हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 4 जजों में शामिल जस्टिस कुरियन जोसेफ़ ने NDTV से कहा कि पूर्व चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा स्वतंत्र तौर पर फ़ैसले नहीं ले रहे थे बल्कि वो किसी बाहरी प्रभाव में फ़ैसले ले रहे थे.

हाल में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए पूर्व जस्टिस कुरियन जोसफ ने 12 जनवरी को किए गए ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर शुक्रवार को एक कार्यक्रम में बेबाक राय रखी. सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति के एक दिन बाद रिटायर जस्टिस कुरियन जोसेफ (Kurian Joseph) ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें 12 जनवरी के विवादित प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई पछतावा नहीं है जिसमें उन्होंने तथा तीन अन्य न्यायाधीशों ने शीर्ष अदालत के कामकाज को लेकर विभिन्न मुद्दे उठाए थे. हालांकि, कुरियन जोसेफ ने कहा कि अब चीजें बदल रही हैं. 

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसफ ने कहा है कि उन्हें 12 जनवरी के विवादित संवाददाता सम्मेलन को लेकर कोई पछतावा नहीं है जिसमें उन्होंने तथा तीन अन्य न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को लेकर विभिन्न मुद्दे उठाए थे. उन्होंने कहा कि चीजें अब बदल रही हैं.

देश को अपने फैसलों से एक दिशा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा देखें तो कई जजों के पास न घर है न गाड़ी है. सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई भी उनमें से एक हैं.

भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन खास रहा. कोर्ट परिसर में आज स्वर लहरियां गूंजतीं रहीं. पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मंच पर गीत गाए. उनके स्वर केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए समर्पित थे.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरफ से केरल के मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में योगदान दिए जाने के बाद अब बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में सोमवार को शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसेफ (Justice KM Joseph) गीत गाएंगे. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जहां न्यायमूर्ति जोसेफ दो गीत गाएंगे, जिसमें एक मलयाली और एक हिंदी गीत होगा. यह कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की तरफ से आयोजित किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट में तीन जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस के एम जोसेफ ने शपथ ली. CJI दीपक मिश्रा ने तीनों जजों को शपथ दिलाई. इन तीन नियुक्तियों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 25 हो गई है जबकि कोर्ट में 31 जजों के पद हैं.

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सूत्रों के हवाले से ख़बर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की सिनियरिटी के मुद्दे पर सरकार ने अपना पक्ष सामने रखा है. सरकार के मुताबिक, जस्टिस जोसेफ चीफ़ जस्टिस तो पहले बनें हैं लेकिन बाकी दूसरे कई जज हाइकोर्ट में बतौर जज उनसे पहले नियुक्त हुए.

क्या जज ही जजों की नियुक्ति करते रहेंगे? क्या न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह ठीक कदम है? ये सवाल एक बार फिर इसलिए सामने आए हैं क्योंकि इस हफ्ते जजों की नियुक्ति को लेकर कई मुद्दे सामने आए हैं.

मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जस्टिस इंदिरा बनर्जी और ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनीत शरण के नामों को भी मंज़ूरी दे दी है. 

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की बैठक हुई. इन सब के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के पद पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की नियुक्ति करने के उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के सुझाव को अस्वीकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की बैठक हुई. पिछली बार कॉलेजियम ने सिद्धांतिक रूप से तय किया है कि जस्टिस के एम जोसेफ का नाम केंद्र के पास फिर से भेजा जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ का नाम फिर से सरकार के पास भेजने का फ़ैसला किया है. कॉलेजियम ने शुक्रवार को इसपर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी. साथ ही कॉलेजियम ने कुछ और हाइकोर्ट जजों का नाम भी भेजने का फ़ैसला किया है.

उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की पदोन्नति पर अनिश्चितता के बीच सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. जनहित याचिका में शीर्ष अदालत में उनकी तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है. महाराष्ट्र के रिटायर्ड जिला जज जीडी इनामदार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दायिर की है.

पिछले हफ्ते सरकार ने जोसेफ के नाम को कॉलेजियम के पास पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज दिया था. 

जस्टिस के.एम जोसेफ के नाम पर जारी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बुधवार यानी आज एक अहम बैठक होगी. इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट जज के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केएम जोसेफ के नाम पर फिर से विचार होने की संभावना है. बता दें कि पिछले हफ्ते सरकार ने जोसेफ के नाम को कॉलेजियम के पास पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज दिया था. 

उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ की सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ भारत सरकार की पहल पर बहस तेज़ हो रही है. शुक्रवार को पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने एनडीटीवी से कहा कि जजों की नियुक्त के सवाल पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार कानून में कॉलेजियम को दिया गया है...सरकार के पास सिर्फ़ अपनी राय रखने का अधिकार है. उसके पास किसी भी जज की नियुक्ति रोकने का कोई हक नहीं है.