों के लिए चयन के मानक तय करना, सट्टेबाज़ी को वैध करना तथा बीसीसीआई को राइट टु इन्फॉरमेशन (आरटीआई) के तहत लाना शामिल हैं।